पोखरा– गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग चौथो वर्ष पूरा गरी सोमबार पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । संविधानको भाग २३ अनुसार स्थापित आयोगले सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिका बीच अब्बल कार्यसम्पादन गरेको आयोगकै दस्तावेजहरूले पुष्टि गरेका छन् । 

सातवटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पछि गण्डकीमा आयोग स्थापना भए पनि गण्डकीको कार्य सम्पादन चुस्त र प्रभावकारी भएको भन्दै संघीय लोक सेवा आयोगका अधिकारीहरूले समेत प्रशंसा गर्दै आएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले छोटो अवधिमा प्रदेश लोकसेवाले गरेको काम अनुकरणीय रहेको बताए । 

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ अनुसार २०७७ चैत ११ गते आयोग गठन भएको थियो । आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले आयोगले सुरुवाती अवस्थामा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, आचारसंहिता लगायतका आफ्ना कानुनी प्रबन्ध गरेर यहाँसम्म आइपुगेको बताए । 

आयोगलाई प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकार छ । स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्घन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकिएको छ ।  

अध्यक्ष नेपालका अनुसार आयोग गठन भएदेखि २०८१ फागुन मसान्तसम्म स्थानीय तहमा २ हजार ४ सय ६ र प्रदेशमा ५ सय ४४ गरी तेस्रो तहदेखि एघारौँ तहसम्मका २ हजार ९ सय ५० जना उम्मेदवार छनौट गरी सिफारिस गरिएको छ । बढुवाका लागि ६ सय ६९ पदको विज्ञापनबाट प्रदेशमा ४ सय १६ र स्थानीय तहतर्फ ५२ गरी ४ सय ६८ जना सम्बन्धित बढुवा समितिमार्फत बढुवा सिफारिस भइसकेका छन् । 

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावली, स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन र नियमावली नआउन्जेल आयोगले संघीय ऐन र नियमावली अनुसार खुलातर्फका परीक्षाबाट मात्र कर्मचारी छनौट गरी सिफारिस गरेको थियो । प्रदेशले नै कानुन र नियमावली बनाएपछि भने समावेशी समूहको प्रतियोगितात्मक परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

पदपूर्ति प्रभावकारी पार्न जिल्ला र पालिकास्तरमा पुगी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल समेत आयोगले चलाउँदै आएको अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ ।

 उनले भने, ‘पदपूर्तिको सूचनामा उम्मेदवारहरूको आकर्षण र सहभागिता बढाउन उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई अभिमुखीकरण गराउने काम समेत भएको छ ।’ 

प्रदेशका लोक सेवा आयोगहरूको कार्य प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने र असल अभ्यास आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रदेशस्तरमा भएको सम्मेलनहरुमा समेत गण्डकीले सहभागिता जनाएको छ ।

 गण्डकीकै आयोजनमा २०८१ मंसिरमा पोखरामा प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको चौथो सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सबै रिक्त पदहरुको माग समयमै प्राप्ति, समायोजन भई आएका र आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारीको सुविधा र व्यवस्थापनको सुनिश्चितता प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने अपेक्षा आयोगले गरेको छ । 

मुस्ताङचोकस्थित भाडाको घरमा आयोगको कार्यालय सञ्चालित छ । आयोगको गुणस्तर र विश्वास एवं भरोसा कायम गर्न आफ्नै स्वामित्वको कार्यालय आवश्यक परेको र त्यसका बारेमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष नेपालले बताए । 

आयोग सदस्य कल्पना लम्सालले अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी लुकाउने, करार र अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्ने क्रम नरोकिएको बताइन् । आयोगले सोमबार विशेष समारोहका साथ वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।