अमेरिकी सहायता परियोजना भनेर नेपाली समाजलाई विभाजित तुल्याइएको र विवादकै बीचमा नेपालको सार्वभौम संसदबाट २०७८ साल फागुन १० गते अनुमोदन गरिएको एमसीसी परियोजना पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै खारेजीमा परेको छ ।

जुन एमसीसी सम्झौता र सम्झौतामाथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा अनुमोदनका क्रममा प्रतिनिधिसभामा मुलुकका प्रमुख दलका शीर्ष नेताका बीचमा पत्याउनै नसकिने सहकार्य देखिएको थियो । तर, अहिले डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन र उनको प्रशासनमा रहेका डोजका प्रमुख इलोन मस्कले उक्त परियोजना रोक्काको घोषणा गरेपछि भने यो विषयमा कुनै पनि दलका कोही पनि नेता प्रष्ट बोल्न सकेका छैनन् ।

किनभने, २०७८ साल फागुन १० गतेपछि एमसीसीका नाममा अघि बढेको परियोजनासँग जोडिएका थुप्रै प्रश्न अहिले पनि अनुत्तरित छन् ।

यो पनि-

‘एमसीसी’ बन्द गर्ने ‘डज’को घोषणा, नेपालले पाउने ५० करोड डलर के होला ?

अनुत्तरित प्रश्नका जवाफ कसले दिने ?
एमसीसी स्थापना गर्न नेपाल सरकारले विशेष राजपत्रको घोषणा, सम्पूर्ण क्रियाकलापमा कर छुट, नेपालको विद्यमान कानून तथा न्याय प्रणालीभन्दा माथि रहनेगरी जुन अधिकार दिइयो, यसको जवाफ दलहरुले अब दिनुपर्छ कि पर्दैन ? एमसीसी ‘शुद्ध’ अनुदान भनिएको थियो, अहिले व्यापारिक ऋण जस्तै रद्द गरियो, हिजो यसको खुलेआम वकालत गर्नेहरुले अहिले राष्ट्रलाई थाहा दिनुपर्दैन ?

सम्झौताको धारा ५ को ‘अन्त्य, निलम्बनः समाप्ति’ का दफा ५.१ (ख) (३) मा उल्लेख भएअनुसार ‘वर्तमान र भविष्यमा लागूहुने अमेरिकी सरकारको प्रचलित कानून तथा सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा’ एमसीसीले कुनै पनि बेला यो सम्झौता रद्द गर्नसक्छ । सम्झौता रद्द गरेपश्चात दफा ५.३, ५.४ र ५.५ लागू हुनेछन्, प्रष्ट लेखिएको छ ।

यस आधारमा अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? अमेरिकी सरकारको नीति तथा कानून भविष्यमा कस्तो बन्छ हाम्रो नियन्त्रणमा छैन भन्ने विवेक राजनीतिक नेतृत्वलाई किन भएन ? अमेरिकी कानून र नीति परिवर्तन हुँदा यो सम्झौताको के हुन्छ भन्ने प्रश्न कै बीचमा उक्त सम्झौतामा फेरिएको अमेरिकी नीतिको प्रतिवाद गर्न पाउने बुँदाहरु किन राखिएन ? यो सम्झौतामा अमेरिकाको जस्तै नेपालको पनि नियन्त्रण कायम गरियो भन्दै संसदबाट पारित गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणले अब के काम गर्छ ?

यो सम्झौता अहिले रद्द नै भएको अवस्थामा, दफा ५.३ र ५.४ अनुसार एमसीसीले लगानी गरेको सबै पैसा दैनिक गणना हुने ब्याज रकम सहित एमसीसीलाई एमसीसीले भनेको खातामा अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी शर्त राखिएको छ, अब यो विषय कसरी अघि बढ्छ ? सम्झौताको दफा ५.३ र ५.४ अनुसार अब नेपालले एमसीसीले लगानी गरेको सबै पैसा दैनिक गणना हुने ब्याज रकम सहित एमसीसीलाई एमसीसीले भनेको खातामा अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्छ की पर्दैन ?

नेपाल सरकारले मुख्य सम्झौताको अनुसूची ५ (ग) अनुसार सम्झौता अन्त्य हुने मितिअगाडि नै परियोजना सम्पन्न भएको सुनिश्चित ‘एमसीसी’ को मातहतमा रहने गरेर परियोजना जग्गाप्राति, निमार्णस्थलमा पहुँच र वनक्षेत्र उपयोगको स्वीकृति सम्बन्धी सबै आवश्यक कार्य सम्पन्न गरिसकेको थियो, यी सबै सम्पत्तिको स्वामित्व अधिकार ‘एमसीए नेपाल’ ले अब सम्वन्धित जग्गाधनीलाई कहिले फिर्ता गर्छ ?

कि एमसीसीको लिखित स्विकृतीमा मात्र न्यायसंगत बजार मूल्यमा खरिद गरेर आफ्नो मातहतमा ल्याउनुपर्ने हो ? सम्झौता अन्तर्गतको पीआइए अर्थात प्रोजेक्ट इम्प्लेमेन्टेसन अग्रिमेन्ट सम्झौताको आर्टिकल १.२ (द) (ii) अनुसार परियोजना बन्द भएको पाँच वर्षसम्म पनि उक्त कुनै पनि सम्पत्ति नेपाल सरकारले आवश्यक परेर बेच्नुपर्‍यो, दान दिनुपर्‍यो वा प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने एमसीसीले भनेको खातामा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गरेपछि मात्र आफ्नो मातहतमा आउने लेखिएको छ ।

अनि शुद्ध अनुदानको रकम भन्दै घोक्रो सुकाउनेहरु अहिले यो विषयमा किन बोल्दैनन् ? अनि कुनै कारणवश सम्झौता बदर भएमा सम्पूर्ण रकम ब्याजसहित अमेरिकी डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने तथा सकिएपछिको पाँच वर्षसम्म पनि कुनै सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई चाहिएमा एमसीसीसँग उसको लिखित स्वीकृतिमा त्यो बेलाको बजारमूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने बुँदा राखेर कसरी हिजो यो सम्झौतालाई अनुदान गरियो ? अब के हुन्छ ?

एमसीसी सम्झौताको दफा ६.८ ‘एमसीसीको हैसियत’ अनुसार एमसीसी वा अमेरिकी सरकारका विगत, वर्तमान र भविष्यमा हुने कुनै पनि कर्मचारीका कारण कुनै पनि द्वन्द्व भयो वा हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भयो भने नेपालको सरकार वा नेपालको कुनै पनि न्याय प्रणालिमा त्यसको दाबी मुद्दा गर्न पाइने छैन भनिएको छ, एमसीए नेपाल यथावत राखेको अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीका कारण कुनै पनि द्वन्द्व भयो वा हानी नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्यु भयो भने नेपालका कुनै पनि अदालत र न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त एमसीसी, अथवा अमरिकी सरकार तथा यसका कर्मचारीविरुद्ध कहाँ गएर अपील गर्ने ? नेपालको सर्वभौमसत्ता र संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेर सम्झौता पारित गर्नेहरुले अहिले यसको खारेजीमा किन चासो देखाएका छैनन् ?

दफा ७.१ ‘आन्तरिक शर्त’ मा उल्लेख छ, प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ । नेपालीको आत्मविश्वाश, आत्मस्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता अमेरिकालाई सुम्पन आफ्नो देशको कानून र न्यायप्रणाली सर्वोच्च हुनुपर्छ भन्ने तथ्य बिर्सनेहरु अहिले किन मौन छन् ?

साथै अनुसूची १ (ख) १ (ग) अन्तर्गत ‘एमसीए नेपाल’ ले पूर्ण स्वायत्त हिसाबमा अन्य कुनै पक्षको समर्थन वा स्वीकृतिविना नै आफ्नो नाममा सम्झौता गर्न सक्ने, मुद्दा मामिला गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ, यसैलाई आधार मानेर एमसीसी बोर्डले नेपाल सरकार वा कुनै पनि निकायलाई नसोधी परियोजना वा अन्य कुराको विषयमा नेपालको न्यायालय बाहिर गएर मुद्दा हाल्नुअघि नै नेपालको संसद वा सरकारले यो सम्झौता खारेज गर्न आवश्यक छ कि छैन ?

एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ (ख) १ (ग) अन्तर्गत एमसीए नेपालको नाममा बैङ्क खाता खोल्ने र सोही खातामार्फत वित्तीय तथा बैङ्किङ कारोबार गर्ने भनी लेखिएको छ । नेपालको ‘बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरूको स्थापना’ व्यवस्था विपरीतको यो प्रावधान अनुसार अहिले एमसीए नेपालको नाममा खोलिएको बैङ्क खाताको अवस्था के छ ? विवरण सार्वजनिक गर्नु आवाश्यक छ कि छैन ?

मुख्य सम्झौताको दफा ३.८ (क) मा रहेको ‘नेपाल सरकारले एमसीसी वित्तिय व्यवस्थाको सेप्टेम्बर वा मार्च ३० भित्रमा लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भनिएको छ, यसका विषयमा निकै ठूलो बहस चलेको पनि हो, अहिले सम्म किन संयुक्त राज्य अमेरिकामा अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको लेखापरीक्षण विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ?

अनि एमसीसीको परियोजनापछि नेपालको बिजुली बेचेर नेपाललाई सिंगापुर बनाउने सपना बेच्नेहरु किन बोल्दैनन् ? नेपालमा अहिले पनि प्रतव्यिक्ति बिजुली खपत २४५ युनिटमा सीमित छ । जबकि सिंगापुरमा प्रतिव्यक्ति खपत १०,००० युनिट छ ।

सिंगापुर जस्तै बन्नका लागि बिजुली बेच्ने सपना देखाउने की बिजुली खपत बढाउने योजना बनाउने ? सिंगापुर बन्नको लागि नेपाल मै ५०,००० मेगावाट बिजुली आवाश्यक पर्छ । जवकी नेपालले आर्थिक तथा व्यवहारिक रुपमा ४३,००० मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ ।

अनि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ४०० केभीए प्रसारण लाइन प्रतिकिलोमिटर ५ करोड रुपैयाँको लागतमा बनाइरहेको बिर्सेर किन प्रतिकिलोमिटर २० करोडमा एमसीसी परियोजना ल्याइयो ? आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउन आवाश्यक राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अलपत्र पारेर गोरखपुर प्रसारण लाईनको चास्नी चाट्नेहरुले अझै राष्ट्रलाई जवाफ दिनु नपर्ने ?

श्रीलंका सरकारले गठन गरेको ४ सदस्यीय विज्ञहरूको प्रतिवेदनअनुसार श्रीलंका सरकारले एमसीसी सम्झौता खारेज गरेको तथ्य लुकाएर नेपालमा विज्ञहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन किन बेवास्ता गरेर कर्फ्यु लगाएर यो सम्झौता परित गरियो ?

मदागास्करमा एमसीसी अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाले मदागास्करको कुल खेतियोग्य जमिनको लगभग आधा जमिन ९१.३ मिलियन हेक्टर जमिन विदेशी निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि सित्तैमा कृषि सामाग्री निर्यात गर्न भाडामा दिने शर्त आएपछि त्यहाँ राजनीतिक विद्रोह भएको होइन ? त्यहाँ अमेरिकाकै कारण राजनीतिक विद्रोहपछि सैनिक कु भएको हैन ? नेपालका नेताहरुको अहिलेको मौनता के त्यसैका लागि हो ?

अन्त्यमाः १९६० सम्म अहिले दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रयुक्त मुलुक चीनभन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो थियो । २०४६ अघिसम्म नेपालमा ५ वटा चामल निर्यात गर्ने कम्पनी थिए । आज किन विदेशीको अनुदान अथवा ऋण नपाए देशको अर्थव्यवस्था नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ?

क्यानाडाको दाल, जापानको चामल र भरतको तरकारीले देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्छ ? मुलूक कसरी यस्तो अवस्थामा पुग्यो ? जवाफ दिनुपर्दैन ? प्रत्येक नेपालीले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । इतिहास फर्केर हेर्ने समय भएको छ । पुनर्जागरण र पुनर्जागृत हुने समय आएको छ ।

अमेरिका जस्तै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता बहुपक्षीय सहयोगीका कडा कानूनी बुँदाहरू स्वीकार गरेर नेपालीलाई बोकाइएको ऋणको पारदर्शीता खोज्ने बेला आएको छ ।