पोखरा – गण्डकी प्रदेशमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज पारिदिएको छ ।

सर्वोच्चले मङ्गलबार ‘राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमावली’ कार्यान्वयनमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै गण्डकीमा पठाओ र इनड्राइभ जस्ता सेवा सञ्चालनको बाटो पूर्ण रूपमा खुलेको हो ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उपभोक्ताको अधिकार र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै नियमावली कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय तत्कालका लागि बदर गरिदिएको हो । यो आदेशले यातायात क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री सेवा विस्तारको पक्षमा एक महत्त्वपूर्ण नजीर स्थापित गरेको छ ।

यसअघि यातायात व्यवसायीको चर्को दबाबपछि संघीय सरकारले जेठ १९ गते मध्यराति व्यवसायीसँग सात बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिमा प्रदेशस्तरमा बनिरहेका राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन स्थगन गर्ने विवादास्पद बुँदा समावेश थियो ।

सोही सहमतिका आधारमा संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गण्डकी प्रदेशलाई पत्र लेख्दै तयार पारिसकेको नियमावली कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो, जसलाई प्रदेश सरकारले तत्कालै स्वीकार गर्दै नियमावली स्थगन गरेको थियो । सरकारको यो कदमलाई प्रविधिको स्वीकार्यता र उपभोक्ताको छनोटको अधिकारमाथिको प्रहारका रूपमा चर्को आलोचना भएको थियो ।

तर, सरकार र व्यवसायीको यो निर्णय उपभोक्ताको हकविपरीत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले जेठ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, मन्त्री, गण्डकी प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै जेठ ३० गते न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

मङ्गलबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि संयुक्त इजलासले नियमावली कार्यान्वयनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले नियमावली कार्यान्वयन स्थगित नगर्न र अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको पुष्टि गरे ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारले सूचना जारी गरेर रोकेको नियमावली अब स्वतः कार्यान्वयनमा जानेछ । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले पनि सर्वोच्चको आदेशले प्रदेशमा राइड सेयरिङ सञ्चालनका लागि कानुनी आधार बलियो बनाएको बताए । उनका अनुसार, अब प्रदेश सरकारले नियमावली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।

यो निर्णयलाई यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट र संरक्षित व्यावसायिक अभ्यासमाथिको न्यायिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ । उपभोक्ताको छनोटको अधिकार, प्रविधिको प्रयोग र खुला बजार प्रतिस्पर्धाको पक्षमा सर्वोच्च उभिएको यो आदेशले अन्य प्रदेशहरूमा पनि यस्तै कानुन निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।