काठमाडौं– नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार र लगानी सम्बन्धी हालको अवस्था र भविष्यको कार्यदिशा विषयक छलफल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारमा सम्पन्न भएको छ ।

मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको अन्तर निकाय समन्वय समितिको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रको छाता संगठन र वस्तुगत संगठनका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

बैठकमा नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम ( एनटीपीपी) को निरन्तरता, उक्त एनटीपीपीमा ३१ वस्तु थप गर्ने विषय, अमेरिकाको नयाँ भन्सार नीतिबाट नेपाललाई हुने लाभ तथा जोखिम, हाल कायम गरिएको अतिरिक्त १० प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहाको पहल लगायतका विषयमा छलफल भएको छ । 

छलफलमा उपस्थित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले नेपालका लागि लगाइएको थप भन्सार शुल्क मिनाहाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

मन्त्री भण्डारीले यस विषयमा निरन्तर पहल भइरहेको र एनटीपीपीमा ३१ नयाँ वस्तु थप गर्ने विषयमा आवश्यक समन्वय भैरहेको जानकारी दिए ।

हालै अमेरिकी सरकारले विभिन्न मुलुकहरुका लागि भन्सार महसूल बढाएको र नेपाल लगायत केही मुलुकलाई न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार शुल्क थप गर्ने नीति लागू गरेको छ । नेपाललाई छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा न्यून दर वढाएकोले यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी अमेरिकी बजारमा निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ ।

हालको अवस्थामा अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य भए पनि नेपालको अमेरिकासंग व्यापार घाटा कायमै रहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपाल–अमेरिका व्यापार करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालबाट अमेरिका जाने प्रमुख वस्तुहरूमा कार्पेट, पश्मिना, चिया, छुर्पी, कफी, आईटी सेवा लगायत रहेका छन् । तर, नेपाल ट्रेड प्रेफरेन्स प्रोग्राम (एनटीपीपी) अन्तर्गत उपलब्ध सुविधा अपेक्षित रुपमा उपयोग हुन नसकेको बताइएको छ । 

नेपाल–अमेरिका बीच सन् २०११ मा भएको व्यापार तथा लगानी फ्रेमवर्क सम्झौता ( टीआईएफए) अन्तर्गत द्विपक्षीय बैठक जारी रहँदै आएको छ । 

यसै सन्दर्भमा नेपालले एनटीपीपी कार्यक्रमको निरन्तरता, थप ३१ वस्तु समावेश, र नेपालमाथि थपिएको १० प्रतिशत भन्सार महसूल छुटका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिएको र विभिन्न बैठकमा समेत पहल गरिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलमा सहभागीहरूले अमेरिकी लगानी नेपालमा आकर्षित गर्ने, निर्यात सम्भावना भएका नयाँ वस्तुको पहिचान गर्ने र महिला उद्यमीलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच दिलाउन विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।