नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली घातक हुन्छ : महासचिव आहुति « Khabarhub

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली घातक हुन्छ : महासचिव आहुति


८ मंसिर २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल आहुतिले नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली घातक हुने बताएका छन् । 

सोमबार काठमाडौंमा ‘वैज्ञानिक समाजवादी कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै उनले नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली घातक हुने बताएका हुन् ।

महासचिव आहुतिले देशमा बारम्बार ठूलाठूला संघर्ष र बलिदानबाट बनेको राज्य सञ्चालन प्रणाली नेपाली विशेषता अनुसार नभई निश्चित वर्ग र समुदायका मानिसहरूको हितका लागि बनेको बताए । 

उनले अहिलेको व्यवस्थामा निर्वाचन भएर गठन हुने प्रतिनिधिसभाले देशको समस्या समाधान गर्नै नसक्ने बताए । संसदमा असफल भएका व्यक्तिहरू आउने क्रममा नरोकिएसम्म देश सफल बाटोमा अघि बढ्न नसक्ने उनले बताए । 

नेपालमा प्रचलित हालसम्मका सबै राजनीतिक व्यवस्थाहरू असफल भइसकेको ठहर गरी नेपाली विशेषता अनुसारको कार्यक्रम ल्याएको उनले जानकारी दिए । 

वर्तमान राजनीतिक प्रणालीले बहुसंख्यक श्रमिक,किसान,महिला, आदिवासी–जनजातिलगायतका उत्पीडित समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको उनको भनाई थियो । 

प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०८२, सोमबार  ७ : २० बजे

चक्रवात ‘अनर्व’को प्रभाव : कोशी, बागमती र नारायणीमा बाढीको जोखिम

काठमाडौं – चक्रवात ‘अनर्व’को सम्भावित प्रभावका कारण यही कात्तिक ११

स्वर्णिमको बचाउमा सांसद खरेल, भने- छिमेकीलाई गाली गरेर नेपाली राष्ट्रियता बलियो हुँदैन

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेल (दोलखा)

धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पाँच अमेरिकीसहित १० विदेशी पक्राउ

विराटनगर- मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका–७, बरगाछीमा आवश्यक अनुमति नलिई स्वास्थ्य शिविर

पटक–पटक टुटेको अमेरिकी प्रतिबद्धतालाई माफ गर्न सकिँदैन : इरान

तेहरान– इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

अछामको विकास निर्माणलाई गति दिन जोड

अछाम– जिल्लास्थित विभिन्न विकास निर्माण आयोजनाका प्रमुख, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास