काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा शीतल निवासमा तीन नेतासहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको संवादको ढोका खोलियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग वार्ताका लागि पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच लामै कुराकानी भएको छ ।

कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना एजेन्डा छाडेर निर्वाचन केन्द्रित विषयमा तयारी गर्न दललाई आग्रह गरेकी छन् । उनले देशको स्थिति विगठित प्रतिनिधिसभालाई अंगिकार गरेर अगाडि बढ्ने किसिमको नभएकाले ठुला दलहरू जिम्मेवार भएर यस विषयमा सोच्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्न कानूनी पाटो समाउने यहाँहरूको संवैधानिक अधिकार हो। मैले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई यसबारे ध्यान आकृष्ट गर्न चाहे ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको वातावरण बनाउन ठूला पार्टी थप जिम्मेवार हुनुपर्छ। विगठित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेर यसलाई मानेर जाने पक्षमा नयाँ पुस्ता देख्दिन । सबैभन्दा उत्तम विकल्प फागुन २१ को निर्वाचन नै हो। मैले यहाँहरूलाई पटक–पटक भन्दै आएको छु र आज फेरि भन्छु मलाई यहाँहरूलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गर्न हतारो छ। देशको विषयमा यहाँहरूले निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने लागेको छ।’

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा प्रचण्डले सकारात्मकता जनाउँदै समर्थन गरेका थिए। उनले शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन गराउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने यसका लागि आफ्नो दलबाट सम्पूर्ण सहयोग गर्न तयार भएको बताए।

‘फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको वातावरण बनाउन ठूला पार्टी थप जिम्मेवार हुनुपर्छ। विगठित प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेर यसलाई मानेर जाने पक्षमा नयाँ पुस्ता देख्दिन । सबैभन्दा उत्तम विकल्प फागुन २१ को निर्वाचन नै हो।’

प्रचण्डले पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई विगठन भएको प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेर देशमा कुनै काम गर्न सक्ने वातावरण नरहेकोले सबैको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्नका लागि ताजा जनादेश नै हाम्रा लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो’, प्रचण्डले बैठकमा भनेका थिए, ‘बरु फागुनमै निर्वाचन गराएर कसरी जाने भन्ने विषयमा हामीले गम्भीर हुनु आवश्यक छ। भदौ २३ र २४ को घटनाले हाम्रो सांसदले यो निराशा चिर्न सक्दैन भन्ने पुष्टि गरेको छ । मलाई लाग्छ कांग्रेस एमाले पनि निर्वाचन भन्दा पछाडिको विकल्पमा जान सक्दैन ।’

राष्ट्रपति पौडेलले पनि देशको निकास दिनकै लागि चुनाव घोषणा भएकाले यसलाई सफल बनाउन सबै दलको उत्तिकै दायित्व रहेको बताएका थिए। उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि आफूले सम्पूर्ण हिसाबले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सबै दललाई सम्मानपूर्वक निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण सरकारले तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘देशको परिस्थिति गम्भीर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषण भएको हो, यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एक मात्र दायित्त्व हो’, पौडेलले भनेका थिए, ‘कुनै पनि दल र व्यक्तिलाई निर्वाचनमा अवहेलना र सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने किसिमको वातावरण बन्नु हुँदैन । राज्यले सम्पूर्ण तरिकाले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्छ। यो हाम्रो दायित्व पनि हो।’

पखलास भनेर निर्वाचन हुँदैन : ओली
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेता माथि लगाएको स्थान हद र पक्राउ बारे चासो राखेका थिए । उनले सरकारले सेन्टिमेन्ट तान्नका लागि नेतालाई स्थान हद र पक्राउको हल्ला चलाएर समाजलाई अझै भाँड्ने काम गरेको बताए । ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई कटाक्ष गर्दै आफैले प्रतिनिधिसभा विगठन असंवैधानिक भनेर २०७४ सालपछि फैसला गर्ने र अहिले आफू नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा भएपछि प्रतिनिधिसभा विगठन गर्नु कतिको उचित कदम भएको भनेर प्रश्न गरे । ०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा विगठन ठिक छैन भनेर फैसला गर्ने व्यक्तिले नै अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सत्तामा बस्नुभएको छ। मैले बाहिर हल्ला सुन्दैछु यसबारे मलाई जानकारी छैन भन्नुहुन्छ रे ! यसरी त कसरी हुन्छ र ?’, ओलीले भने, ‘सरकारको पारा हेर्दा निर्वाचन गर्ने किसिमको देखिँदैन। संविधानलाई संरक्षण गर्न र संविधानको परिधिमा जानु हामी पार्टीहरूको दायित्त्व हो। यो सरकारले नेतालाई स्थान हद लगाउने नेतालाई पक्राउ गर्ने लगायतका काम गर्न लागेको सूचना छ। देशका त्यति धेरै संरचना जलेका छन् त्यत्रो मान्छे मरेका छन्। यसको पछाडि कसको हात छ ? प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? आफू छानबिन नगर्ने अनि पख्लास् एमाले, पख्लास् ओली निर्वाचनमा भनेर त कसरी हुन्छ र ? निर्वाचनको वातावरण बन्दै छ कि छैन त हामीले छर्लङ्गै देखेको छ नि ।’

ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई अदालत गएर कांग्रेस–एमालेले आफ्नो संवैधानिक हक खोजेको जानकारी गराए । उनले शान्ति सुरक्षाको मामिलामा पनि सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।

ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई अदालत गएर कांग्रेस–एमालेले आफ्नो संवैधानिक हक खोजेको जानकारी गराए । उनले शान्ति सुरक्षाको मामिलामा पनि सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।

ओलीले शीर्ष नेतासँग प्रधानमन्त्रीले संवाद गर्न यतिका समय लाग्नुको औचित्य बारे पनि प्रश्न गरेको स्रोतको दाबी छ। उनले छानबिन आयोगलाई बयान दिनका लागि आयोगको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘छानबिन आयोगमा बयान दिनका लागि आयोग निष्पक्ष छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।’

कांग्रेस सभापति देउवाले उठाए अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारबाहीको प्रश्न

एमाले अध्यक्ष ओलीभन्दा नरम देखिएका शेरबहादुर देउवाले पनि जेनजी आन्दोलनमा राज्यको संरचना जलाउने अराजक गतिविधि गर्ने र नेताका व्यक्तिगत सम्पत्ति जलाउने व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैको भएको तर नियतवश देशका संरचना र विभिन्न व्यक्तिका व्यक्तिगत संरचना ध्वस्त पार्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे । समयमै निर्वाचन हुने भए कांग्रेसले त्यसलाई सहयोग गर्ने तर सरकारले त्यसको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि फरार कैदीबन्दी फिर्ता गर्ने लुटेका हात हतियारलाई समेत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग देउवाको थियो । विभिन्न घटनामा कांग्रेस प्रतिनिधिसभा विगठन विरुद्ध उत्रिएको स्मरण गराउँदै देउवाले देशको कानून र संविधानको रक्षाका लागि पनि आफूहरू अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना एजेन्डा लिएर गएको बताए।

‘सरकार निर्वाचन निर्वाचन भन्दैछ । निर्वाचनको वातावरण बनेको छ कि छैन ? जनताले निर्वाचित गराएर पठाएको म्यान्डेटलाई बीचमै कसको कारणले विगठन गरियो ? उग्र आन्दोलन हुनुमा कसको कसको हात छ ? यसको खोजी नीति गरेर सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’ देउवाको भनाइ उद्धत गर्दै शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘मलाई त ज्यानै मार्न लागेका थिए। यस्तो गर्ने के साँच्चिकै कसैबाट परिचालित हुन् ? यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको लागि सरकारले के गरिरहेको छ ? सरकार निर्वाचन निर्वाचन भनिरहेको छ के साँच्चिकै निर्वाचन गर्ने वातावरण समाजमा छ ? निर्वाचनको ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो । शान्तिपूर्ण ढङ्गले दलहरूले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने वातावरण प्रधानमन्त्रीले तय गर्नुहोस् ।’

वार्ताले एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको देखिन्छ । विभिन्न विषयमा छलफल गरेपश्चात् आवश्यक परेको खण्डमा पुन शीर्ष नेताहरू बैठकमा जुट्ने बताउँदै भेटवार्ता सकिएको थियो। भेटवार्ता सकेर पुन भेट्ने वाचा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्की बैठक स्थलबाट निस्किएकी थिइन् भने तीन नेताले राष्ट्रपतिसँग थप संवाद गरेका थिए ।