जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस सिंह पछिल्ला समय प्रदेशभरकै अस्पताल अनुगमन गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् ।

 मुख्यमन्त्री सिंह कहिले एम्बुलेन्स चालक बनेर डाक्टरसँग कुरा गर्ने, त कहिले सेवाग्राही जसरी अकस्मात् अस्पताल पुगेर अस्पतालहरूमा छड्के गर्दै आएका छन् ।

अवैध तथा नियमविपरीत सञ्चालित निजी अस्पतालहरूको नियमनका लागि मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमन थालेका हुन् । उनले मधेसको राजधानी जनकपुरबाट अनुगमनको सुरुवात गरेका थिए ।

अनुगमनको क्रममा राजधानीमै दर्ता भन्दा बढी अवैध अस्पताल भेटेपछि अनुगमनलाई निरन्तरता दिए । अहिले पनि उनी जनकपुरका निजी अस्पतालहरूमा दैनिक जसो छड्के तथा अनुगमन गरिरहेका छन् ।

जनकपुरभित्रका अस्पतालमा मात्रै नभई उनले वीरगन्ज सम्मका अस्पतालमा अनुगमन गर्न भ्याइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहको यस अनुगमनलाई प्रदेशवासीहरूले प्रशंसा गरिरहेका छन् । 

 कसरी भयो सुरुवात ?

अनुगमनको क्रममा अहिलेसम्म प्रदेशभरिकै ५७ वटा निजी अस्पतालमा मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमन गरिसकेका छन् ।

 अनुगमन गरिएका अस्पतालहरूमध्ये आधा जसो अस्पताल अवैध रूपमा सञ्चालित पाइएको मुख्यमन्त्री सिंह बताउँछन् । मुख्यमन्त्री सिंहले ५७ वटा अस्पतालमा अनुगमन गर्दा २१ वटा अस्पताल पूर्ण रूपमा अवैध भेटिएकाले तत्कालै बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए ।  

मुख्यमन्त्री सिंहले खबरहबसँग कुरा गर्दै भने, ‘निजी अस्पतालहरूको सेवाको बारेमा धेरै गुनासो आयो, दैनिक एउटा न एउटा सेवाग्राहीले फोन गरेर गुनासो पोख्थे । त्यसपछि निरीक्षण गर्ने योजना बनाएँ । सोही अनुसार अनुगमन पनि गरेँ । जब अस्पतालहरूको अनुगमनमा निस्केँ, तब अस्पतालभित्रको खेल छताछुल्ल भयो जुन तपाइहरूले पनि हेरिनैरहनु भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री सिंहले निजी अस्पतालहरू धेरै नै लापरवाह रहेको बताउँदै भने, ‘अधिकांश अस्पताल दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेको भेटियो । जसले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा खेलवाड गरिरहेको थिए । जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्न कसैलाई छुट छैन अनुगमनको क्रममा अवैध भेटिएका सबै अस्पताललाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छु । सरकारी स्तरबाट यसको निराकरणका लागि लागिरहेको छु ।’

 जब मुख्यमन्त्री एम्बुलेन्स चालक बने

अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको अनियमितताको जरोसम्म पुग्न मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमनको क्रममा  एक अस्पतालका सञ्चालकसँग नाटकीय शैली अपनाउँदै एम्बुलेन्स चालक भएर फोन वार्तालाभ गरे ।

उनले आफैँलाई एम्बुलेन्स चालकको रूपमा परिचय गराउँदै जनकपुरधामस्थित मोडल अस्पतालका गार्डलाई फोन गरे । फोनमा भएको वार्तालापले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको दलालीको पर्दाफास गरे ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आफैं ३११२ नम्बरको एम्बुलेन्सचालक सरोज भनेर चिनाउँदै बिरामी लिएर अस्पतालमा भर्ना गराउन खोजेको बताए । फोन वार्ताका क्रममा अस्पताल पक्षले अनावश्यक शुल्क असुल्ने, दलालमार्फत बिरामी भित्र्याउनेजस्ता गतिविधिहरू खुलेको बताए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘दलाली गरेर बिरामीलाई आर्थिक शोषण गर्ने कार्य सह्य हुँदैन । प्रदेश सरकारले यस्ता अनियमित गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडाइका साथ लागेको छ ।’

 बन्द भएका अस्पतालहरू !

मुख्यमन्त्री सिंहले अनुगमनका गरेका निजी अस्पतालमध्ये २१ वटा अस्पताल अवैध रूपमा सञ्चालित पाइएको छ । ती अस्पताल बन्द गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् ।

अवैधरुपमा सञ्चालित रहेका अस्पतालहरूमा मुस्कान अस्पताल, अरमान हस्पिटल, सहयोग हस्पिटल, जनकपुर मोर्डन हस्पिटल, माँ गायत्री मेमोरियल हस्पिटल, रामा मेमोरियल हस्पिटल, जनकपुर सिता हस्पिटल, बीएन हस्पिटल, ज्योति आँखा अस्पताल, जनकपुर गोल्डेन हस्पिटल, जनकपुर मधेश हस्पिटल, लाइफ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, न्युरो सेन्टर, कृष्णा अस्पताल, जनकपुर गोदावरी हस्पिटल, जनक मेमोरियल हस्पिटल, गीताश्री इएनटी स्पेसियालिटी क्लिनिक प्रालि,जनकपुर मोडल अस्पताल, नेपाल इण्डो हस्पिटल एण्ड आइ सेन्टर वीरगन्ज, कृष्णा स्किन केयर सेन्टर र  कुन्दन स्क्नि केयर सेन्टर लाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

बन्द गरिएका सबै अस्पतालहरू अवैध तरिकाले सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि सञ्चालनमा रोक लगाइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । बन्द भएका २१ अस्पताललाई दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाउने आदेश दिएको छ । 

बाँकी केही निजी अस्पताल पनि समयमा नवीकरण नभएको पाइएको मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीको टोलीले जनकपुरका समर हस्पिटल, श्रीराम हस्पिटल, जनकपुर ग्राण्डी हस्पिटल, साइ मल्टी स्पेसिलिटी हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर प्रालि, ओम दीर्घायु हस्पिटल, मिहीलाल इन्टरनेशनल हस्पिटल, जनकपुर सुरक्षा अस्पतालको पनि अनुगमन गरेको छ ।

योसँगै जनकपुर गोल्डेन हस्पिटल, जनकपुर मधेस हस्पिटल, श्री लाइफ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, विनय तारा फाउण्डेसन तथा क्यान्सर सेन्टर, धनुषा अस्पताल प्रालि, जनकपुर सिटी हस्पिटल प्रालिमा अनुगमन गरिएको छ । यसैगरी नवजीवन अस्पताल प्रा.लि, वैदेही अस्पताल र एड्भान्स सिटी स्केन एण्ड डाइग्नोष्टिक सेन्टर लगायतमा मुख्यमन्त्रीको टोलीले अनुगमन गरेको थियो ।

यी  अस्पतालहरू विधिपूर्वक दर्ता रहे पनि नवीकरण नभएको पाइएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । त्यसैले अस्पताललाई २ महिनाभित्र आफ्नो सबै कागजात लिएर प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नवीकरण गराउन निर्देशन दिइएको छ ।