सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताको हठ विरुद्ध : पोखरेल  « Khabarhub

सर्वोच्चको आदेश शिक्षक नेताको हठ विरुद्ध : पोखरेल 


१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


693
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले शिक्षकहरूसँग अनौपचारिक रुपमा भएका सहमतिलाई औपचारिकता दिएर विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत महासचिव पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यप्रति गम्भीर चिन्ता गर्दै दिएको निर्देशनात्मक आदेश शिक्षकको हठ विरुद्धमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यका बारेमा गम्भीर चिन्ता गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएछ । कतिपय शिक्षक नेताहरू उक्त आदेश सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ । हो आदेश त सरकारलाई हो । तर चिन्ता विद्यालय बन्द भएको कुरा प्रति हो । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्छौँ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा हो ।’ 

अदालतको आदेशपछि सरकारलाई आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वाध्यता उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त आदेशको मूल पक्ष विद्यालय र परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्नु भन्ने रहेकाले सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताएका छन् । 

सर्वोच्चले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्कने वातावरण निर्माण गर्न शुक्रत्रबार सरकारलाई आदेश दिएको थियो । आदेशमा कक्षा १२ को परीक्षा समयमै सम्पन्न गर्न भनि भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार  ८ : ५९ बजे

पाटेबाघ बढेसँगै थपियो संरक्षण चुनौती, पीडादायिक बन्दै मानव–बाघ द्वन्द्व

बर्दिया – बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि पाँचौँ पटक बाघ गणना

कागजमा विद्यालय देखाएर साढे सात लाख झ्वाम पार्ने पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचारी ठहर

काठमाडौँ- कागजमा मात्रै विद्यालय देखाएर सरकारी रकम भुक्तानी लिएको अभियोगमा

काठमाडौं उपत्यकामा क्रिसमस इभको रौनक (तस्बिरहरू)

काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकामा क्रिसमस इभको रौनक बढेको छ ।

लगानी वृद्धि गराउन सरकार प्रयासरत छ : अर्थमन्त्री खनाल

विराटनगर –अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उद्योग र व्यापारका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि

अधिकृत महमद शेरे मुस्तफासहित तीन जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर

पर्सा – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका तत्कालीन