काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाई अन्तरराष्ट्रिय व्यापारलाई सहज तथा सुरक्षित तुल्याउन नयाँ कानुनको आवश्यकताको महसुस गरिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा  भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि आजदेखि सुरु भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले भन्सार महसुल संकलनमा दक्षता तथा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु र्‍याउन आवश्यक भएको धारणा राखे।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘भन्सार महासन्धिका प्रावधानहरूलाई कानुनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रवर्द्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने गरी भन्सारका प्रक्रियाहरूलाई सरल, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ ।’

वैध व्यापारको सहजीकरण र अवैध व्यापारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न परेको बताउँदै उनले महासन्धिका प्रावधान ऐन नियमहरुबाट तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा गर्नुपर्ने भएकाले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने परेको बताए।

प्रस्तुत विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान र केही विषय संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार प्रमुख र भन्सार अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ । जाँच पास नगरिएको बस्तु ढुवानी गर्न नहुने तथा प्रशासकीय पुनरावलोकन समेत गरिएको छ । यसअघि उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा छलफल भई सुझाव र सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पठाइएको छ ।

समिति सभापति तुलसाकुमारी दहालले पाँच दिनको समयसीमा  बाँकी रहेका बेला ठूलो विधेयक निकै ढिलो गरी आएकाले यथाशीघ्र कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौतीका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयकमा १५४ वटा दफामा संशोधन र एकीकरण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ भने विधेयकमाथि राष्ट्रियसभाका २१ जना सदस्यले १३३ बुँदामा संशोधन हालेका छन् । अर्थ समितिको प्रतिवेदनले ८८ बुँदामा सुझाव दिएको छ ।