जनकपुर – मधेस प्रदेश सरकारले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, कानुनी सुधार र समन्वयका लागि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७९ को अनुसूची २ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गठन गरिएको समितिले मधेसको उद्योग क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत रूपरेखा तय गर्ने र अवरोध सिर्जना गरिरहेका कानुनी जटिलता हटाउने जिम्मेवारी पाउने छ ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिमा नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंह संयोजक रहेको समितिमा अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलगायत सरकारी पदाधिकारी सदस्य छन् ।

निजी क्षेत्रबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, निवर्तमान अध्यक्ष गणेश लाठ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतम, महासङ्घका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र महासेठ, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हिरालाल गौतम, सिआइएन मधेस प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शाह र वस्तुगत सङ्घका प्रतिनिधि सुधीर अग्रवाल सदस्यका रूपमा छन् ।

समितिको सदस्य–सचिवको भूमिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवले तोकेको मन्त्रालयका अधिकृतस्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले यस समितिबाट उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यावहारिक कार्ययोजना र सिफारिस आउने अपेक्षा राखेको छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई संस्थागत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।