काठमाडौँ – राहदानी विभागले मङ्सिरमा अघि बढाएको ६० लाख थानभन्दा बढी ई–पासपोर्ट छपाइ र तथ्याङ्क तथा प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धीको ठेक्का छनोट प्रक्रिया विवादलाई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले टुङ्ग्याइदिएको छ ।
पुनरावलोकन समितिले विभागले गरेको निर्णय गलत हुन नसक्ने निष्कर्ष नै निकालिदिएको हो । विभागले मार्गप्रशस्त्र गरेपछि अब पासपोर्ट छपाइ र प्रणाली खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
राहदानीको लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा सेवा प्रणाली सञ्चालनको लागि प्रस्ताव भएको तुलनात्मक रूपमा बढी क्षमताको प्रस्तावलाई फालेर कम क्षमताको र पुरानो प्रस्तावलाई विभागले स्वीकार गरेको देखिएको छ । जसलाई समितिले ‘विभागको निर्णय’ भन्दै सही ठहर गरी समितिले निष्कर्ष निकालेको हो ।
राहदानी विभागले गत मङ्सिर १३ गते ‘पोक्रुमेन्ट अफ इएमआरटीडीएस सिस्टम इन्कुल्डिङ प्रि–इन्रोल्मेट, इन्रोल्मेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट एन्ड डेलिभरी सिस्टम (प्याकेज–१)’ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय तीन कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएका थिए ।
जर्मनको मुएहबुएर आइडी सर्भिस, बहार्डको आइरिस कर्पोरेसन र फ्रान्सको आईडीएमए आइडन्टीफाई एन्ड सेक्युरिटी सो बोलपत्रमा सहभागी भए । तर, जर्मनको मुएहबुएर आइडी सर्भिस र फ्रान्सको आईडीएमए आइडन्टीफाई एन्ड सेक्युरिटी मात्रै प्राविधिक छनोट भए ।
पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार फ्रान्सको आईडीएमए आइडन्टीफाई एन्ड सेक्युरिटीले डलर मूल्यमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो भने प्रणाली सञ्चालनको लागि ब्लेड सर्भरको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस्तै, जर्मनको मुएहबुएर आइडी सर्भिसले युरो मूल्यमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो भने प्रणाली सञ्चालनको लागि र्याक सर्भरको प्रस्ताव गरेको थियो ।
ठेक्का प्रकृयामा कम मूल्यको भन्दै विभागले एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ बराबरको मुएहबुएर आइडी सर्भिसको प्रस्तावलाई छनोट गरेको थियो । त्यसपछि ठेक्का प्रक्रियाबाट बाहिरिएको फ्रान्सको आईडीएमए आइडन्टीफाई एन्ड सेक्युरिटीले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने दिन सर्भर लगायत विषयमा प्रश्न उठाएको थियो ।
पुनरावलोकन समितिले उसले उठाएका सबै प्रश्नको विपक्षमा निर्णय गर्दै मूलतः सर्भरको विषयमा भने सोझै विवादास्पद निर्णय गरेको छ ।
के भन्यो पुनरावलोकन समितिले ?
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको कागजातअनुसार; छनोटमा परेको जर्मनको मुएहबुएर आइडी सर्भिसले टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको रेस्पोन्समा पार्सियल्ली कम्प्लेन्ट उल्लेख गरेर ‘ब्लेड इज ओल्ड, वी अफर र्याक सर्भर’ भनेर प्रस्ताव गरेको थियो ।
ब्लेड सर्भर र र्याक सर्भरबीचको मूल्यको विषयमा पनि बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले विभागको मूल्याङ्कन समितिले सूचना प्रविधि शाखामा अनुरोध गरेको, सो शाखाले विभागले सर्भर मात्रै नभएर सम्पूर्ण सोलुसनको मागपत्र आह्वान गरेको देखिएको पुनरावलोकन समितिले विश्लेषण गरेको छ ।
साथै, ब्लेड सर्भरको सट्टा र्याक सर्भर प्रयोग गर्दा पाँच वर्षमा ५० हजार ९८ अमेरिकी डलर कम पर्न जाने मूल्याङ्कन समितिमा प्रतिवेदन दिएको पुनरावलोकन समितिको निर्णयमा उल्लेख छ ।
‘मूल्याङ्कन समितिले टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा फरक परेको विषयलाई सानातिना फरक मानी मूल्याङ्कन समेत गरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा सारभूत रूपमा फरक नपर्ने मानी कम्प्लाई ठहर गरी प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृति गरी प्रकृया अगाडि बढाएको देखिन्छ’, पुनरावलोकन समितिको निर्णय दस्तावेजमा विश्लेषण गरिएको छ ।
‘विभागले कुनै अमुक सर्भर खरिद गर्ने नभई सोलुसन/सिस्टम खरिद गर्न खोजेको’ र ‘सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय आफ्नो आवश्यकता पुरा हुने महसुस गरी प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातका प्रावधानका मूल्याङ्कन गरी सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भनी गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहेन’ पुनरावलोकन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिको सो विश्लेषणले ठीक के र बेठिक के भन्ने विश्लेषण गरेको देखिँदैन । बरु विभागले गरेको निर्णयलाई शब्दमाला निर्माण गरेर समर्थन गर्ने मात्रै काम गरेको देखिन्छ ।
के हो ब्लेड र र्याक सर्भर ?
ब्लेड सर्भर र र्याक सर्भर दुवै डाटा सेन्टर र आइटी इन्फास्ट्रक्चरमा प्रयोग हुने सर्भर हुन । जसमा ब्लेड सर्भर ठूलो डाटा सेन्टर, क्लाउड होस्टिङ, हाइ–डेन्सिटी कम्प्युटिङ र भर्चुअलाइजेसनमा प्रयोग हुन्छ ।
र्याक सर्भर साना मध्यम खालका डाटा सेन्टर, वेब होस्टिङ, सामान्य व्यावसायिक सर्भर कार्य लगायतमा प्रयोग हुने गर्छ ।
करोडौँ नेपालीको राहदानीको तथ्याङ्क र प्रणालीसँग जोडिएको सर्भर प्रणालीमा विगतमा समय–समयमा समस्या आएर हजारौँ सेवाग्राहीले समस्या भोग्ने गरेका छन् । फेरि पनि विभागले साना व्यवसायिक क्षेत्रले बढी प्रयोग गर्ने र्याक सर्भर प्रयोग गर्दा भविष्यमा पुनः समस्या सिर्जना हुनसक्ने देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले राहदानी विभागलाई लेखेको पत्रः
प्रतिक्रिया