एजेन्सी– राष्ट्रिय स्तरमा बुर्का प्रतिबन्धका पक्षमा सक्रिय रूपमा अभियान चलाउँदै आएका अस्ट्रेलियाली सिनेटर पाउलिन ह्यान्सनलाई मुस्लिम पहिरन-बुर्का-लगाएर संसद्को च्याम्बरमा प्रवेश गरेको विरोधस्वरूप मंगलबार यस वर्षभरका लागि संसदबाट निलम्बन गरिएको छ ।

मुस्लिम र आप्रवासनविरोधी विचारका लागि चर्चित वन नेशन पार्टीकी ७१ वर्षीया नेत्री ह्यान्सनले सोमबार आफ्नो ‘सार्वजनिक स्थानमा अनुहार ढाक्ने पहिरन प्रतिबन्ध’ सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकलाई सहकर्मीहरूले अस्वीकार गरेको विरोधस्वरूप टाउकादेखि खुट्टासम्म ढाकिने बुर्का लगाएर सिनेटमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उक्त शैलीलाई सांसदहरूले अपमानजनक स्टन्टको रूपमा व्याख्या गर्दै उनलाई सोही दिनका लागि निलम्बन गरेका थिए ।

उनी माफी नआएपछि मंगलबार सिनेटले कडा निन्दा प्रस्ताव पारित गर्दै सात बैठक दिनका लागि लगातार संसद् प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसलाई पछिल्ला दशकहरूमा सिनेटरप्रति लागू गरिएको कडा कारबाहीमध्ये एक मानिएको छ । सिनेट बिहीबारबाट वर्षभरका लागि स्थगित हुने भएकाले यो निलम्बन आगामी फेब्रुअरीमा संसद् पुनः सुरु नहुँदासम्म जारी रहनेछ ।

सिनेटबाट बाहिरिसकेपछि ह्यान्सनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूलाई न्याय कसैले होइन सन् २०२८ को आम निर्वाचनमा मतदाताहरूले गर्ने बताउँदै सिनेटका सहकर्मीहरूले गरेको कारबाहीलाई पाखण्डपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । उनले संसद्मा कुनै औपचारिक ड्रेस कोड नभएको तर्क गर्दै ‘उनीहरू बुर्कामा प्रतिबन्ध लगाउन चाहनुहुन्नथ्यो तर मलाई भने लगाउन नै दिइएन’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

ह्यान्सनले यसअघि सन् २०१७ मा पनि यस्तै शैलीमा बुर्का लगाएर संसद्मा प्रवेश गर्दा ठूलो विवाद भएको थियो, तर त्यतिबेला उनलाई सजाय दिइएको थिएन । हालै फ्लोरिडामा आयोजित कन्जर्भेटिभ पोलिटिकल एक्सन कन्फरेन्समा सम्बोधन गरेर आएकी उनीमाथि यसपटक भने सिनेटले कडा र स्पष्ट कदम चाल्यो ।

सिनेटमा सरकारी नेत्री, मलेसियामा जन्मिएकी तर गैरमुस्लिम पेनी वोङले निन्दा प्रस्ताव पेस गर्दै बुर्का लगाएर प्रस्तुत भएको ह्यान्सनको शैलीले ‘सिङ्गो धर्मलाई उपहास र बदनाम गरेको’ बताए। उनका अनुसार अस्ट्रेलियाको झण्डै दुई करोड ८० लाख जनसङ्ख्यामध्ये करिब १० लाख मानिस इस्लामी आस्थाको पालनामा छन्, जसको सम्मानमाथि प्रहार हुने व्यवहारले सामाजिक सद्भाव कमजोर पार्ने जोखिम राख्छ ।

गत वर्ष एक न्यायाधीशले सामाजिक सञ्जालमा फारुकीलाई ‘आफ्नो देश फर्क’ भन्ने शैलीमा गरेको टिप्पणी जातीय भेदभावविरोधी कानूनको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै ह्यान्सनविरुद्ध फैसला सुनाउनुभएको थियो । ह्यान्सनले हाल सो फैसलाविरुद्ध अपिल गरिरहेका छन् ।

अस्ट्रेलियन फेडेरेसन अफ इस्लामिक काउन्सिलका अध्यक्ष रतेब जिनेदले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ह्यान्सनको कार्यलाई ‘मुस्लिम, आप्रवासी तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई निरन्तर बदनाम गर्ने प्रवृत्तिको हिस्सा’ भएको बताए।

सन् १९९६ मा आफ्नो पहिलो संसदीय भाषणमै अस्ट्रेलिया ‘गैर–भेदभावपूर्ण आप्रवासन नीतिका कारण एसियालीहरूले भरिने जोखिममा छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण आलोचित भएकी ह्यान्सनले यसपटकको कदमले पुनः जातीय र धार्मिक संवेदनशीलताका विषयमा राष्ट्रिय बहस चर्काएको छ 
।