काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा असन्तुष्ट देखिएको छ । 
सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को (दफा ५ र दफा ६ मा भएको संशोधन) खारेजी गरेको प्रति इप्पानले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर असन्तुष्टि पोखेको हो । 

सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेको थियो । 

सर्वोच्चको फैसलाले १९ हजार भन्दा बढी मेगावाटको आयोजनाहरू प्रभावित हुने इप्पानको भनाई छ । देशको कूल भू–भागको २३.३९ प्रतिशत भूभाग संरक्षण क्षेत्र पर्ने भएकाले गर्दा सर्वोच्चको फैसलाले उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्ने नसकिने इप्पानको भनाई छ । 

‘कूल १,४७,१८१ वर्ग कि.म क्षेत्रफल भएको हाम्रो मुलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५वर्ग कि.म. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन ।’, इप्पानले भनेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलाले २६७ वटा आयोजनाको १९ हजार ७३६ मेगावाट हाइड्रोपावरलाई असर पर्ने बताएको छ । 

उक्त आयोजनाहरू प्रभावित भएको इप्पानको भनाई छ । 

रुख नकाटी विकास गर्ने नसकिने भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाई छ । विकास निर्माणसँग जोडिएको कुरामा न्यायाधीशहरुले विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने कार्कीले बताएका छन् । 

सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आउँदा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कार्कीको भनाई छ । पूर्णपाठमा फैसला नसचिए २६७ वटा आयोजनाहरू खोलामा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने कार्कीको भनाई छ । 

‘हामीले पनि वातावरण मासेर विकास गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन’, कार्कीले भने, ‘तर हामीले एउटा रुख काट्दा १० वटा रोप्ने पनि गरेका छौँ ।’

विगतको मुद्दाहरूमा पनि पूर्णपाठ आउँदा फैसलाको सचिएको र यो मुद्दामा पनि सचिएर आउनुपर्ने इप्पानका सदस्य भरत पराजुलीको भनाई छ । रिट दायरकर्ताहरूको मात्र पहुँच पुगेकाले गर्दा फैसलामा त्यस्तो आएको इप्पानको भनाई छ । 

यस्तो छ (पूर्णपाठ)