समाजलाई असल बाटोमा डोर्‍याउन गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री सिंह  | Khabarhub Khabarhub

समाजलाई असल बाटोमा डोर्‍याउन गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री सिंह 


१३ चैत्र २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपाली समाजलाई असल बाटोमा डोर्‍याउन गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । 

बुधबार नेपाली कांग्रेसकाे शिक्षा विभागको आयोजनामा  शिक्षा नीति बहसअन्तर्गत `विद्यालय शिक्षा विधेयक र जनप्रतिनिधि सरोकार´ विषयक विमर्श कार्यक्रम बोल्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले समाजलाई असल बाटोमा डाेर्‍याउने जग नै शिक्षा भएको बताए । राम्रो शिक्षा दिन सके समाजमा जिम्मेवार, असल नागरिक उत्पादन हुने उनको भनाई छ । शिक्षाले नै समाजलाई परिवर्तनको बाटो लैजाने सिंहले बताए ।

त्यस्तै उनले नेपालमा शिक्षाको लहर ०७ सालको क्रान्तिपछि आएको भन्दै अब समयअनुकूलकाे शिक्षा दिन सक्नुपर्ने धारणा राखे । अहिले शिक्षाको धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको भन्दै शिक्षा विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाहरूको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने बताए । 

कार्यक्रममा नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरूले  शिक्षा विधेयमाथि पालिकाको धारणा र सुझाव राखेका छन् । 

विभागका प्रमुख नैनसिंह महरले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले शिक्षा विधेयकमा दिएको सुझाव पार्टीलाई दिँदै शिक्षा विधेयकमा उनीहरूको सुझाव समेट्नका लागि विभागले विमर्श कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए ।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०८१, बुधबार  १२ : ५७ बजे

जनमत पार्टीसँग छिटै पार्टी एकता हुन्छ : रञ्जिता श्रेष्ठ

काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले जनमत पार्टीसँग छिटै

भारत र पाकिस्तानका नेपालीको आवश्यक सुरक्षा अपनाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भारत र पाकिस्तानमा बस्ने नेपालीहरूको

भारतमा समाचार पोर्टल ‘द वायर’ बन्द

काठमाडौं– भारत सरकारले समाचार पोर्टल द वायरको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको

रौतहटकाे चन्द्रपुरमा हात्तीको विध्वंश

रौतहट– जङ्गली हात्तीले गत मङ्गलबार रौतहटको चन्द्रपुर–२ जोगिटोलकी एकल महिला

नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न एमालेले लगायो ह्विप

काठमाडौं– सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई सरकारको नीति