पर्सा – जिल्लामा डिपबोरिङ खन्नुअघि अनिवार्य रूपमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराएर अनुमतिसहित सिफारिस लिनुपर्ने भएको छ ।

जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा आज बसेको विपद्सँग सरोकार भएका निकायसँगको बैठकले अब डिपबोरिङ जडान गर्नुअघि समितिसँग अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रजिअ अर्यालले जिल्लामा जथाभावी ढङ्गले डिपबोरिङ खन्ने काम भएकाले सो नियन्त्रणका लागि अनुमति लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको बताए । “योसँगै धान रोपाइँको अवस्था, रोपाइँ पश्चात बिरुवाको अवस्था, रोपाइँ हुन नसकी क्षति व्यहोरेका किसानलाई पर्न गएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्तिको लागि आवश्यकता अनुसार समितिमा कृषि ज्ञान केन्द्रले तथ्य, तथ्याङ्क एवं विवरण पेस गर्ने निर्णय गरेको छ”, उनले भने ।

पर्साका सहायक प्रजिअ बाबुलाल रेग्मीले बैठकमा नेपाल र भारतबीचमा गण्डक नहरको पानीका सम्बन्धमा भएको लिखित सम्झौता र प्रतिबद्धता अनुसार पानी प्राप्त नभएको बताउँदै सम्झौता बमोजिम आठ सय ५० क्यूसेक पानी उपलब्ध गराउनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

“गण्डक नहरबाट हाल वितरित पानीको अवस्था र स्थितिको अनुगमन गर्ने पनि निर्णय भएको छ”, उनले भने, “जिल्लाको सहरी क्षेत्रसहित विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका डिपबोरिङबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या र उक्त बोरिङको हालको अवस्थासमेत अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ ।”

उनका अनुसार बैठकले डिपबोरिङ जडान भएका ठाउँमा स्थानीय सहभागी भएको उपभोक्ता समूह समिति गठन गरी सो समितिको नाममा विद्युतीय मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा उक्त कार्यको सहजीकरण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वडा अध्यक्षहरूले गर्ने÷गराउने निर्णय गरेको छ ।

जिल्लास्तरमा खानेपानी र सिँचाइसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरी तत्काल समस्या समाधान गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नीरञ्जन साह सोनारको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रजिअ रेग्मीले जानकारी दिए ।

समितिमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनका प्रमुख, नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगञ्ज शाखा कार्यालयका प्रमुख र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

त्यसैगरी सोही समितिमा सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख सदस्य र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रशासकीय अधिकृत विनय गुप्ता सदस्यसचिव रहनेछन् । समितिको बैठकले विभिन्न १४ वटा क्रियाकलापलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको कार्यान्वयन कार्ययोजना ९एक्सन प्लान० अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।