काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय (आरटिआई) महासङ्घले शुक्रबार मन्त्रालयमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले सूचनाको हकको प्रयोगबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा काम गर्न सकिने भएकाले यसको व्यावहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए ।

सूचनाको हकका विषयमा सरोकारवाला सबैलाई राखेर दसैँपछि छलफल गरिने प्रतिबद्धता उनले जनाए । महासङ्घले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको पुनरावलोकन र आवश्यक पुनः गठन गरी सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा जिम्मेवार र सक्षम नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
  
सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सरलीकरण गरी नागरिकलाई सहज, छिटो र न्यूनतम लागतमा सूचना उपलब्ध गराइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले बताए । 

पारदर्शिता र जबाफदेहिताको कडाइका साथ पालना गर्न मन्त्रालयमा रहेको अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस् कार्य योजना अघि सार्नुपर्ने, जेन-जीको विश्वास जित्ने सुशासनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेलगायतका माग राखी महासङ्घका अध्यक्ष बागचन्द र महासचिव पूर्णप्रसाद मिश्रद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।

सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका गतिविधिले जनमानसमा भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँमा ठोस् परिणाम ल्याउन नसकेकाले सूचनाको हकलाई प्रवर्द्धन गरी सचेत नागरिकले सहज रूपमा सूचना माग्ने र पाउने नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्नेमा महासङ्घको जोड रहेको छ । रासस