अपदस्थ राष्ट्रपति युनविरुद्ध १० वर्ष कैदको माग « Khabarhub

अपदस्थ राष्ट्रपति युनविरुद्ध १० वर्ष कैदको माग


११ पुस २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल- दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्ध सन् २०२४ मा मार्सल ल लागू गर्ने असफल प्रयास तथा पदमा रहँदा उत्पन्न भएका अन्य गम्भीर आरोपहरूसम्बन्धी सात आपराधिक मुद्दामध्ये पहिलोमा स्वतन्त्र अभियोजनकर्ताले शुक्रबार १० वर्षको जेल सजाय माग गरेका छन् । यो पहिलो मुद्दामा युनमाथि अनुसन्धान र हिरासतमा लिन खोज्ने अधिकारीहरूको आदेशको अवज्ञा गरेकोलगायतका आरोप लगाइएका छन् ।

युनले सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् भने उनका कानूनी प्रतिनिधिहरूले हिरासतसम्बन्धी वारेन्ट नै अवैध र गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । अदालतले आगामी महिनाको सुरुआतमा यस मुद्दामा फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । युनले यसबाहेक भ्रष्टाचार, व्यापारिक स्वार्थलाई संरक्षण गरेको र विद्रोहजस्ता गम्भीर अभियोगहरूमा समेत छुट्टाछुट्टै मुद्दा भोगिरहेका छन् ।

विद्रोहसम्बन्धी अभियोगमा आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डसम्मको सजाय हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ र उक्त मुद्दा पनि अन्तिम चरणतर्फ अघि बढिरहेको बताइएको छ । युनद्वारा गरिएको मार्सल ल घोषणाले सशस्त्र सेनालाई सियोलका सडकमा उतारेको थियो, जसले दक्षिण कोरियामा दशकौँयताकै सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक सङ्कट सिर्जना गरेको मानिन्छ । यद्यपि, सांसदहरू राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्न सफल भई उनको आदेश खारेज गर्ने पक्षमा मतदान गरेकाले मार्सल ल केही घण्टामै समाप्त भयो ।

त्यसपछि विपक्षी दलको नियन्त्रणमा रहेको संसद्ले डिसेम्बर २०२४ मा युनलाई महाभियोग लगाएको थियो र अप्रिल २०२५ मा संवैधानिक अदालतको फैसलासँगै उनी औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको पदबाट बर्खास्त भएका थिए । शुक्रबार स्वतन्त्र विशेष सल्लाहकार चो युन–सुकको टोलीले सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतसमक्ष युनलाई आधिकारिक कर्तव्यमा बाधा पुर्‍याएको, शक्तिको दुरुपयोग गरेको, सरकारी कागजातहरू झूटो बनाएको र प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा १० वर्षको जेल सजाय दिन माग प्रस्तुत गरेको हो ।

महाभियोगपछि युन आफ्नो निजी निवासमै लुकेर बसेको र हप्तौँसम्म उनलाई हिरासतमा लिन जारी गरिएको वारेन्ट कार्यान्वयन गर्न खोज्ने अधिकारीहरूको प्रयासमा अवरोध पुर्‍याएको अभियोजन पक्षको भनाइ छ । यस अवस्थाले राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा र हिरासतमा लिन खटिएका अधिकारीहरूबीच शारीरिक झडप हुन सक्ने चिन्ता पैदा गरेको थियो र यसले देशभित्रको राजनीतिक विभाजनलाई थप गहिरो बनाएको बताइएको छ । चो सल्लाहकारको टोलीका वरिष्ठ अन्वेषक पार्क इको–सूले शुक्रबारको सुनुवाइमा युनको व्यवहारलाई ‘आधिकारिक कर्तव्यको अभूतपूर्व अवरोध’ भनेर वर्णन गरेका छन् ।

अभियोगअनुसार युनले मार्सल ल घोषणा गर्नुअघि कानूनले अनिवार्य गरेको पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बैठक नगरेको, मार्सल लसम्बन्धी कागजातहरू तयार पारेको र उक्त प्रक्रिया कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल फोनहरूबाट डाटा मेटाउन आदेश दिएको आरोप पनि खेपिरहेका छन् । युनले यी सबै आरोप अस्वीकार गर्दै मार्सल ल घोषणा मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीविरुद्धको आफ्नो राजनीतिक सङ्घर्षमा जनसमर्थन जुटाउने उद्देश्यले गरिएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार उक्त पार्टीले उनका नजिकका अधिकारीहरूलाई महाभियोग लगाएर सरकारको एजेन्डामा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेको थियो । गत हप्ता छ महिनाको गहन अनुसन्धानपछि चो सल्लाहकारको टोलीले युनले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आफ्ना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई हटाउने र सत्तामा एकाधिकार कायम गर्ने उद्देश्यले मार्सल ल लागू गर्ने षड्यन्त्र रचेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो ।

युनमाथि उत्तर कोरियातर्फ ड्रोन उडानको आदेश दिई जानाजानी तनाव बढाएको, आफ्ना प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी मुद्दालाई ढाकछोप गर्न मार्सल ल घोषणा गर्ने योजना बनाएको र अदालतमा झुटो गवाही दिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

यसका साथै, सन् २०२३ मा भएको एक समुद्री डुबानसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको र राजनीतिक समर्थनको बदलामा निर्वाचन दलालमार्फत स्वतन्त्र जनमत सर्वेक्षण प्राप्त गरेको अभियोग पनि उनीमाथि लागेको छ । युनले ड्रोन उडानबारे आफूलाई जानकारी नभएको र प्रभाव–तस्करीसम्बन्धी काण्डमा कुनै गलत काम नगरेको स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ११ पुस २०८२, शुक्रबार  ६ : २५ बजे

ह्याट्रिक जित निकालेको डोडी छोड्दै प्रेम आले, नेकपाले दियो कैलाली-५ को टिकट

धनगढी- नेकपा एकीकृत समाजवादीमा हुँदा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग तीव्र असन्तुष्टि

पाकिस्तानको पञ्जाबमा सडक दुर्घटना, १४ जनाको मृत्यु

इस्लामबाद– पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तको सरगोधा जिल्लामा शनिबार बिहान भएको

वामदेव अब राष्ट्रिय भाबाट प्रतिनिधि सभातिर, बर्दिया १ बाट उठ्न राजीनामा दिँदै

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतम फागुन २१ गते

एमाले केन्द्रीय निर्वाचन कमिटी सदस्य खुमाकान्त पौडेलले छोडे पार्टी

काठमाडौं- नेकपा एमाले केन्द्रीय निर्वाचन कमिटीका सदस्य खुमाकान्त पौडेलले पार्टी

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : सुदूरपश्चिममा सात हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन हुने

महेन्द्रनगर– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा