प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई कम्युनिस्ट बताउँछन् । कम्युनिस्टले धर्म मान्दैनन् । अर्थात्, उनीहरु भौतिकवाद र विज्ञानमा विश्वास गर्छन् । संसारको सृष्टि र सञ्चालन अदृश्य शक्तिबाट नभई विज्ञानको नियमबाट हुन्छ भन्ने कम्युनिस्टहरुको दार्शनिक मान्यता छ । यही मान्यताका आधारमा कार्ल मार्क्सले भनेका होलान्– धर्म अफिम हो ।
कम्युनिस्टहरुको हकमा मात्र होइन, आधुनिक राजनीतिशास्त्रले समेत धर्म र राजनीतिलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । मध्ययुग, अर्थात ‘डार्क’ युगमा करिब ३/४ सय वर्षसम्म राजनीतिमाथि धर्मको प्रभुत्व थियो । राज्यसंयन्त्रमा चर्च हाबी थिए । राजा/शासकभन्दा पादरी/ऋषि/जोगीहरुलाई उच्च मानिन्थो । तर, पुनर्जागरणकालपछि धर्मलाई मानिसहरुको आस्थाका रुपमा सम्मान गर्दै राजनीतिशास्त्र र विधिशास्त्रलाई धर्मबाट अलग गरियो । त्यसैले आधुनिक राजनीतिशास्त्रमा भन्ने गरिन्छ– धर्मका नाममा राजनीति नगरौं ।
कम्युनिस्टले धर्म नमाने पनि धर्मलाई कसरी हेर्ने ? मानिसहरुको धार्मिक आस्थालाई कसरी लिने ? कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायहरुसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ? पशुपतिनाथ, मनकामना, कालिञ्चोक, लुम्बिनी, गढीमाई, देवघाट, मुक्तिनाथ, जनकपुरधाम, बराहक्षेत्र, हलेसी, पाथीभरा, जस्ता धार्मिकस्थलप्रति कस्तो विकास–नीति अवलम्वन गर्ने ? खप्तड, बडिमालिका जस्ता क्षेत्रहरुको विकासप्रतिको सरकारको दृष्टिकोण के हुने ? यस विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारसँग मात्रै होइन, गैरकम्युनिस्ट सरकारसँग पनि स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ ।
नेपालका कम्युनिस्टहरुमा लामो समयसम्म देखिएको एउटा वालरोग के हो भने उनीहरुले धर्म र संस्कृतिलाई एउटै डालोमा हालेर व्याख्या गरे । धर्म र संस्कृतिमा भिन्नता पनि छ र यी दुबै फरक विधा हुन् भन्ने समाजशास्त्रीय यथार्थ नेपालका कम्युनिस्टले बुझ्नै सकेनन् ।
यही भुलभुलैयाका कारण उनीहरु ‘भौतिकवादी’ बन्ने नाममा ‘संस्कृतिविरोधी’ बन्न पुगे । अथवा, संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने नाममा भैंसीपूजा गर्नेदेखि लिएर रामको मूर्ति बनाउनेसम्मका गतिविधिमा लागे । अर्कोतिर संस्कृतिको संरक्षण गर्ने काम नास्तिकहरुको होइन भन्ने मान्यता जन्मियो । अध्यात्मवादीहरुले कम्युनिस्टलाई आरोप लगाए– भौतिकवादीले संस्कृति बुझ्दैन ।
बाहिरबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट भइकन पनि ‘संस्कृतिप्रेमी’ जस्ता लाग्छन् । ठोरीमा रामको मूर्ति स्थापना गर्नेदेखि लिएर भाषणहरुमा पूर्वीय ऋषिमुनिको उल्लेख गर्ने गरेको तथ्यलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली कहिलेकाहीँ ‘धार्मिक’ समेत प्रतीत हुन्छन् । तर, शासक धार्मिक हुनु वा नास्तिक हुनु फरक कुरा हो, एउटा शासकले जनताको आस्थाका रुपमा रहेको धर्म र संस्कृतिप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ, त्यो चाहिँ मुख्य कुरा हो ।
आधुनिक राजनीतिशास्त्रको मान्यता नै छ– राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन । सबै धर्मप्रति राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । सबैको संस्कृति र आस्थालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
शासकले ‘रामलाई मान्ने, माङलाई हान्ने’ नीति लिनु उचित हुँदैन । नेपालको संविधानको मर्म र भावना पनि यही हो ।
केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल वा डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता कम्युनिस्ट नेताहरु प्रधानमन्त्री बनेका बेलामा भन्ने गरेको हामी सुन्छौं– धार्मिक पर्यटनको विकास गर्ने । पशुपति, लुम्बिनी र मुक्तिनाथमा तीर्थयात्रीहरु बढीभन्दा बढी भित्र्याउने । बुद्ध सर्किट, हिन्दुसर्किट इत्यादि बनाउने ।
यी सबथोक किन गर्ने ? यसको एउटै रहस्य हो– नेपालका यी धार्मिक–सांस्कृतिक निधिहरुबाट देशको विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ भन्ने तथ्यको स्वीकारोक्ति । शायद नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरुले आफू आस्तिक भएकाले ‘धार्मिक पर्यटन’ को कुरा गरेका होइनन् ।
चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ । त्यहाँ, ‘सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ कालीन अतिवादलाई अपवाद मान्ने हो भने धर्म र संस्कृतिलाई हेर्ने राज्यको नजरमा खासै समस्या छैन । चिनियाँहरुले ताओवाद र कन्फुसियसको दर्शनलाई संरक्षण गरेका छन् । बुद्ध धर्मको बचाऊ गरिरहेका छन् ।
अर्को छिमेकी देश भारतमा हिन्दुवादी पार्टीको शासन छ । त्यहाँ बेलाबखत धर्मका नाममा विवादहरु आइरहन्छन् । संस्थापन पक्षले अल्पसंख्यकको धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गरेको आरोप–प्रत्यारोप चलिरहन्छ । यति भैकन पनि भारत बहुधार्मिक देश हो । संविधानतः धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । धर्मका नाममा राजनीति गर्नुहुँदैन भन्ने आधुनिक राजनीतिशास्त्रको मान्यतालाई कागजीरुपमै सही, भारतको संविधानले स्वीकारेको तथ्य हो ।
धर्म, संस्कृति र ‘सिभिलाइजेन’को कुरा गर्दा भारतभन्दा नेपाल ‘ब्युटीफूल’ देश हो । किनभने यहाँ कहिल्यै हिन्दु–मुस्लिमबीच द्वन्द्व हुँदैन । दुबै धर्मावलम्बी मिलेर बसेका छन् । बौद्ध, किरात लगायत अन्य राष्ट्रिय धर्मावलम्बीहरु र हिन्दुहरु मिलेर बसेको देश हो नेपाल । भारतमा भन्दा बढ्ता नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता र सांस्कृतिक एकता छ । यति सानो देशमा सयभन्दा बढी जातजाति र भाषाभाषीहरु छन् तर आपसमा झगडा छैन । बहुसंस्कृतिबीचको यस्तो मिलन विश्वमै दुर्लभ सुन्दरता हो ।
नेपालको यो धार्मिक–सांस्कृतिक एकता वा सहिष्णुता कुनै कम्युनिस्ट सरकारले स्थापित गरिदिएको होइन । संविधानमा धर्म निरपेक्ष लेखेर मात्र यस्तो भएको पनि होइन । नेपाली समाजको मौलिक विशेषता नै सहिष्णुता र अरुको आस्थाको सम्मान हो । नेपाली समाजको ‘जिन’ मै सहिष्णुता छ ।
तर, यसको अर्थ के पनि होइन भने नेपालका निरंकुश शासकहरुले यहाँ ‘राम राज्य’ नै चलाए । यो पनि वास्तविकता हो कि विगतमा निरंकुश शासकहरुले अल्पसंख्यक समुदायको भाषा र संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार, अतिक्रमण र विभेद गर्दै आए । अल्पसंख्यक समुदायले आफूमाथि राज्यबाटै विभेद भएको महसुस गर्दै आए ।
यही कारण मधेस आन्दोलन जन्मियो । आदिवासी– जनजातिले आन्दोलन गरे । कर्णाली र सुदुरपश्चिमका जनता आन्दोलित भए । थारुहरु आन्दोलित भए । यो सब यसकारण भएको थियो कि बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश नेपालमा सबैको पहिचान स्वीकार गरियोस् । राज्यबाट सबैलाई समान व्यवहार होस् ।
पृष्ठभूमिमा यति सैद्धान्तिक कुरा गरिसकेपछि अब पाथीभरा–मुक्कुम्लुङको विषयमा प्रवेश गरौं ।
पवित्र धार्मिकस्थल ‘युद्धमैदान’मा परिणत
पूर्वीनेपालको पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको शीरमा रहेको पाथीभरा मन्दिरक्षेत्र यतिबेला युद्धमैदानमा परिणत भएको छ ।
यो पनि–
केबलकारले ताप्लेजुङमा बढ्दो तनाव : प्रदर्शनकारी घरेलु हतियारसहित उत्रिए, प्रहरीले गोली चलायो
पाथीभरा केबलकार घटना : वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह
पाथीभरामा केबलकार निर्माण रोक्न राजेन्द्र महतोको माग
शनिबार साँझ पाथीभराको फेदीस्थित केबलकार निर्माणस्थलमा भएको झडपमा प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको थियो । यसक्रममा आन्दोलनकारी यसबहादुर लिम्बु र सगुन लिम्बुलाई गोली लागेको थियो । उनीहरुको उपचार भइरहेको छ ।
थप दुईजना आन्दोलनकारी पनि अस्पताल भर्ना भएका छन् । घटनामा २० जना प्रहरी घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक विवेक बस्नेतको भनाइ छ । पूर्वीनेपालको पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको शीरमा रहेको पाथीभरा मन्दिरक्षेत्र यतिबेला युद्धमैदानमा परिणत भएको छ ।
मानिसहरु आफ्नो मन शान्त पार्नका लागि भाकल गर्न जाने ठाउँमा शनिबार प्रहरी र स्थानीयबीच झडप हुँदा गोलीसमेत चलेको छ । विकासका नाममा राज्यले निम्त्याएको युद्धले गर्दा तीर्थयात्रीमा त्रास उत्पन्न भएको छ र यो पवित्रस्थलको मौलिकतामाथि नै प्रहार हुन पुगेको छ ।
यो पनि–
पाथीभरा, जहाँ पानी नपरी चट्याङ पर्छ
पाथीभरा मन्दिरसम्म जानका लागि केवलकार बनाउने योजना चन्द्र ढकालको पाथीभरा–मुक्कुम्लुङ केवलकार प्रालिले अगाडि बढाएको छ । ढकालको यो परियोजनालाई साथ दिन सकारले त्यहाँ ठूलो संख्यामा सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ । र, राज्यको बल प्रयोग गरेर ढकालले केवलकार निर्माणका लागि जंगल फाँडिसकेर तल्लो फेदीमा डोजरले खन्न सुरु गरेका छन् ।
तर, स्थानीय पहिचानवादी समुदायले लिम्बुजातिको ऐतिहासिक मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा केबलकार बनाउन नपाइने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । एकातिर स्थानीयको निरन्तरको विरोध र अर्कोतिर राज्यको बलमिच्याइँ, यही कारणले गर्दा अहिले पाथिभराजस्तो शान्तिक्षेत्र एकाएक युद्धमैदानमा परिणत भएको हो ।
सांस्कृतिक–धार्मिक विषयसँग जोडिएको गम्भीर विषय
पाथीभरा केवलकार परियोजनाको आवश्यकता र महत्वबारे बहस हुँदै जाला । तर, योभन्दा पहिले तत्कालकै हिंसा र दमन रोकिन आवश्यक छ । तत्काल केवलकार निर्माण कार्य रोकेर भए पनि सरकारले वार्ता र सम्वाद अगाडि बढाउन सरोकारवालाहरुले माग गरिरहेको अवस्था छ ।
सरकारले तत्कालका लागि डोजर नचलाउने र त्यहाँबाट प्रहरी फिर्ता गरेर वार्ताको आह्वान गर्नुपर्ने देखिन्छ । शनिबार भएको गोली प्रहारको घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्ने र आन्दोलनकारीको मागको विषयमा वार्ताको माध्यमबाट सुनुवाई गर्ने अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता हो ।
ताप्लेजुङको भूमि चन्द्रागिरीको निर्जन डाँडोजस्तो होइन । मनकामनाजस्तो निर्विवाद स्थल पनि होइन । पूर्वी नेपालको यहाँको मौलिकता नै फरक छ । यहाँका स्थानीय जनतालाई सहमत नबनाई केबलकार चल्न सम्भव छैन । बलजफ्ती गर्न खोजियो भने यसले पूर्वी नेपालमा लामो समयसम्म द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहन्छ । त्यसैले, सरकारले पूर्वी नेपालको राजनीतिक सम्वेदनशीलता बुझ्न आवश्यक छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले पनि लिम्बुजातिसँग युद्ध नगरेर १८३१ मा किन सम्झौता गरे ? त्यसको विशेष अर्थ छ । अहिलेको आधुनिक राज्यले त झनै स्थानीय आदिवासी समुदायमाथि बलजफ्ती गर्नै मिल्दैन ।
सरकारलाई ज्ञात होस्, पाथीभरा–मुक्कुम्लुङको मुद्दा केवल एउटा विकास परियोजनसँग मात्रै गाँसिएको विषय होइन । यो त लिम्बुजातिको संस्कृतिमाथिको अतिक्रमण हो भन्ने बुझाइ उक्त समुदायको रहेको छ । त्यसैले, यो भौतिक विकास परियोजनाको मात्र मुद्दा नभएर सांस्कृतिक–धार्मिक विषयसँग जोडिएको विषय हो । यो निकै नै गम्भीर विषय हो । यो तथ्य राज्यले बेलैमा बुझ्न जरुरी छ ।
वार्ताबाट सहमतिको बिन्दु पहिल्याएर केबलकार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ । स्थानीयले मान्दैनन् भने परियोजना खारेज गरे पनि फरक पर्दैन । किनभने, त्यहाँ शान्ति भएन र यसैगरी गोली चलिरह्यो भने केबलकार नै बने पनि त्यो सञ्चालन हुन सक्दैन । कहिलेसम्म गोली हानेर केबलकार चलाउने ?
संघीयताविरोधी अपारदर्शी परियोजना
पाथीभरामा केबलकार बन्नु पर्छ या बन्नु हुँदैन ? यो बहसको केन्द्र भागमा कमसेकम प्रदेश सरकार र ताप्लेजुङका चारवटा स्थानीय तहहरु हुनुपर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि मिलेर केबलकार बनाउन सक्छन् । प्रदेश परियोजना अन्तर्गत पनि यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ । त्यसे गर्दा केबलकारबाट आउने लाभ मुठ्ठीभर व्यापारीका हातमा नगई प्रदेश वा स्थानीय सरकारमै रहन्छ र यहाँका जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । तर, अहिले बन्न लागेको केबलकारमा पूरै सिंहदरबार हाबी भएको छ ।
संघीय सरकारले विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा स्थानीयबासीलाई चित्त बुझाउने, उनीहरुसँग सम्वाद गर्ने, विकासको प्रतिफलबारे सम्झाउने र शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने कि स्थानीयबासीलाई बल प्रयोग गरेर, उनीहरुलाई कुटेर, गोली हानेर विकास गर्ने ? विकास कसका लागि, केका लागि गर्ने ? यो प्रश्न यतिबेला कांग्रेस–एमोले नेतृत्वको सरकारतिर सोझिएको छ ।
पाथीभरामा केवलकार बनाउने परियोजना कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने नै आफैंमा अपारदर्शी छ । हाम्रा नेताहरुले कसरी बिचौलिया र घरानियाँ व्यापारीको स्वार्थमा काम गर्छन् र स्थानीय जनतालाई बेवास्ता गर्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो परियोजना ।
पाथीभरामा केवलकार बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसबारे कहाँ छलफल हुन्छ ? सिंहदरबारको बन्द कोठामा ? वा बालकोटको बार्दलीमा ? पाथीभरामा केबलकार बनाउने/नबनाउने छलफल कसले गर्छ ? केपी ओली, यती गु्रप वा आईएमई ग्रुपले ?
पाथिभरा क्षेत्र विकास समितिमा केबलकारबारे कुनै छलफल हुँदैन । स्थानीय सरोकारवाला चारवटा पालिकाका प्रमुखहरुबीच छलफल हुँदैन । केपी ओली र चन्द्र ढकालहरु बस्छन् र पाथीभरामा केबलकार बनाउने निर्णय गर्छन् । ढकाल पैसा लिएर ताप्लेजुङ पस्छन्, ओली बन्दूक दिएर प्रहरी पठाउँछन् । यसरी आउँछ सिंहदरबारबाट ताप्लेजुङसम्म विकासको मोडल !
पाथीभरा क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने ? यहाँ केवलबार बनाउने कि पुरानैरुपमा हिँडेर भाकल पूरा गर्न जाने किसिमको मौलिकता जोगाउने ? केबलकार नै बनाइयो भने पनि त्यसको नाफा कहाँ जाने ? स्थानीय पालिकाहरुले कति लाभ पाउने ? पाथीभरा विकास समितिले कति पाउने ? प्रदेश सरकारले कति पाउने ? कि धार्मिक क्षेत्रको नाफा एकजना व्यापारीले मात्रै खाने ? विकासको लाभको वितरण कसरी हुने ? यसबारे कुनै पनि छलफलमा स्थानीय तहको सहभागिता गराइएको छैन । ओली र ढकाल मिले, सकियो ।
के यही नै हो त हामीले खोजेको संघीयताको विकासको मोडेल ? होइन भने पाथीभराजस्तो धार्मिक–सांस्कृतिकस्थलमा केवलकार निर्माणका लागि अपारदर्शी, एकात्मकतावादी र केन्द्रीकृत तरिका किन अपनाइयो ? यसको मोडलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
अहिले जसरी केबवलकार बनाइँदैछ, यसमा फुङलिङबाहेक अन्य चारवटा स्थानीय पालिकाहरुलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । पाथीभरा विकास समितिलाई थाहै नदिई चन्द्र ढकालसँग केन्द्रबाटै सम्झौता गरिएको छ । स्थानीय तहले यसबाट पर्याप्त लाभ लिने स्थिति छैन ।
अहिलेका लागि यत्ति मात्र भनौं– माङ र पाथीभरा माताले ओली सरकारको रक्षा गरुन् ।
पाथीभराबारे विस्तृतमा बुझ्नका लागि पढ्नुहोस् खबरहबको विशेष रिपोर्ट–
पाथीभरा केबलकार : तीन पालिकालाई बहिस्कार, विकास समिति बेखबर
मुक्कुमलुङ, पाथीभरा र केबलकार : एक बागीको वयान
मुक्कुमलुङ आन्दोलनका ५ एजेन्डा, केबलकार रोकिन्छ
प्रतिक्रिया