सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदैनः महामन्त्री शर्मा « Khabarhub

सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदैनः महामन्त्री शर्मा


१५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

झापा – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित नहुने बताएका छन् ।

आज आयोजित प्रेस क्लब मेचीनगरको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित तुल्याउने कुनै व्यवस्था अस्वीकार्य हुने धारणा व्यक्त गरे ।

“नेताहरुको आलोचना भयो, नेताहरुलाई व्यङ्ग्य गरियो भन्दैमा कसैले पनि जेल जाने अवस्था आउनुहुँदैन,” महामन्त्री शर्माले भने, “सामाजिक सञ्जाल विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदैन । यसलाई संशोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ ।”

उनले मिडियामा नकारात्मक र भ्रामक विषयवस्तु धेरै आउने गरेको हुँदा पत्रकारहरुले तथ्य र सकारात्मक सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रभावबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन सत्य तथ्य बताउने जिम्मेवारी मिडियाको भएको उनले बताए ।

महामन्त्री शर्माले भारतको उडिसास्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजीमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको असामयिक निधन भएको प्रसङ्गमा उक्त घटनापछि घर फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरुमा अझै त्रास व्याप्त रहेको बताए ।

“घटनापछि प्रधानमन्त्रीसहित सरकारले लिएको चासो र चालेको कदमका कारण कलेजले माफी मागेको छ र नेपाली विद्यार्थीलाई पढाइमा फर्किन आह्वान गरेको छ”, उनले भने, “तर, दोषीमाथि कारबाही हुनुप(यो भनेर प्रहरीमा उजुरी दिएका विद्यार्थी अझै त्रासमा छन् । उनीहरुले आफूहरु असुरक्षित भएको बताइरहेका छन् ।”

उनले प्रकृति लम्सालको जस्तो घटना दोहोरिन नदिन सरकारले हटलाइन सम्पर्क गर्नसक्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८१, बिहीबार  ८ : ३४ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन