खोटाङ– कोशी प्रदेश सरकारले खोटाङ जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताललाई ५० श्ययामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२०४९ साल वैशाख १ गते स्थापना भएर १५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न गत वैशाख १ गते स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माण सुरु गरिएको अस्पताल भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्तरोन्नतिका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित गरी मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका स्वाथ्यमन्त्री राईले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको निर्णयसँगै अब जिल्ला अस्पतालमा ११औँ तहको विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ५९ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम भएको उनले उल्लेख गरे । यसअघि आठौँ तहको विशेषज्ञ डाक्टरसहित ३० जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थियो । जिल्ला अस्पताललाई ३३ वर्षपछि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् ।

अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएसँगै सबै प्रकारका बिरामीको उपचार सेवा यहाँ उपलब्ध गराउनेगरी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री राईले बताए ।

दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण अभावका कारण सामान्य किसिमका स्वास्थ्य समस्यामा पनि जिल्लाबाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

सङ्घीय सरकारले चार वर्षअघि देशभरका जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरेर सुविधा थप गर्ने निर्णय गरे पनि दरबन्दी स्वीकृतलगायत विषयमा निर्णय गर्न बाँकी थियो ।

सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लागतमा श्यामसुन्दर÷रामसागर÷नेपाल फूलबारी जेभीले अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तीस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७८ असार २४ गते ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार २०८० साल पुस २४ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा म्याद नाघेपछि ११ महिना थप गरिएको थियो । थपिएको म्याद पनि सकिएपछि निर्माणाधीन अस्पताल अलपत्र परेपछि भवन सम्पन्न गराउन पुनः असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरी कामलाई अगाडि बढाइएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । (रासस)