पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि मंगलबार छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा विपक्षी सांसदहरूले प्रस्ताव अस्पष्ट, अलमलिएको र केवल औपचारिकताका लागि ल्याएको आरोप लगाए ।

माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले सिद्धान्त र प्राथमिकता १३ वटा सिद्धान्त र ३३ वटा क्षेत्रगत प्राथमिकता उल्लेख गरे पनि स्पष्ट लक्ष्य नभएको बताइन् । 

परिणाममुखीभन्दा पनि कर्मकाण्ड पूरा गर्ने शैलीमा सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको टिप्पणी गरिन् । उनले सत्तारुढ दुई दलबीच समन्वयको अभाव देखिएको बताउँदै, ‘टाउको र पुच्छर काटेर नारा ल्याएको जस्तो देखिन्छ,’ भन्दै व्यङ्ग्य गरिन् । 

उद्देश्य स्पष्ट नहुँदा नीति गन्जागोल बनेको र यसले प्रदेशको विकासमा अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्ने उनले जिकिर गरिन् । माओवादी केन्द्रकै रेशमबहादुर जुग्जालीले नीति र प्राथमिकताले सबै क्षेत्र छुन खोजिए पनि युवा पुस्तालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र आवश्यकतालाई स्पष्ट छुट्याउन नसकेको बताए । परिणाममुखी दृष्टिकोणको अभाव रहेको उनको टिप्पणी छ ।

माओवादीकै हरिबहादुर भण्डारीले सिद्धान्त र प्राथमिकताले नै बजेटको स्वरूप निर्धारण गर्ने भएकाले गम्भीर छलफल आवश्यक भएको बताए । तर दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले ल्याएको प्रस्ताव नै अस्थिर र बरालिएको देखिएको भन्दै उनले आलोचना गरे, ‘यस पटक सरकारले विगतबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।’

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रस्तुत सिद्धान्तमा आत्मविश्वास नदेखिएको बताए । उनले ‘गरिनेछ’ वा ‘सम्भावना छ’ भन्ने भाषालाई ढुलमुले नीति भन्दै स्पष्टता हुनुपर्ने माग गरे । राप्रपाकै प्रमुख सचेतक बिन्दु पौडेलले बजेट जनताको सपना र राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएको दस्ताबेज भएकाले कार्यान्वयनमै ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कांग्रेस सांसद पार्वती तामाङले सिद्धान्तले प्रदेशबासीको भावना समेट्न खोजेको बताइन् भने सुनीता थापा, रेखा गुरुङ, गणेशमान गुरुङले समेत छलफलमा भाग लिएर कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

एमाले सांसद देवका पहारी त्रिपाठीले विगतका सिद्धान्त र प्राथमिकताको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी पुनरावृत्तिबाट जोगिनुपर्ने बताइन् । साथै उनले बजेट पहुँचका आधारमा विनियोजन भएको भन्ने गुनासो सुन्न नपर्ने गरी योजना बनाउन आग्रह गरिन् । 

सीताकुमारी सुन्दास, निर्मला थापा, र यसोदा रिमालले पनि छलफलमा सहभागी हुँदै सिद्धान्त र प्राथमिकताको कार्यान्वयन पक्ष सशक्त बनाउन सुझाव दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट निर्माणको पूर्वतयारीस्वरूप सिद्धान्त र प्राथमिकता सोमबार प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री डा. टकराज गुरुङले सरकारको ध्यान कृषि, वन वातावरण, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक समावेशीकरण, युवा उद्यम, पूर्वाधार, यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, कानुन र सुशासन जस्ता १३ प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए । 

प्रदेश सरकारले जेठ १९ गते नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस अनुसार बजेट ल्याउनु पूर्व १५ दिनभित्र सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत यो दस्ताबेज सदनमा पेस गरिएको हो । बुधबार प्रि-बजेट छलफल सकिने कार्यसूची छ ।