पोखरा– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल रकम निकासा गर्न माग गरेका छन्। दुवै संस्थाले संयुक्त पत्रमार्फत अर्थमन्त्रीलाई उक्त कटौती फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

बिहीबार महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त हस्ताक्षर गरी अर्थमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा चालु आ.व. २०८१-८२ का लागि विनियोजित अनुदानबाट बाँकी रहेको ८.२४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड १२ लाख तत्काल निकासा गर्न माग गरिएको हो।

पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा योजना तर्जुमा गर्न सक्ने मुख्य स्रोत नै समानीकरण अनुदान हो। यो शीर्षकबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन्। यो स्रोत कटौती हुने बित्तिकै आन्तरिक स्रोत सीमित भएका सबै स्थानीय सरकारलाई ठूलो आर्थिक संकट हुनेछ।’ 

अनुदान कटौतीले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामाथि प्रहार हुने र वित्तीय संघीयताको मर्ममै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर आफूहरूको निरन्तरको आवाज र आन्दोलनको चेतावनीपछि कटौती भएको रकम पठाउने निर्णय गरेको स्मरण गराइएको छ। ‘गत आवमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा समानीकरण अनुदान कटौती नगर्ने विषयमा राख्नुभएको प्रतिबद्धता र विगतका यी घटनाले पनि चालु आवमा उक्त रकम कटौती नहुनेमा हामी विश्वस्त थियौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यस विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको र सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रक्रियासमेत प्राप्त नभएकाले गम्भीर आशंका र चिन्ता बढेको महासंघ र संघले जनाएका छन्।

‘समानीकरण अनुदानलाई सशर्तता कार्यान्वयनको अनिवार्य शर्तको रूपमा अस्वीकार गरी यसलाई कटौती नगर्न विशेष अनुरोध गर्दछौँ,’ पत्रको अन्त्यमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘संघीयताको जगको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूको यस प्रकारको हार्दिक अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा स्थानीय सरकारहरू कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने समेत माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।’