रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन इयू नेता सहमत « Khabarhub

रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन इयू नेता सहमत


१३ असार २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


78
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– क्रेमलिन मैत्री हङ्गेरीले रुसमाथिको प्रतिबन्धलाई खुकुलो पार्नसक्ने सम्भावनाबीच थप छ महिनाका लागि रुसमाथिको प्रतिबन्ध लम्ब्याउन इयू नेता सहमत भएका छन् । 

ब्रसेल्समा भएको शिखर सम्मेलनको निर्णयको अर्थ युक्रेनमा जारी  युद्धलाई लिएर युरोपेली सङ्घ (इयू) ले रुसी केन्द्रीय बैंकको २०० अर्ब युरो (२३४ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढी सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका व्यापक प्रतिबन्धहरू सन् २०२६ को सुरुसम्म कायम रहने युरोपेली सङ्घ (इयू) का  सदस्य राष्ट्रका नेताले बताएका छन् । 

हङंगेरीका नेता भिक्टर ओर्बानले नमानेमा मस्कोलाई आर्थिक दण्ड दिने गरी आपतकालीन योजना बनाइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
 
युरोपेली सङ्घका समकक्षीहरूले बुडापेस्टले यी उपायहरू नवीकरण गर्न अस्वीकार गरेमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले शान्ति प्रयासलाई दबाब दिइरहेका बेला रुसमाथि समूहको पकडमा ठूलो खाडल पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए।

प्रत्येक छ महिनामा थप गर्नुपर्ने प्रतिबन्ध जनवरीमा नवीकरणका लागि आउँदा ओर्बानले अन्तिम पटक उक्त निर्णय गरेका हुन् ।

तर इयूले आफ्ना विद्यमान उपायहरू यथावत रहने सुनिश्चित गरे पनि हङ्गेरीको सहयोगी स्लोभाकियाको अवरोधका कारण उसले प्रतिबन्धको नयाँ प्याकेजमा स्वीकृति पाउन असफल भएको छ ।
 
स्लोभाकियाका नेता रोबर्टो फिकोले सन् २०२७ को अन्त्यसम्ममा रुसी ग्यासको आयात बन्द गर्ने योजनालाई लिएर ब्रसेल्ससँगको छुट्टै विवादका कारण शिखर सम्मेलनमा नयाँ चरणको प्रतिबन्धलाई स्वीकृति दिन अस्वीकार गरे । 

स्लोभाकिया रूसी ग्याँस आयातमा निर्भर छ र आफ्नो क्षेत्रभर पाइप आपूर्तिको लागि ट्रान्जिट शुल्कबाट पैसा कमाउँछ । फिकोले बिहीबार इयू प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनसँग वार्ता गरेपनि आफूले चाहेको प्रतिबन्ध प्याकेज रोक्न असफल भएको घोषणा गरेका थिए । 

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले एक भिडियो सम्बोधनमा इयू नेताहरूलाई ‘रूसको तेल व्यापार, गैरकानुनीरूपमा आवागमन गर्ने ट्याङ्कर, बैङ्क र हतियार बनाउन उपकरण वा पार्टपुर्जाहरू ल्याउन प्रयोग हुने आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूलाई लक्षित गरी कडा प्याकेज ल्याउन’ आग्रह गरेका छन् ।

सहभागी इयू अधिकारीका अनुसार रुसको तेल निर्यातमा मूल्य सीमा घटाउने प्रयासलाई जी–७ सम्मेलनको व्यापक पहलको एक भागको रूपमा समर्थन गर्न वासिङ्टनले अस्वीकार गरेपछि यो एजेन्डा छलफलको बिषय बन्न सकेन । 

प्रकाशित मिति : १३ असार २०८२, शुक्रबार  १२ : ५१ बजे

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : नर्वेबाट १० करोड अनुदानदेखि सचिवको पदस्थापनसम्म

काठमाडौँ- सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन

निर्माण क्षेत्रको मूल्य समायोजन लागू गर्ने सरकारको निर्णय, इन्धनदेखि डण्डीसम्म समेटिने

काठमाडौँ – सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न

अत्यधिक गर्मीले गर्भवती र नवजात शिशु जोखिममा

नाडी – जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको अत्यधिक गर्मीले गर्भवती महिला

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ५ निर्णयहरू

काडमाडौं– सरकारले सोमबार गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ

एकैदिन रिलिज भएका तीन नेपाली फिल्मले कति कमाए ?

काठमाडौं– गत असोज ९ गते शुक्रबार प्रदर्शनमा  एकैपटक तीन नेपाली