काठमाडौँ – अन्न भण्डार तराईले मध्य मनसुनमा सुख्खा खडेरी भोगिरहँदा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फको बजेट भने सिंहदरबारले ओगटेको पाइएको छ ।

खडेरीबाट नागरिक र कृषि क्षेत्रलाई जोगाउन द्रूत कारबाही (र्‍यापिड एक्सन) मा जानुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहमा कनिका छरेर सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रतर्फ छुट्याएको बजेट सङ्घमै राखेको हो ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका जम्मा ३७ अर्ब ७१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रममा यो तथ्य उल्लेख छ ।

यो बजेटमध्ये सङ्घले नै ३६ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ राखेको छ । प्रदेशमा एक अर्ब ३६ करोड आठ लाख र स्थानीय तहमा २३ करोड ३८ लाख रुपैयाँमात्रै पठाएको छ ।

तराईमा यसपटक २० प्रतिशतमात्र वर्षा भएको छ । बर्खायाममै सुख्खा खडेरी चलिरहेको तराईमा पानी नपर्दा जल सङ्कट नै निम्तिएको छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

इनार र परम्परागत स्रोतहरूमा पानीको तह निकै घटेको छ । मधेशका सयौँ बस्तीहरू यतिखेर पानी जुटाउने लडाइँमा छन्‌ । साउन १० गते (हिजो शनिबार) सम्म धान रोपाइँ करिब ४५ प्रतिशतमात्रै सकिएको छ ।

तर, बजेटजति केन्द्रमा ‘कुम्ल्याएर’ बसेको सङ्घीय सरकारले साउन ७ मा मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद्‌ सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बाहेक तत्काल राहतमै ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको छैन ।

खडेरी प्रभावित नागरिकको पीडा र आक्रोश झेल्न नसक्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू हायलकायल हुँदैछन्‌ । जबकि खडेरी चलिहाले पनि अनुकूलन गराउन सक्ने सिँचाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनका ठूला आयोजना बजेट ओगटेको सङ्घीय सरकारसँगै छ ।

यत्तिका बजेट ओगटेर बसेको सरकारले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका नागरिकलाई तत्काल राहतको प्रबन्ध त परै जाओस्‌, जेठ ३ यता कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन समेत सार्वजनिक गरेको छैन ।

यो चर्को खडेरी लम्बिरहे क्षति दुई खर्ब नाघ्न सक्ने र देश भोकभरीमा जानसक्ने विज्ञविशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्‌ ।

५०० डिपट्युबेल आश्वासन : न तत्काल सम्भव, न त पुरानाको मर्मत

‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको दुई दिनपछि साउन ९ गते हेलिकोप्टरबाट मधेश प्रदेशको आकाशमा सयर गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा पाँच सय बोरिङ खन्ने आश्वासन बाँडेर आएका थिए ।

तर, ओलीको यो आश्वासनले सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको आपतकालीन समस्या समाधान नगर्ने देखिएको छ । उनको यो घोषणामाथि आर्थिक र व्यवस्थापकीय प्रश्न समेत उठेको छ ।

किनकि, तराईमा यसअघि जडान गरिएका डिप ट्युबेल मर्मत अभावमा बन्द छन्‌ । कतै भूमिगत जलस्रोतको तह घट्दा त्यस्ता ट्युबेल प्रयोजनविहीन बनिसकेका छन्‌ ।

त्यसैले पूर्व कृषिमन्त्री डा. बेदुराम भुसालले आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो तराईमा तत्काल ५०० डिप बोरिङ तयार गर्न सम्भव नभएको बताए ।

डिप बोरिङ जडान गर्न आवश्यक आर्थिक खर्च, समय र सिँचित क्षेत्रफल हिसाब नगरी प्रधानमन्त्रीले बेकम्मा घोषणा गरेको भुसालले बताएका थिए ।

त्यसो त २०८०/८१ देखि तराईमा परम्परागत ट्युबेलको साटो डीप बोरिङ गाड्ने योजना अघि बढाउने क्रममा खानेपानी मन्त्रालयले डीप बोरिङ तत्काल तयार गर्न नसकिने, ट्युबेलजस्तो सस्तो लागतमा नबन्ने र सहज नहुने बताएको थियो ।

सुनकोशी-मरिनमा प्रधानमन्त्रीकै तगारो

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट मधेश प्रदेशका ६० प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य हो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यो आयोजनाको ठेक्का ओगटेर ढिलाइ गरिरहेको रमण-पटेल जेभीलाई उल्टै संरक्षण गरिरहेका छन्‌ ।

पहिले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएर पछि ओलीले ती कम्पनीलाई काममा सहजीकरण गर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई असार पहिलो साता निर्देशन दिएका दिए । ओलीको विशेष चासो रहेको धरहरा पुनःनिर्माण ठेक्का पनि रमण कन्स्ट्रक्सनले नै पाएको थियो ।

३१.७ मेगावाट बिजुली र सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, बारा, रौतहटको एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ सुरु गरिएको यो आयोजना २०७९ माघ ११ देखि निर्माण थालिएको थियो ।

बाँध निर्माणको काम गत असार १५ सम्ममा १० प्रतिशत हाराहारीमात्र सकिएको थियो । २०८४ असार २५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का लगाइएको यो आयोजनामा हालसम्म आधाभन्दा बढी काम भइसकेको हुनुपर्ने हो । समयमै काम भएको भए लक्षितमध्ये कम्तिमा आधा क्षेत्रफलमा अस्थायी प्रबन्धबाट सिँचाइ सुविधा पुगिसक्थ्यो ।

मधेश प्रदेशको सवालमा मात्रै होइन, अहिले खडेरी भोगिरहेको सम्पूर्ण तराईमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भनी वर्षौँअघिदेखि निर्माण थालिएका सिँचाइ आयोजना निर्माणमा पनि सरकारको गति देखिएको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै सूचीकृत महाकाली सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म करिब २२ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । यो आयोजनाबाट कञ्चनपुर र कैलालीमा ३५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कृषियोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य हो ।

आर्थिक वर्षदेखि २०६२/६३ देखि निर्माण थालिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति अवस्था पनि उस्तै छ । सात वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको आयोजना निर्माण थालेको २० वर्ष नाघिसकेको छ ।

२०५९ मा सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा सात अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च गरे बन्ने आकलन गरिएको आयोजनाको पछिल्लो संशोधित लागत ५२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आयोजना सम्पन्न हुने मिति सार्दासार्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८९/९० (अबको नौ वर्षपछि) पुर्‍याइदिएको छ ।

सरकारले यो आयोजना समयमै निर्माण गरेको भए यो खडेरीमा बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुगेको हुन्थ्यो ।

बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने भनिएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रगति पनि ६५ प्रतिशत हाराहारीमै सीमित छ ।

बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखी निर्माण थालिएको बबइ सिँचाइ आयोजनालाई पनि सरकारले ३७ वर्षसम्म पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार; रानीजमरा-कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको पनि जम्माजम्मी ७५ प्रतिशतमात्रै काम सकिएको छ । २५ प्रतिशत कामले अड्किएको यो आयोजना पूर्ण रूपमा बनेको भए यो खडेरीमा कैलालीका ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा भरपर्दो सिँचाइ पुगिरहेको हुने थियो । नहरबाट आएको पानी निर्मलीकरण गरी त्यहाँका नागरिकले आँत भिजाउन पाउने थिए ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट अघि बढाइएका अन्य सयौँ सिँचाइ आयोजनाहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । सिँचाइ आयोजना नै नराखिएका, चुरे स्रोत भएका खोलाको बर्खे भेल छोपेर र आकासे पानीको भरमा धान रोपिने क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिएका वैकल्पिक र नयाँ प्रविधिका सिँचाइ कार्यक्रम पनि यतिखेर प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।

‘महासागर नै छोप्ने’ कागजी लक्ष्य !

परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र सङ्कट व्यवस्थापनमा कामभन्दा लोकरिझ्याइँ गरिरहेको सरकारले कागजमा भने जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य अघि सारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले सरकार ‘महासागर नै छोपिदिने’ कागजी लक्ष्य घोषणा गर्न पछि नपरेको देखाउँछ । मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग गर्ने, नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिने, भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा  डिजिटाईजेसन गरिने, कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिने, बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिने, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने, आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नेजस्ता घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । यी घोषणा सरकारले दशकौँदेखि दोहोर्‍याउने गरेको छ ।

तराईको खडेरीमा सिँचाइ त के, पिउने पानीसम्म पुग्नेगरी वितरण गर्न नसकेको सरकारले सिँचाइको वार्षिक कार्यक्रममा त एक कदम अघि बढेर अनेक आवश्यकता औँल्याएको छ ।

‘कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुऱ्याइ कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन सिंचाइको दिगो व्यवस्थापन आवश्यक छ। परम्परागत सिंचाइ प्रणालीहरुको उचित मर्मत सम्भारबाट अपेक्षित सिचाइ सेवा उपलब्ध गराउन सम्भव हुन्छ। ठूला सिँचाइ आयोजनाहरुको निर्माण, भूमिगत जलस्रोत उपयोग र नदी बेसिनमा आधारित लिफ्ट सिँचाइजस्ता नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्राणालीको माध्यमबाट सिँचित कृषि क्षेत्रको विस्तार भइरहेको छ’, विषयगत मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा लेखिएको छ । ‍

सुख्खा खडेरी – प्राण र अर्थतन्त्र दुबैको चिन्ता

तराईका जिल्लामा सुख्खा खडेरीको प्रकोप नै चलिरहँदा यतिखेर नागरिकको प्राण र देशको अर्थतन्त्र दुबैप्रति चिन्ता बढेको छ ।

विशेषगरी मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा खानेपानीको हाहाकार छ । स्थानीय सरकार, प्रशासन र नेपाली सेनासमेत जनताको प्राण बचाउन पानी बाँड्ने प्रयासमा छन्‌ ।

चुरे लगायत स्थानीय भूगोलको स्रोतसाधन अत्यधिक दोहन गर्दा जमिनभित्र समेत पर्याप्त पानी छैन । डीप र स्यालो ट्युबेलबाटै पानी आउन छाडेको छ ।

यस्तो अवस्थामा तराईका बासिन्दाहरू यतिखेर आफ्नै ज्यू-ज्यान जोगाउने लडाइँमा छन्‌ । पानी नपाउँदा घरपालुवा पशुपक्षीसमेत मर्न थालेको उनीहरू बताउँछन्‌ ।

खडेरीका कारण जन र पशुधनको प्राणबारे चिन्ता बढिरहँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने देखिएको छ । किनकि कृषि क्षेत्र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) मा उल्लेख भएअनुसार; नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (अर्थतन्त्रको आकार) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपालका ६२ प्रतिशत परिवारको प्रमुख पेशा नै कृषि हो । मुलुकको ६७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषक परिवारभित्रै छ ।

राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ का अनुसार; देशमा कृषक परिवारको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि पछिल्लो दुई दशकमा कृषि चलनको क्षेत्रफल भने घटिरहेको छ । यसबीच कृषि चलनको क्षेत्रफल कम्तिमा १२.४ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।

कृषियोग्य भूमिमध्ये आधा जमिनमा पनि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन । कृषक परिवारले चलन गरेको जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको सातौँ कृषि गणना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आफ्नै बजेटले गिज्याउँदैछ सरकारलाई

यो वर्ष झमझम पानी पर्ने र उस्तै परे डुबान नै हुने बेलामा चर्केको खडेरीले वर्तमान सरकारको नीतिमाथि पनि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

यो खडेरीलाई तराईको जलभण्डार चुरे दोहनले थप जटिल बनाइदिएको स्थानीय नागरिक र जानकारहरूले बताइरहेका छन्‌ । ढुङ्गागिटी र बालुवा तस्करी गर्न राजनीतिक संरक्षणमै चुरेको चरम दोहन गर्दा दुई दशक अघिदेखि नै तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोतको तह घट्दै गएको थियो ।

पर्यावरणीय र जलसङ्कट चुलिँदै जाँदा, नागरिकस्तरबाटै विरोध हुँदा र सरोकारवालाले तारन्तार चेतावनी दिँदा तत्कालीन सरकारले बल्ल कान खोलेको थियो ।

चुरेको विनाश रोक्न ‘राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम’ कार्यान्वयन सुरु भएपछि २०७१ साउन १ देखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी बन्द गरिएको थियो ।

तर, वर्तमान सरकारले उल्टो बाटो समात्यो । बजेट वक्तव्यमै फेरि चुरे दोहन दोहर्‍याउनेगरी पालिसे भाषामा ‘खानीजन्य र नदीजन्य सामग्रीको…निर्यात गर्ने’ लेखिदियो ।

ओली नेतृत्वको क्याबिनेटका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुरे र महाभारत क्षेत्र सखाप पार्नेगरी ढुङ्गा, गिटी र बालुवा दोहन/निकासी व्यवस्था गर्न ‘क्रसर डन’ स्वार्थमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिदिएका हुन्‌ ।

कार्यान्वयन भएको ११ वर्षपछि त्यस्तो निर्णय उल्ट्याउन अर्थमन्त्री पौडेललाई प्राकृतिक संशाधन दोहनकर्ता वित्त पुँजीपतिहरूले ‘कन्भिन्स’ गरेका थिए ।

त्यस्ता पुँजीपतिहरूको उक्त समूहले बजेट ल्याउनुअघि सरकारलाई वर्षेनी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र वन फाँडेर काठ बेची धनी हुने ‘सर्टकट’ बाटो अपनाउन उराल्ने गरेको थियो । तर, नागरिक दबाबबीच यसबीच १० वर्षका सरकार त्यसो गर्न हच्किएका थिए ।

वर्तमान सरकारले भने उक्त स्वार्थसमूहलाई बजेटमार्फत्‌ नै संरक्षण दिने काम गरेको हो ।