निजामती कर्मचारी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन्छ : मन्त्री न्यौपाने | Khabarhub Khabarhub

निजामती कर्मचारी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुन्छ : मन्त्री न्यौपाने


११ श्रावण २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


123
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमौली– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती कर्मचारी ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित हुने बताएकी छन्  । 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन तनहुँले आइतबार आयोजना गरेको सहिद मनोज–झपेन्द्र–सुरेन्द्र स्मृति सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री न्यौपानेले निजामती कर्मचारी ऐन आइसकेपछि कर्मचारीका धेरै समस्या सम्बोधन हुने उल्लेख गरिन् । 

उनले प्रतिनिधिसभाबाट उक्त ऐन राष्ट्रियसभामा आएको र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभा पठाएपछि त्यहाँबाट ऐन जारी हुने बताइन् । 

मन्त्री न्यौपानेले ऐन आइसकेपछि कर्मचारीका धेरै सवाल समाधान हुने बताइन् । उनले सङ्घीयताको मर्मअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भएन भन्ने सवाल पनि ऐनले समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

कर्मचारी प्रशासनमा केही समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता सबै समस्या समाधान गरिने बताइन् । 

मन्त्रालयको काम सरुवा बढुवा मात्रै हो की भन्ने सन्देश गएको जिकिर गर्दै मन्त्री न्यौपानेले सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा तीन तहको सरकारको समन्वय पनि मुख्य जिम्मेवारी रहेको चर्चा गरिन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले निजामती कर्मचारी ऐन नआउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई समस्या भएको बताए । 
 

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८२, आइतबार  ६ : २१ बजे

राष्ट्रियसभा बैठक : लिपुलेक विवादबारे कूटनीतिक समाधान खोज्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं– सांसदहरूले भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबीचको

सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चार नियमन ऐन ल्याउने : गृहमन्त्री लेखी

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित

कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था

प्रभु साहले भने- लिपुलेकमा भारत-चीनले सहमति गर्दा हाम्रा राजदूत के हेरेर बसेका छन् ?

काठमाडौं– आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले भारत र चीनले

निजामती विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्नुपर्ने प्रतिपक्षको अडान 

काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रावधान