भैरहवा– अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले देशको आर्थिक विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन पुँजीगत खर्चको क्षमता अभिवृद्धि, कर प्रणालीको संरचनागत सुधार र आर्थिक नीतिहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्  । 

अर्थमन्त्री खनालले अहिले अर्थतन्त्रले नीतिगत स्थिरताभन्दा बढी कार्यान्वयनको समस्या भोगिरहेको स्पष्ट पारे । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ भैरहवामा आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले पुँजीगत खर्च र कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

 नेपालको प्रमुख आर्थिक चुनौती बजेटको आकार नभई खर्च गर्ने क्षमता रहेको अर्थमन्त्री खनालले औँल्याए । कमजोर पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणमा गतिरोध आएको उनको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो समस्या बजेटको आकारमा छैन, समस्या त खर्च गर्ने क्षमतामा छ । पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणालीमा देखिएको ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयन पक्षलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ’, अर्थमन्त्री खनालले भने। 

उनले नीति र योजनालाई प्रभावकारी बनाउन हरेक तहमा प्रक्रियाको सरलीकरण अपरिहार्य रहेको बताए। साथै, सार्वजनिक खर्च र परियोजनाको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

लगानी आकर्षित गर्न वर्तमान कर प्रणाली जटिल र झन्झटिलो रहेको स्वीकार गर्दै मन्त्री खनालले कर प्रणालीमा ठूला सुधार आवश्यक रहेको बताए। 

करदाता र कर प्रशासनबीच विश्वासको वातावरण स्थापित गर्नुपर्ने तथा कर तिर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड गर्ने र अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाउने उनले बताए । उनले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य नबनाएसम्म ठूलो लगानी आउन नसक्ने बताए। 

अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर उनीहरूलाई काम गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकार नियन्त्रणकारी नभई सहजिकरणको भूमिकामा रहनुपर्ने र लगानीकर्तालाई फाइल बोकेर भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न ‘एकल बिन्दु सेवा’लाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । 

यसका साथै, उनले आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबीच पूर्ण समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै यी दुई नीतिलाई एकै लयमा हिँडाएर बजारमा अस्थिरता आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

औपचारिक व्यापारलाई संस्थागत गर्न भैरहवा भन्सारले जाँचपास परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरी आर्थिक पारदर्शिताको सुरुवात गरेको अर्थमन्त्री खनालले बताए। सबै व्यवसायी खराब नहुने भन्दै उनले केही व्यवसायीका कारण समस्या आउने र व्यवसायी तथा सरकारको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने जिकिर गरे। 

भूमि व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले कृषि क्षेत्र तथा भूमि र जग्गा प्लटिङको नियमलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए ।

उनले पर्यावरणिय सन्तुलनलाई क्षति नपुग्ने तरिकाले ढुङ्गा गिट्टी निकासीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए। गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणस्थल निर्माणपछि व्यवसायीले यस क्षेत्रमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी विभिन्न क्षेत्रमा गरेको भन्दै अर्थमन्त्री खनालले यो विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आफूले सहजीकरण गरिरहेको बताए। 

उद्योगी तथा व्यवसायीले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको ध्यानाकर्षण गराउँदै गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी धरापमा परेको भन्दै देशको आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्न अर्थमन्त्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। 

उद्योग बाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले प्राकृतिक स्रोत (गिट्टी–बालुवा, खनिज) निकासीमा व्यवसायीमैत्री नियम नहुँदा निर्यात गर्न नसकिएको बताए।

उनले नेपालमा रहेको प्राकृतिक स्रोत त्यत्तिकै नासिएर जानुभन्दा उनिहरुको सदुपयोग गरी राज्यलाई ठूलो रकम प्राप्त गर्न सकिने भएकोले यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा सङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु ठाकुरकुमार श्रेष्ठ, कुलप्रसाद न्यौपाने, विष्णु शर्मालगायतले निजी क्षेत्रले सरकारसँग स्थिर, विश्वसनीय र दीर्घकालीन नीतिगत वातावरणको अपेक्षा गर्दै कर तथा प्रशासनिक सुधारका लागि आग्रह गरे ।

निकासी उद्योगलाई दिइँदै आएको अनुदान कटौती भएकाले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तत्काल नीति निर्माण गर्न र सिमेन्ट, जडीबुटीलगायत वस्तु निकासीका लागि नगद अनुदानको माग उद्योगीहरुले राखे ।

देशका विभिन्न भन्सार नाकामा फरक–फरक नियम हुँदा भैरहवा भन्सारमा मात्र ओभरलोडको नाममा ढुवानीमा रोक लगाइएकाले नीतिगत असमानता हटाउन रसीमा क्षेत्रमा अवैध चोरीतस्करी बढेको र यसले वैध व्यापारमा गम्भीर असर पु¥याएको भन्दै सीमा सुरक्षा र अनुगमनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड  थियो । 

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, सहसचिव उत्तमकुमार खत्री, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललगायत सहभागी थिए ।