काठमाडौं- नेकपा एमालेका नेताहरूले जेन-जी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते गठित अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनको वैधताको परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भदौ २३-२४ मा भएको जेन-जी आन्दोलनको उथलपुथलपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सिधा वार्ताका लागि बालुवाटार पुगेका उनीहरूले यस्तो अडान राखेका हुन्।

बालुवाटार वार्तापछि विघटित संसद्का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सर्वोच्च अदालतले छिटोभन्दा छिटो संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनको वैधानिकताको टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

कार्कीसँग संवादका लागि एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र पूर्वप्रमुख सचेतक महेश बर्तौला बालुवाटार पुगेका थिए ।

उक्त वार्तापछि विघटित संसद्का प्रमुख सचेतक बर्तौलाले गत भदौ २७ गते गरिएको संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतबाटै परीक्षण हुनुपर्ने एमालेले अडान राखेको स्पष्ट पारे। ‘अदालतले सरकार वैध छ भने हामी मान्छौँ, ससंसद् विघटनबारे अदालतको निर्णय स्वीकार्न तयार छौँ’, उनले भने, ‘तर यी दुवै कुराको निरुपण सर्वोच्च अदालतले चाँडो गर्नु जरूरी छ। हामी अदालतको आदेश पालना गर्न तयार छौँ।’

अहिलेको अन्तरिम सरकार गठन र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते सरकार सम्हालेपछि गरेको संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने संवैधानिक परीक्षणलाई प्रतीक्षा गरिरहेको बताएको पनि बर्तौलाले जानकारी दिए ।

अदालतलाई बाहिरबाट दबाब परेको जस्तो बुझिए पनि यस विवादलाई छिटो टुंग्याउन आग्रहसहित निवेदन दर्ता गरिएको उनले बताए। संसद् विघटनको मुद्दामा मिति तोकेर छिटो निष्कर्ष निकाल्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरिएको उनले बताए । एमालेको यो मुद्दामा पहिलो पेशी आगामी मंसिर १७ गतेका लागि तोकिएको छ ।