कर्णाली– कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले विपदमा सबै तहका सरकारको समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि २०८१’ सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा मन्त्री बुढाले सरकारले राहतसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड ल्याएको बताए । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले राहत दिएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन स्थानीय सरकारबाट हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

पहुँचका भरमा काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका भौतिक संरचना निर्माणका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका भूकम्प प्रभावितको काम अगाडि बढ्ने र राहत वितरण जनमुखी हुने मन्त्री बुढाको भनाइ छ ।

प्राधिकरणकी सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले विपद् अन्त्य गर्न नसकिने भए पनि न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखिन् । उनले ‘विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि’ राष्ट्रिय परिषदबाट स्वीकृत भइसकेकाले यथाशीघ्र लागू हुने चरण गएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘विपद् पीडितहरूलाई राज्यले धान्नसक्ने स्थिति नभएकाले विश्व बैंकबाट २१ अर्ब सहुलियत ऋण लिइएको छ । यसले पीडितको पीडामा मलम लगाउनेछ ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणलाई यतिबेला चार सय ७७ इञ्जिनियर आवश्यक छ । विभिन्न १६ संस्थाले ४५ दिनसम्मको खर्च व्यहोर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव उत्तम गौतमले विपद् पूर्वानुमान, तयारी र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कार्यविधि र योजनाका बारेमा जानकारी दिए ।