काठमाडौं – म, सरकार
श्मशान घाटको मसानझैं, आत्माले त्यागेको मुर्दा झैं,
चीर निद्रामा महिनौंसम्म ऐस आरामले कुम्भकर्ण घुर्दा झैं
म, सरकार । कविता लेख्दै छु

रुपन्देहीका शिक्षक अमृत खनालको कविताले शिक्षक आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गरेर बसिरहेको सरकारलाई गिज्याउँछ ।

शिक्षकहरू २७ दिनदेखि सडकमै (तस्बिरहरू)

शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दै विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । तीन दिन घर्कियो । चौैंथो दिनको प्रगति उपलब्ध गराउन शिक्षा मन्त्रालयले आदेश पाएको छ । अदालतको आदेशअनुसार सरकारले सोमबारभित्र आन्दोलनरत शिक्षकको जायज माग पूरा गर्नुपर्नेछ । शिक्षकले नियमित पठनपाठनमा फर्किनुपर्नेछ । तर शिक्षक २७औं दिनको आन्दोलनमा सोमबार पनि सडकमै छन् । २२ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।

आन्दोलन थप चर्काउँदै शिक्षक : गाउँघरमा भएका शिक्षकलाई काठमाडौं बोलाइयो

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि उपसमितिमा छलफल जारी छ । विधेयकका जम्मा १६३ दफामध्ये १४० दफामा छलफल सकिएको छ । बाँकी २३ दफामा छलफल जारी छ । उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माका अनुसार उपसमितिले संसदीय समितिलाई वैशाख २१ गतेसम्म विधेयक जिम्मा लगाउनुपर्ने छ ।

शिक्षक आन्दोलनबारे माओवादीसहितका प्रतिपक्षले संसद्‍मा लगे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

बिहीबार जारी सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कक्षा १२ को परीक्षा सार्ने ठाउँ छैन । आन्दोलनकै कारण वैशाख ११ गतेबाट परीक्षा सरेर २१ गते पुगेको छ । देशभर साढे पाँच लाख विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षा दिन तयार छन् ।

विद्यालय पठनपाठन गर्न स्थानीय सरकारको उर्दी

शिक्षकहरूले शिक्षाको नियमन स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरिरहेका बेला स्थानीय तहले आन्दोलनका वावजुद विद्यालय सञ्चालन गर्न उर्दी जारी गरेका छन् ।

ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका–३ स्थित नारायणस्थान माविमा अभिभावकले विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरूले बालबालिका आफैं अध्यापन गराउँदै आएका छन् ।

गुल्मी, इलाम, दाङ, चितवन, म्याग्दी, नवलपुर र राजधानीका समेत केही स्थानीय तहले पढाइ सुरु गर्न सूचना जारी गरेका हुन् । कतिपय स्थानीय तहले आन्दोलनमा उपस्थित भएपनि विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षकलाई आग्रह गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले ‘नपढाउने भए राजीनामा देऊ’ भन्दै ठाडो निर्देशन जारी गरेका छन् ।

गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर थापाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आइतबारदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देश गरिएको छ । विद्यालय सञ्चालन नगरे राजीनामा दिन वा सरुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाई जानका लागि निर्देशन गरिएको छ ।

निर्देशन अनुसार आइतबारबाट विद्यालय सञ्चालनमा आएको शिक्षा शाखा प्रमुख अग्निधर पराजुलीले बताए । विद्यालय सञ्चालनमा आए/ नआएको बारे अनुगमन गरी विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकसमेत वितरण गरेको शाखा प्रमुख पराजुलीले बताए ।
गाउँपालिकाभित्र रहेका सामुदायिक र संस्थागत गरी ४५ विद्यालयमा तीन हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा- मुख्य कारण शिक्षक आन्दोलन, देखाइन् स्वास्थ्य समस्या

यस्तै अभिभावकले विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार भएको भन्दै पठनपाठन सुरु गर्न दबाब दिएपछि इलाम नगरपालिकाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी विद्यालय खुलाउन आह्वान गरेको छ । इलाम नगरपालिका–३ पुवामझुवास्थित विणापाणी माध्यमिक विद्यालय आइतबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । इलाम–१ स्थित नेपालटार माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक निर्मल तिम्सिनाले अभिभावकको दबाबपछि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको बताए । देउमाई नगरपालिका–९ जितपुरस्थित खान्द्रुङ माध्यमिक विद्यालय पनि आइतबारबाटै सञ्चालनमा आएको छ ।

लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि इलाम नगरपालिकाले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै विद्यार्थीको भविष्य हेरेर विद्यालय खोलाउन आग्रह गर्दै आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ ।

आइतबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ ले सूचना जारी गर्दै वडाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालय तत्काल भर्ना सुरु गर्न, पाठ्यपुस्तक वितरण तथा पठनपाठन शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले गत मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै विद्यालय भर्ना र पठनपाठन नियमित गर्न आग्रह गरेको थियो ।

यस्तै दाङकै बबई गाउँपालिका, शान्तिनगर र दंगीशरणमा समेत भर्ना अभियान सुरु भएको छ । यी स्थानीय तहले शिक्षक आन्दोलनमा सहभागिता जनाउँदै भर्ना अभियान समेत सुरु गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख सुमन पाण्डेले जानकारी दिए ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष भन्छन्- ‘भिजिलान्ते’ खटाएर सरकार दमनमा उत्रियो, ऐन नआएसम्म मैदान छाड्दैनौँ

यस्तै चितवनका स्थानीय तहले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई स्कुल फर्कन निर्देशन दिन थालेका छन् । चितवनको कालिका नगरपालिकाले आन्दोलनरत शिक्षकलाई स्कुल फर्कन आग्रह गरेको हो ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाईले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्केर पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको बताए । नगरले वैशाख १५ गतेदेखि विद्यार्थी भर्नासँगै नियमितरुपमा पठनपाठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गरेको थियो ।

म्याग्दीका सामुदायिक विद्यालयले वैशाख १४ गतेदेखि नै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । शैक्षिक हड्तालमा सहभागितासँगै जिल्लास्थित सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन सुरू गर्ने निर्णय भएको नेपाल शिक्षक महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष जयराम सुवेदीले बताए ।

नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाभित्र रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले आइतबारदेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुरू गरेका छन् । नवलपुरका भीमसेन मावि, सूर्यकिरण प्रावि, दिव्यज्योति आधारभूत विद्यालय, शारदा आधारभूत विद्यालयलगायतका ५ विद्यालयमा आइतबारबाट पठनपाठन सुरू भएको हो । शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावकसँगको छलफलपछि विद्यालय सञ्चालनमा आएको हो ।

नवलुपरको मध्यविन्दु नगरपालिका र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले आइतबार सूचना प्रकाशित गरी पालिकाभित्रका शिक्षकलाई विद्यालयमा पठनपाठन सुरू गर्न आग्रह गरेका छन् । यस्तै हुप्सेकोट, कावासोतीलगायतका पालिकाले समेत विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । नवलपुरमा नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकको माग पूरा गर्न र शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन अपिल गरेको छ ।

साताको कार्टुन : शिक्षक आन्दोलन

यता राजधानीका केही स्थानीय तहले समेत सामुदायिक विद्यालयको नतिजा प्रकाशन, भर्ना अभियान र पठनपाठन सुरु गरेका छन् । बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालय बिहीबारदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
परिपत्र जारी गर्दै नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन प्रभावकारी रूपमा सुरु भइरहेकै समयमा सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि नियमित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेका कारण नगरपालिकाले शैक्षिक सुधार, विकास र उन्नयनको लागि अघि बढाएका शैक्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा भएको उल्लेख गरेको थियो । साथै नगरपालिकाले बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने नैसर्गिक हक कुण्ठित भएको परिपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।

संविधानमा शिक्षा र स्थानीय तहको अधिकार

नेपालको संविधानको धारा ३१ ले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो मातृभाषामा माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गर्न र कानुन बमोजिम विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ (५) ले महिलालाई शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ३९ बालबालिकाको हकमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, व्यक्तित्व विकासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ ।

धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा २ ले आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षालगायतको विषयमा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यको नीतिअन्तर्गत धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत पनि शिक्षालाई विशेष महत्व दिइएको छ । शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, नागरिकको व्यक्तित्व विकासका लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने ।

संविधान प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (ज) ले २३ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, व्यवस्थापन, गुणात्मक शिक्षा, विद्यालयको मानव स्रोतको व्यवस्था र व्यवस्थापन, शिक्षकहरूको तालिम, विद्यालयसित सम्बन्धित सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थापन, मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा व्यवस्थापन, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन लगायतका विषय छन् । स्थानीय तहले यी कार्य गर्न आवश्यक कानुन, नियम, नीति, निर्देशिका, कार्यविधि, कार्ययोजना बनाई लागु गर्न सक्छन् ।

महानगर मौन

काठमाडौं महानगरमा ८९ वटा सार्वजनिक विद्यालय छन् । नगर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले ‘विद्यालयको पूर्वाधार विकास र गरिखाने शिक्षा महानगरको इच्छा,’ विद्यालयको सरसफाइ र सुन्दरीकरण, सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यालय एक नर्स र एक सामाजिक सहजकर्ताको व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाजा खर्चलगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

शिक्षक २७ दिनदेखि सडकमा आन्दोलित छन् । नगर प्रमुख बालेन मौन छन् । महानगरले विद्यार्थीको पठनपाठन सुरु गराउन कुनै पहल गरेको छैन । तथ्याङ्कअनुसार माध्यमिक तहका झन्डै साढे ७१ लाख विद्यार्थी शिक्षक आन्दोलनबाट प्रभावित छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/ ८१ का अनुसार ७८ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र २२ प्रतिशत निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ।

काठमाडौं महानगरका केही विद्यालयले कार्यलय सञ्चालन भने गरिरहेको तथ्यले देखाएको छ । शिक्षक आन्दोलनकै बीचमा काठमाडौंका बाँसबारी मावि, रत्नराज्य मावि, विजय स्मारक माविले करारमा शिक्षक आवश्यक्तासम्बन्धी सूचना जारी गरेका छन् । काठमाडौं महानगरका शिक्षा शाखाका विभागीय प्रमुख गोविन्दप्रसाद शर्माले विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय अनिश्चित रहेको बताए । ‘आज बैठक बस्छ, यो हप्तामा निर्णय आउन सक्छ ।’ उनले भने ।

मित्र आधारभूत विद्यालयकी प्रधानाध्यापक उमा निरौलाले विद्यालय सञ्चालन गर्ने/ नगर्ने सम्बन्धमा महानगर मौन रहेको बताइन् । ‘महानगर मौन छ, हामी अहिले अदालतमा छौं ।’ प्रधानाध्यापक निरौलाले भनिन् ।