बालकोटमा ०८१ साल असार १५ गते केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र आरजू राणाले सँगै दही–च्यूरा खाए । असार १७ गते कांग्रेस र एमालेवीच गठबन्धन कस्ने सातबुँदे सहमति भयो । असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । साउन ६ गते प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत पाए । उपस्थित २६३ मध्ये दुई तिहाई (१८८) सांसदले सरकारलाई साथ दिए । पहिलो र दोस्रो दलको गठबन्धनसँग दुई तिहाई बहुमत रहेकाले यो सरकारले देशमा स्थायित्व विकासको मूल फुटाउने धेरैको अनुमान र विश्वास थियो ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनेको आज ९ महिना १५ दिन कटेको छ । यस अवधिमा दुई ठूला दलको सरकारले के–कस्ता काम गर्‍यो ? कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको गर्भमा कस्तो भ्रुण हुर्कियो ? यो गठबन्धनबाट कांग्रेस वा एमालेमध्ये कसले बढी फाइदा लियो ? अनि कसले घाटा बेहोर्‍यो ? ९ महिनाको यस अवधिमा सातबुँदे सहमति कति प्रतिशत पालना भयो ? यस अवधिमा जनतामा आशा जाग्यो कि झन निराशा बढ्यो ? जनतामा खुशीको मात्रा बढ्यो कि घट्यो ? यी यावत प्रश्नको जवाफका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको ९ महिने ‘एक्स–रे’ गरेर हेर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

असारमा कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाए । तर, बजेट चाहिँ अघिल्लो प्रचण्ड सरकारकै पालामा आएको थियो । भलै त्यसमा एमाले सरकारको पनि अंश थियो । किनभने, तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट ल्याए पनि एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याएको थियो । तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । अब उनी नेतृत्वको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ, ठीक एक महिनापछि देख्न पाइने छ ।

यो त भयो आगामी आर्थिक वर्षको कुरा । बितेको साढे ९ महिनामा चाहिँ ओली सरकारले के कस्तो काम गर्‍यो ? सरकार कहाँनेर चुक्यो ? अथवा सरकारले कुनै अलमल वा भुलचुक गरेको छैन कि ? यसको वस्तुनिष्ट विश्लेषण अहिलेको आवश्यकता हो ।

सातबुँदे सहमतिको ‘एक्स–रे’ रिपोर्ट

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई दिएको जानकारी अनुसार असार १७ गते भएको कांग्रेस–एमाले सातबुँदे सहमति यस्तो थियो–

सहमति : आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने ।

नतिजा : भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकासलाई तिब्रता दिने र राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने कांग्रेस एमालेको आश्वासन पूरा हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् बढेको छ । सुशासनको ठाउँमा कुशासन बढेको छ । सरकारले राष्ट्र बैंकको गर्भनर समेत समयमा नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलिया पुग्न थालेको सत्तापक्षकै नेताले बताएका छन् । सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको सत्तापक्षकै नेताले संसदमै बताउने गरेकाले सहमतिको पहिलो बुँदाअनुरुप काम हुन नसकेको प्रमाणित हुन्छ । ‘सुशासन’ भनियो, अध्यादेश ल्याइयो । ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ बनाउने भनिएको थियो, संसदमा सामान्य बहुमत नपुगेर भूमि ऐन संशोधन नहुने स्थिति आयो, संविधान संशोधन त धेरै परको कुरा ।

सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदाकै कार्यान्वयनमा ओली सरकार पूर्णरुपमा असफल देखिएको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि काम गर्ने भनिएको थियो तर ठूला दलको सरकारले शिक्षक, चिकित्सक र सहकारी पीडितहरुको माग पूरा गर्न नसक्दा सडकमा झनै अस्थिरता र आन्दोलन बढेको अवस्था छ । सरकारले आफ्नै कर्मचारीलाई सम्हाल्न सकेन । राजावादीको आन्दोलनमा धरकपड गरेर आलोचकहरुलाई जेल हाल्ने दमनकारी नीतिमा सरकार ओर्लियो, जसले झनै राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ ।

सहमति : राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा रहेका, अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।

नतिजा : ठूला दलको सरकारले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा खास गरी निर्वाचन प्रणाली र थ्रेसहोल्डमा संशोधन गरेर बहुमत ल्याउन सजिलो हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने लक्ष अनुरुप यो दोस्रो बुँदाको सहमति गरेका थिए । तर, ९÷१० महिनाको यस अवधिमा सरकारले संविधान संशोधनको ‘पाण्डोरा बक्स’ खोल्न सकेन । खोल्ने अवस्था पनि देखिएन ।

राजावादीहरुले व्यवस्था परिवर्तनको माग अगाडि बढाउन थालेपछि सरकारलाई यही संविधान बचाउन जोड दिनुपर्ने परिस्थिति एकातर्फ देखिएको छ भने अर्कोतर्फ ०८४ को मंसिरमा संसदको चुनाव गर्नका लागि अब संविधान संशोधन गरेर नभ्याइने विज्ञहरुले बताउन थालेको स्थिति छ ।

गत महिना तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले खबरहबसँगको विशेष कुराकानीमा संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जानका लागि निर्वाचन आयोगलाई पर्याप्त समय चाहिने बताएका थिए । थपलियाको भनाइ थियो, ‘प्रणाली नै फेरेर चुनावमा जाने हो भने कम्तिमा एक वर्षको अवधि भएन भने निर्वाचन आयोगलाई गाह्रो पर्छ । धेरै कुरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

हेर्नुहोस् थपलियासँगको कुराकानी

‘निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्दैन, कानूनमा सुधार गरे पुग्छ’

थपलियाले औंल्याएको समयको दबावलाई एकपटक सर्सर्ती विश्लेषण गरौं ।

प्रणाली फेरेर चुनावमा जाने हो भने आयोगलाई कम्तिमा एक वर्षको समय चाहिन्छ भन्ने थपलियाको भनाइको आशय संविधानमात्रै फेर्ने कुरासँग नभएर संविधानपछि बदलिएको कानूनसमेत एक वर्षअघि नै आयोगले पाइसक्नुपर्छ भन्ने हो ।

एमाले कांग्रेसले ०८४ मंसिरमा आम निर्वाचनमा जाने कुरा सातबुँदे सहमति (बुँदा नम्बर ४ मा) उल्लेख गरिसकेका छन् । यसको अर्थ, ०८३ साल मंसिरभित्रै संविधान फेरेर नयाँ निर्वाचन कानून बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा २७४ को प्रक्रियालाई हेर्दा संविधान संशोधन गर्न संसदमा प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि पनि कम्तिमा ६ महिना समय चाहिन्छ । किनभने, नेपालको संविधान संशोधनको हिसाबले नरम नभएर कठोर संविधान हो । प्रदेशको अधिकारसँग जोडिएको विषय संशोधन गर्नका लागि बहुमत प्रदेशको समर्थन चाहिन्छ । त्यसैले गर्दा संविधान संशोधन प्रक्रिया लामो छ ।

कांग्रेस–एमालेका नेताहरुले संविधान संशोधन गर्दा संघको मात्र नभएर प्रदेशको अधिकारमाथि पनि कैंची चलाउने तयारी गरेका छन् । यसो गर्दा संविधानको धारा २७४ को उपधारा ५ अनुसार सातै प्रदेशलाई प्रस्ताव पठाउनुपर्ने हुन्छ । र, प्रदेशको जवाफका लागि ३ महिनासम्म कुनुपर्ने हुन्छ । संसदमा विधेयक दर्ता भएको एक महिनाभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमत प्रदेशले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेमा संघीय संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावसमेत निश्क्रिय हुने प्रावधान धारा २७४ को (७) मा छ ।

सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा टेबल गर्नासाथ विपक्षीले आन्दोलन गर्ने निश्चित छ । किनभने, संविधानलाई अलिकति चलाउनासाथ कुनै पनि कोणबाट आन्दोलन उठ्ने निश्चित छ । त्यो अवस्थामा लामो समय संसद अवरुद्ध भयो भने सरकार अघि बढ्न सक्दैन । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षसँग बहुमत नरहेको स्थितिमा संविधान संशोधनको हलो माथ्लो सदनमा अड्किन सक्छ । यसका लागि सत्तापक्षले अर्को चरणको राष्ट्रियसभाको चुनावसम्म पर्खेर माथ्लो सदनमा बहुमत जुटाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने, अहिले राष्ट्रियसभामा ३ सिट रहेको उपेन्द्र यादवको पार्टीले नसघाउँदा सत्तापक्ष अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ ।

यो अवस्थामा अहिलेकै बर्खे अधिवेशनबाट संविधान संशोधन हुने कुनै गुञ्जायस छैन । संविधान संशोधनको प्रस्ताव ढिलोमा पनि आगामी हिँउदे अधिवेशन (०८२ माघ) मा दर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नका लागि संविधान सुधार सुझाव आयोग बनाउनुपर्‍यो, त्यसले कम्तिमा ५/६ महिना गृहकार्य गुर्नपर्‍यो र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्‍यो । प्रतिवेदन आएपछि प्रस्ताव तयार पार्नका लागि पनि समय चाहिन्छ । यो सबै कामका लागि सरकारले तत्कालै विज्ञहरुको अध्ययन समिति बनाएन भने संविधान संशोधन प्रस्ताव ०८२ माघको हिउँदे अधिवेशनमा पेश हुन कठिन छ ।

तर, एउटा अघिवेशन करिव ३/४ महिना चल्छ, संविधान संशोधनका लागि ५/६ महिना मक्तिमा लाग्न सक्छ । त्यसो गर्दा ०८३ बैशाख/जेठको बजेट अघिवेशनसम्म यो बहस तन्किन सक्छ । अन्ततः ०८३ असारमा केपी ओलीको कार्यकाल सकिन्छ । र, ०८३ माग–फागुनको अर्को हिउँदे अधिवेशनमा संविधान संशोधनबारे छलफल गर्दा दिनेश थपलियाले भनेजस्तै कानूनहरु बनाउन र निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई कठिनाइ हुन सक्छ ।

यो त भयो, समयको प्राविधिक कुरा । तर, संविधान संशोधनको मुद्दाले देश द्वन्द्वमा गयो भने त्यसलाई सम्हाल्न चाहिने अतिरिक्त समयको त हिसाब बेग्लै छ । संविधान संशोधन त परै राखौं, ओली सरकारले निर्वाचन कानू संशोधन गर्ने विधेयक समेत संसदबाट पारित गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून संशोधन पनि अलपत्र छ । अहिलेकै कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत सरकार असफल देखिएको गुनासो निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

यी सबै जटिलताको एउटै दबाई हो– संविधान संशोधन नगरी ०८४ सालको चुनावमा जाने । शायद यही बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्न थालिसकेका छन्– संविधान संशोधन ०८७ सालमा हुन्छ ।

तर, सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा ( संविधान संशोधन) को प्रतिवद्धता कसरी पूरा होला ? यो प्रश्नको जवाफ दिने काम चाहिँ कांग्रेस–एमालेका नेताहरुकै हो । विपक्षी नेताहरुले संविधान संशोधनको नारा कांग्रेस एमालेको सत्तामा जाने भर्‍याङ मात्रै भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

जहाँसम्म ओली सरकारको ९ महिने कार्यकालको प्रश्न छ, सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओली पूर्णतः असफल देखिएका छन् । तथापि, यो असफलताले देशलाई भने घाटा पुर्‍याएको छैन ।

सहमति : अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।

नतिजा : कहिलेकाहीँ राजनीति र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध घाम–छायाँजस्तै प्रतीत हुन्छ । देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको भाष्य बनिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक तथ्यांकले भने आर्थिक स्थितिमा सुधार भइरहेको देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ८ महिनामा रेमिट्यान्स बढेको छ । शोधनान्तर बचत पनि राम्रो अवस्थामा छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै छ । तर, व्यापार घाटा बढेको छ । लगानीकर्तामा उत्साह नआएका कारण बैंकमा रकम थुप्रिएको छ । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन पनि राम्रो हुन नसक्दा सरकार घाटामै चलिरहेको छ । सरकारले गर्ने नियमित काममा चित्त बुझाउने बाहेक कांग्रेस–एमालेको सरकारले अर्थतन्त्रमा ठूलो सुधार ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा शिक्षक र चिकित्सकहरुले सरकारी सुविधा मागेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । कमसेकम आगामी बजेटमा उनीहरुलाई सम्वोधन गर्न नसके सरकारी काम प्रभावित हुन गई विकासको गतिमा प्रभाव पार्न सक्छ । तर, शिक्षक र चिकित्सकहरुको सुविधाका लागि अर्बौं रकम चाहिने हुनाले ढिकुटीले धान्न मुस्किल छ ।

विकास खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती पनि अर्कोतर्फ निकै जटिल छ । सरकारले खर्च कटौती गर्न सकेको छैन । ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक खरीदमा चुहावट रोकिन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण देश नै ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने स्थिति छ । अमेरिकी नीतिको प्रभावका कारण विदेशी सहायता झन् घट्ने जोखिम छ । भारत–पाक तनावको बहुआयामिक प्रभाव अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने स्थिति छ । विश्व राजनीतिको प्रभावबाट देशलाई जोगाउनुपर्ने जोखिम छ । छिमेकीहरुले बलियो सरकारलाई समेत गहिरो विश्वास गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।

यी सबै चुनौतीहरुलाई चिर्दै ओली सरकारले सात बुँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएजस्तै ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने’ कार्यभार कसरी पूरा गर्ला ? यसका लागि आगामी जेठ १५ मा आउने बजेटसम्म सरकारलाई शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ ।

सहमति राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्ष (०८३ असार ३०) सम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने ।

नतिजा : यो सहमतिको पालना ओली र देउवाको इमान्दारितामा भर पर्ने कुरा हो । भनिन्छ– ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु । पटक–पटक एक अर्कालाई धोका दिन माहिर नेताहरुले गरेको यो आलोपालोको सहमतिले जनतामा खासै तात्विक अर्थ राख्दैन ।
सहमति : राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।

नतिजा : कांग्रेस र एमालेले ७ पृष्ठ लामो ८ बुँदे ‘सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता’ पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसमा राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्ने, संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र संशोधन गर्ने, सुशासन र गुणस्तरी सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारको साझा संकल्पमा गतिशील अर्थतन्त्र र विकास, सामाजिक न्याय र मौलिक हकको कार्यान्वयन, युवा साझोदारी जस्ता विषयलाई पनि समेटिएका छन् । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता पनि ‘सरकारको साझा संकल्प र नीतिगत प्रतिवद्धता’ मा समेटिएका छन् ।

विविध अन्तरगत जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरणदेखि राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार निर्माण गर्ने सम्मका कुराहरु समेटिएका छन् ।

कांग्रेस र एमालेले सरकारले सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि संघदेखि तलैसम्म उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र पनि बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । तर सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको गुनासो पनि आइ नै रहेको अवस्था छ । राजनीतिक संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । गठबन्धन सरकारमा समन्वयनको कमी देखिने गरेकाले त्यसको असन्तुष्टि बेलाबखत प्रकट हुँदै आएको छ ।

सहमति : राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।

नतिजा : यो भनेको भागवण्डाका आधारमा सत्ता चलाउने भनिएको हो । राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि भागवण्डा गर्ने भनिएको हो । र, यो जनताको सरोकार भन्दा पनि दलहरुको राजनीतिक व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय हो । तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नरदेखि अन्य विभिन्न पदहरुमा खिचातानी हुने गरेको देखिन्छ । सुकुमबासी आयोग लगायतका नियुक्तिमा कांग्रेस–एमालेले मिलेरै भागवण्डा गरेका छन् । पत्रकार महासंघदेखि बार एशोसिएसनसम्म कांग्रेस र एमालेले मिलेर चुनाव लडेका छन् ।

सहमति : राष्ट्रिय सहमति सरकार सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरुप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावनानुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने ।

नतिजा : कांग्रेस र एमालेले सातौं नम्बर बुँदामा प्रदेश सरकारमा समेत भागण्डा गर्ने बताएका थिए । फलतः प्रदेश सरकारमा दुबै दलले भागवण्डा मिलाए । तर, विकासको कामलाई तीव्रता दिने कुरामा भने काठमाडौं महानगरदेखि दुर्गम गाउँसम्म गठबन्धनले खासै गति लिएको देखिँदैन ।

यो त भयो सातबुँदे सहमतिको समीक्षा । अब चर्चा गरौं ओली सरकारका मुख्य लक्षणहरुबारे ।

कुलमान हटाएर बदनामी

सरकारमा जानासाथ प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस नेता एवं उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नहटाएसम्म चित्तै बुझेन । बिजुलीको बक्यौता नतिरेका उद्योगीहरुको दबावमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई हटाएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

ओली सरकारले जस्तोसुकै तर्क गरे पनि ठूला दलको यो निर्णयले आगामी ०८४ मा कांग्रेस एमालेको भोट बढाउने देखिँदैन । यस्तो निर्णयले कर्मचारीहरुमा उत्साह आउने या प्रशासनमा स्थिरता आउने पनि होइन । ओली सरकारले किन यस्तो अलोकप्रिय निर्णय गर्‍यो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकार दिन सकेको छैन । अथवा, सरकारले दिएको जवाफमा जनताले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् ।

विपक्षीलाई भित्तामा पुर्‍याउने प्रयास

कांग्रेस–एमालेको सरकारले शुरुकै दिनदेखि रवि लामिछानेलाई देशैभरि दौडाएर लगाउने प्रयास गर्‍यो र सहकारी ठगीमा मुद्दा चलाउने काममा ध्यान दियो । हुन त यो मुद्दामा रविलाई कारागार चलान गर्ने काम अदालतबाट भएको छ । तर, सहकारी प्रकरणमै मुछिएका कांग्रेस– एमालेका नेताहरुलाई मुद्दा नचलाउने तर रविलाई जसरी पनि मुद्दा लगाउने कार्य गरेर सरकारले पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको रास्वपा नेताहरुको गुनासो छ ।

जे होस्, रविमाथि अदालतले कुनै निर्णय देला, तर यो प्रकरणले कांग्रेस एमालेको सरकारप्रति ११ लाख मत रहेको रास्वपा बिच्किएको छ । रवि प्रकरणका कारण सरकार र रास्वपाबीच दुरी बढेको छ । यसको असर तीन ठाउँमा पर्न सक्छ– एक, भोलि संविधान संशोधनका बेला रास्वपाको साथ चाहिने बेलामा । दोस्रो, सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो या गठबन्धनमा गडबडी आयो भने राप्रपाको साथ चाहिने बेलामा । र, तीन– आगामी ०८४ को चुनावमा ।

कांग्रेस–एमालेले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने लक्ष राखे पनि ओली सरकारले विपक्षीलाई चिढ्याउँदै जाने नीति लिएको देखिन्छ । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा समर्थन नजनाउनु यसको एउटा उदाहरण हो । अध्यादेश ल्याउनुअघि कांग्रेस एमालेले आफूहरुसँग सल्लह नै नगरेको साना दलको गुनासो छ ।

अध्यादेश ल्याएर एकीकृत समाजवादी पार्टी फुटाउन खोज्ने अनि सबैलाई चौतर्फी प्रहार गर्दै जाने प्रधानमन्त्री ओलीको नीतिका कारण सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको देखिन्छ । मूलधारका मिडियामाथि पनि प्रधानमन्त्रीले यही नीति लिएका छन् ।
दुर्गा प्रसाईदेखि रवीन्द्र मिश्रसम्मलाई थुनेर लोकतान्त्रिक सरकारले निरंकुश व्यवहार देखाएको आरोप राप्रपाका नेताहरुले लगाउने ठाउँ पाएका छन् ।

सडक आन्दोलनमा आएका शिक्षकमाथि पनि सरकारको व्यवहार निरंकुश एवं दमनकारी देखिएको छ । चिकित्सकको मागप्रति पनि सरकारको बेवास्ता छ । सहकारी पीडितको समस्या समाधानमा कुनै ध्यान दिइएको छैन । जनताका आवाजलाई पूरै बेवास्ता गर्ने नीति ठूला दलहरुले लिएको देखिन्छ । परिणामस्वरुप, सरकारविरुद्ध सडकमा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । यसप्रति गम्भीरता नअपनाउने हो भने आगामी चुनावका कांग्रेस एमालेलाई एकै ठाउँमा राखेर जनताले हराइदिने जोखिम बढ्न सक्छ ।

ओली र देउवा मिलेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम

विपक्षीको आरोपलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेको सरकार भनेको केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको संकट व्यवस्थापनका लागि बनेको हो । बेचन झाको गिरफ्तारीले आरजू राणामाथि परेको अप्ठ्यारो र गिरीबन्धु प्रकरणबाट ओलीमाथि परेको दबावलाई परास्त गर्न ओली–देउवा गठबन्धन बनेको भाष्य जबर्जस्त स्थापित भएको छ । कांग्रेस देउवाको कब्जामा रहेको र एमाले ओलीको कब्जामा रहेका कारण दुई नेता मिल्दासम्म सरकार टसमस नहुनेमा दुबै नेताहरु ढुक्क देखिन्छन् । तर, भविष्यको चिन्ता गर्नेहरुलाई भने ०८४ को चुनावमा पार्टीको हालत के होला भन्ने देखिन्छ ।

आफ्नै कार्यकर्ताहरु सडक आन्दोलनमा आउने र प्रहरी लगाएर उनीहरुको टाउको फुटाउने धन्दा यसै गरी चल्दै गयो भने कांग्रेस र एमालेको सहबासबाट जन्मिएको यो सरकारको भविष्य के होला ? यो प्रश्नको जवाफ शायद ०८४ को चुनावले दिने छ।

गुम्दै छ ऐतिहासिक अवसर

देशका दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दलहरु आपसमा मिलेर सरकार चलाउँदा यसले चुनौती र जोखिमहरु मात्र होइन, राम्रो अवसरको ढोका पनि ढक्ढक्याएकै हो । तर, यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नेताहरु चुक्दै गएका छन् ।

ठूला दलले अरु पार्टीलाई फुटाएर वा तर्साएर होइन, सबैलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने नीति अख्तियार गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनन् । शायद यसमा कांग्रेसले चाहे पनि ओलीको कार्यशैली बाधक बन्यो भन्ने कुरा दल फुटाउने अध्यादेशमा देखिएको बहसले स्पष्ट गर्दछ ।

त्यसैगरी सरकारले फजुल खर्च घटाउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, भाषणमा भन्दा विकासका काममा प्राथमिकता दिने, विवादमा भन्दा सहकार्यमा अघि बढ्ने जस्ता नीतिहरु लिन सकेको देखिँदैन ।

सडकमा माग लिएर आउनेहरुप्रति नरम व्यवहार गर्ने र सम्वादका लागि तत्पर हुने भन्दा पनि हप्की र दप्की गर्ने कार्यशैली सरकारमा देखियो । यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउनेहरुलाई मलजल पुर्‍याइरहेको छ ।

पाथीभरा–मुक्कुमलुङका आन्दोलनकारीमाथि गरेको दमन ओली सरकारको अर्को बदनामी कमाउने कार्य हो । स्वर्गद्वारी गुठी पीडितका समस्या पनि सरकारले सुनेन ।

सरकारले जनतामा आशा जगाउने हो भने सर्वप्रथम सडकमा आएको असन्तुष्टिलाई तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्छ । विपक्षीमाथि हुँदै आएको असहिष्णु व्यवहार परिवर्तन गरेर राष्ट्रिय सहमतिको संस्कार अपनाउनुपर्छ । गफमा भन्दा काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । काम नगर्ने मन्त्रीहरु तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । विवाद आउने कामहरु रोक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेकाहरुमाथि छानविन हुनुपर्छ । र, आगामी बजेटबाट विगतको परम्परालाई तोड्दै ‘गेम चेञ्जर’ आर्थिक कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।

कांग्रेस एमाले गठबन्धनको ९ महिनामा कांग्रेसले भन्दा एमालेले बढी फाइदा लिएको देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि एमालेले बढी पाएको छ । राष्ट्र बैंकको गर्भनरमा भने भागवण्डा नमिल्दा सरकार निरीह बनेको छ । चैतमै खाली भएको गभर्नर पदमा अहिलेसम्म नियुक्ति गर्न नसक्नु सरकारको हदैसम्मको निकम्बापन हो ।

माइतीघरमा आन्दोलनमा निस्केका सहकारी पीडितहरु

ओली नेतृत्वको सरकारले जेजति बदनामी कमाउँदैछ, त्यसको भारी कांग्रेसको थाप्लोमा पनि जाने गरेको छ । सरकारमा रहेको दल अलोकप्रिय हुँदा अर्को चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षले फाइदा उठाउने संसारभरिको प्रचलन हो । तर, नेपालमा पहिलो र दोस्रो दल एकैसाथ प्रदूषित बनिरहेका छन् ।

अहिले पनि धेरै बिग्रिसकेको छैन । सरकारले आफूलाई सच्याएर जनमुखी काम गर्ने हो भने आगामी दुई वर्षमा देशलाई गति दिन सक्ने ठाउँ छ । तर, कांग्रेस–एमाले सच्चिएर सही ठाउँमा आउलान् भन्ने विश्वास जनतामा क्रमशः टुट्दै जान थालेको छ ।

अन्त्यमा, कबीर भजनको एक अंश-

कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा ।
कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा ॥