काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरूको बुधबार अनौपचारिक बैठक बसेको छ ।

यो बैठकले मेयर बालेन्द्र साहलाई जतिसक्दो छिटो कार्यपालिका र त्यसपछि नगरसभा बैठक बोलाउन दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।

केही दिनअघि कार्यपालिका ४२ मध्ये ४१ जना सदस्यको अनौपचारिक बैठकले छिटोभन्दा छिटो कार्यपालिका बैठक बोलाउन मेयर साहलाई दबाब दिएको थियो ।

बुधबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

वडा नम्बर २२ का अध्यक्ष चिनकाजी महर्जनका अनुसार यो बैठकले बजेट आउने बेलासमेत कार्यपालिका बैठक नबसेकाले तत्काल बोलाउन माग गरेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ अनुसार ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर काठमाडौं महानगको कार्यपालिका बैठक पुस १० गतेयता बस्न सकेको छैन । नगरसभाको बैठक ६ महिनामा अनिवार्य बस्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ बजेट आउने बेलामा नगरसभा बैठक बस्नै पर्ने बाध्यता छ । तर, मेयर साह कार्यपालिका र नगरसभा बैठक छल्दै हिँड्न थालेपछि महानगरभित्रका विकास निर्माण र नीतिगत निर्णय अन्योलमा पर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहले असार १५ सम्म बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्योसमेत मेयर साहले बैठक छल्दै आएपछि बजेट अन्योलमा परेको छ। त्यहीकारण दबाब दिन छलफल अघि बढाइएको महर्जनले जानकारी दिए ।

‘मेयर नेतृत्वको सीमा निर्धारण समितिको बैठकसमेत उहाँकै कारण बस्न नसक्दा बजेट कस्तो र कत्रो ल्याउने अन्योलता भएको छ,’ महर्जनले भने, ‘उहाँ (मेयरज्यू) कहिले नेतालाई गाड्ने भन्नुहुन्छ, कहिले सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, महानगरमा उहाँले अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसक्दा एकपछि अर्को समस्या देखिएको छ ।’

लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताबारे महानगरले कार्यपालिकामा छलफल गर्न नपाएको महर्जनले बताए ।

उनले भागेर होइन, बैठकमा बसेर समस्या समाधानको उपाय खोज्न पनि मेयर साहलाई बुधबारको नौपचारिक बैठकले आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुखले बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ ।

तर, मेयरले साहले बैठक नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने–नआउने अन्योल देखिएको छ ।

त्यहीकारण कार्यपालिका सदस्यहरूपछि नगरसभा सदस्यहरुले दबाब बढाउन थालेका हुन् । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै जवाफदेही नहुँदा महानगरको काममा अवरोध आएको पनि जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् ।