काठमाडौं- अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी आन्दोलन’को बहानामा सरकारी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

खासगरी सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूलाई प्रहरीले कानुनी दायरमा ल्याइरहेका बेला गृहमन्त्री अर्यालले ठाडो हस्तक्षेपसहित कानुनी कारबाही नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रहरीले पछिल्लो समय जेन-जीका नाममा प्रहरी चौकी जलाउने, हतियार लुटपाट गर्ने र आगजनीमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइरहेका बेला गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

जेन-जीका नाममा गत भदौ २३ र २४ गते संघीय राजधानी काठमाडौंसहित देशभर हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा सयौँ सरकरी कार्यालय जलाइएका थिए । अर्कातिर नेपाल प्रहरीका मात्रै तीन हजार बढी थान हतियार लुटिएको थियो ।

यस्तोमा गृहमन्त्री अर्यालले सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससहितमा आगो लगाउने र तोडफोड गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रहरीको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेका हुन् ।

‘…काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवम् मानवीय क्षतिको यथार्थ छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले मिति २०८२ आधिन ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ’, मन्त्रालयले भनेको छ, ‘आयोगलाई भौतिक एवम् मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारवाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यदिश रहेको हुँदा आयोगबाट कार्यदिश बमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले कानून बमोजिम गर्ने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारवाही हुने व्यहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’

गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका कुनै पनि घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगर्न निर्देशन दिएसँगै कानुनी शासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

जेन-जीले तोडफोड नगर्ने, बोटविरुवा नभाँच्ने र कुनै झैझडप नगर्ने उद्घोषसहित थालेको आन्दोलनमा व्यापक घुसपैठ हुँदा राज्य व्यवस्थालाई नै थला पार्ने गरी आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।

जेन-जीका नाममा सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो हप्ता दिनसम्म पनि निभेको थिएन । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साहको कोटाबाट मन्त्री बनेका अर्याल आफैं कानुनी शासनको वकालत गर्ने अधिवक्तासमेत हुन् ।

तर उनैले प्रहरीको अनुसन्धानमा हस्तक्षे‍प गर्दै कसैलाई पनि कारबाही प्रक्रिया नगर्न रोकेका हुन् । जेन-जीका नाममा भएको विध्वंसमा संलग्लाई भिडियो र तस्बिरका आधारमा पहिचान गर‍ेर प्रहरीले चलाएको पक्राउ अभियान पनि गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपले रोकिने अवस्था आएको छ ।

एकजना उच्च प्रहरी अधिकारीले काठमाडौंबाट आगजनी र तोडफोडमा संलग्न सय भन्दा धेरैलाई हिरासतमा लिइसकेको अवस्थामा गृहमन्त्रीबाट कारबाही नगर्न ठाडो निर्देशन आएको बताए ।

तोडफोडमा संलग्न कसैलाई पनि दुःख नदिन र पक्राउ नगर्न पनि गृहमन्त्रीले लिखित निर्देशन नै दिएका हुन् । गृहमन्त्रीको यो निर्देशनसँगै भदौ २४ गते घुँडा टेकिसकेको प्रहरीको मनोबल झनै कमजोर हुने अवस्था आएको छ ।

गृहमन्त्रीको हस्तक्षेपपछि प्रहरी नेतृत्वले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि आइतबार गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग बनेकाले प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही हुने जनँएको छ। यससँगै गृहले राज्यका ठूला संरचना जलाउनेलाई कारबाही नगरी संरक्षणको नीति लिएको छ । गृहले अहिले जारी अनुसन्धान रोकेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको कुराले देशमा अमनचयन हुने कुरामा प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायिक आयोग बने पनि सरकारी सम्पत्ति जलाउने, बैंक र हतियार लुट्नेहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेपछि प्रहरी नेतृत्वमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

प्रहरीले यति गम्भीर विषयमा अहिलेलाई प्रमाण संकलनका लागि पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदै सोधपुछ गरिरहेको थियो । तर गृहको यो निर्णयले अब प्रहरीको अनुसन्धान रोकिएको छ भने अपराधमा संलग्नले पनि उन्मुक्ति पाउने भएका छन् ।

गत भदौ २४ गते जेन-जीका नाममा भएको आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यकामै तीनजना प्रहरीले ज्यान गुमाएकमा थिए । प्रहरीमाथि भदौ २३ गते प्रदर्शनकारीलाई जथाभावी गोली हानेको आरोप पनि लागेको छ । जसको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले छानबिन गर्दैछ । भदौ २४ गते काठमाडौंमा अधिकांश प्रहरी युनिटमा आक्रमण भएर बर्दी र बन्दुक लुटिँदा प्रहरीले सादा पोशाक र चप्पलमा ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।