काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्की नेतृत्वमा गत भदौ २७ गते बनेको अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रियाको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका छन्।

भदौ २७ मा बनेको कार्की सरकार र त्यही दिन भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा पेश गरिएको जवाफमा उनले त्यतिबेलाको निर्णय ‘असाधारण परिस्थिति’का कारण आवश्यक र संवैधानिक थियो भन्ने दाबी गरेका छन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनको चर्किएको स्थितिमा राजीनामा दिएपछि मुलुक ‘असहज र संवैधानिक रिक्तता’तर्फ जाँदै गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो कदम बाध्यकारी भएको उल्लेख गरेका छन्।

ओलीको लिखित सिफारिस

अदालतलाई पठाएको जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले त्यसबेलाको विषम परिस्थितिमा निकास दिनका लागि नयाँ विकल्पमा जानु बाध्यकारी रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई हेर्दा तत्काल उपयुक्त निकास आवश्यक थियो’, उनले भनेका छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट लिखित सिफारिस र सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालना तथा संरक्षणका लागि अन्तरिम सरकार गठन गरिएको हो।’

पौडेलले जवाफमा जेन–जी आन्दोलनले देखाएको जनआकांक्षा, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँगको परामर्श र संवैधानिक दायित्वले राष्ट्रपतिका रुपमा तत्काल निर्णय लिन बाध्य बनाएको उल्लेख गरेका छन् ।

६ महिनाभित्र निर्वाचन

राष्ट्रपतिले सर्वोच्चलाई बुझाएको जवाफमा ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी कार्की सरकारलाई रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘संविधान अनुसार राष्ट्रपतिमा अन्तरनिहीत संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी मुलुकलाई स्थिरतामा फर्काउने हेतुले ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको जिम्मेवारीसहित सरकार गठन भएको हो’, उनले जवाफमा भनेका छन् ।

उनले राष्ट्रपति संवैधानिक रूपमा ‘पालक, संरक्षक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक’ भएकाले असाधारण परिस्थितिमा उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि संविधानअनुरूप

राष्ट्रपति पौडेलले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून तथा संसदीय मामिला, र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका रूपमा भदौ ६ गते गरिएको नियुक्ति पनि संवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘त्यो कार्य अकल्पनीय विषम अवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधानको संरक्षणका लागि गरिएको थियो। त्यसैले यसलाई कानूनविपरीत ठहरिन सक्दैन’, उनले भनेका छन्, ‘असामान्य अवस्थामा आवश्यकताका सिद्धान्त लागू हुन्छन् ।’

राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतकै विगतका दुई निर्णय (ने.का.प. २०६९/१२, निर्णय नं. ८९२६ र ने.का.प. २०६२/२, निर्णय नं. ७४९२) को उदाहरण दिँदै असामान्य अवस्थाले सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना गरेमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ लागू हुने दाबी गरेका छन्।

जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानका अन्य विकल्प सक्रिय हुन नसकेको अवस्थामा जटिल समस्या निवारणका लागि गर्नैपर्ने कार्यलाई आवश्यकताले संरक्षण गर्छ। त्यसैले रिट निवेदनमा गरिएको माग खारेज हुनुपर्छ।’

उनले आफ्नो जवाफमा संसद् फर्काउन मागसहित परेको उक्त रिट नै खारेजभागी हुने जिकिर गरेका छन् । ‘तत्कालीन समयमा उपलब्ध संवैधानिक विकल्प नभएको र परिस्थितिअनुसार लिइएको निर्णय संविधानको मर्मअनुरूप भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ’, उनले भनेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध डेढ दर्जन रिटको सुनुवाइ अड्किएका बेला एमालेले हालेको रिटमाथि आगामी मंसिर १७ गते सुनुवाइ हुँदैछ ।

के छ जवाफमा ?

…यस अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको विषय उठान गर्नु मुलुकको वर्तमान संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक तथा राजनीतिक मर्म र भावना विपरित हुन जाने हुँदा निवेदकले बायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ।

(ङ) नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीको लिखित सिफारिस बमोजिम विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिष‌द्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन हुँदै आएको छ। यसै क्रममा सम्वत् २०८२/०६/०६ गते उधोग, बाणिज्य तथा आपूर्ति; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री श्री अनिलकुमार सिन्हालाई समेत मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको विषय मुलुकको सर्वविदित अकल्पनीय विषम तथा असाधारण परिस्थितिमा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्न, संविधानको पालना र संरक्षण गर्न राष्ट्रध्यक्षको हैसियतमा संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप सम्पादन गरिएको कार्य भएकोले निवेदकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ।

(च) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरु (ने. का. प., २०६९, अ‌ङ्क १२, निर्णय नं. ८९२६, ने. का. प., २०६२, अङ्क २. निर्णय नं. ७४९२) मा संविधान तथा कानूनअनुरुप सम्पन्न गरिनुपर्ने कुनै कार्य विद्यमान असहज तथा जटिल परिस्थितिको कारण संविधानको सामान्य व्यवस्था अनुकुल सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा जटिल समस्या निवारणको निमित्त नगरी नहुने कार्य गरिएकोमा त्यसले आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम न्यायिक औचित्यता प्राप्त गर्दछ र असामान्य परिस्थितिमा वाध्यतावस गरिनुपर्ने कार्यलाई आवश्यकताले संरक्षण गर्दछ भनी व्याख्या गरेको छ।

तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभाव र संविधानको प्रचलित अन्य व्यवस्था क्रियाशील हुन समेत नसकेको विषम तथा असाधारण अवस्थामा तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक मर्म भित्रैवाट गर्नु भएको काम कारबाही कानूनसम्मत नरहेको भनी रिट निवेदनमा लिएको मागदावी खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ।

४. प्रकरण नं. ३ मा उल्लिखित मागदाबीका सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात समेत यसै लिखितजवाफका साथ समावेश गरिएको छ।

५. प्रस्तुत निवेदन सम्मानित अदालतको इजलास समक्ष पेश हुँदा यस कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित सरकारी वकिलको बहस पैरवीलाई समेत यसै लिखितजवाफको अभिन्न अङ्ग मानी पाऊँ।