काठमाडौं- लामो छलफलपछि आइतबार सबेरै बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले सात बुँदे राजनीतिक सहमति गरे ।

दुई पक्षले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको अपनत्व लिनेदेखि आगामी प्रधानमन्त्री पद पनि बाँडफाँट गरेका छन् ।

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलक्षित यो सहमतिले ठूला भनिएका परम्परागत दललाई केही धक्का लाग्ने देखिएको छ । भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि पनि पुरानै नेतृत्व लिएर जनतामाझ जाँदै गरेका पुराना दललाई यी दुई ‘पपुलिस्ट’को मिलन नयाँ चुनौती बन्न सक्छ ।

यो सहमतिपछि कुन पक्षले के प्राप्त गर्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । उक्त ७ बुँदे सहमतिले पुरानाविरुद्ध बलियो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको सम्भावना भने बढाएको छ । सहमतिले नयाँ आशंका पनि पैदा भएको छ ।

के छ सहमतिमा ?

१. नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिई घाइते तथा शहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्वोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने,
२. समुन्नति र सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय उद्देश्यहरूका लागि गरिनु पर्ने गहिरा नीतिगत, संस्थागत एवम् संरचनात्मक सुधारहरूमार्फत् आर्थिक सामाजिक उन्नयन र सु-संस्कृत राजनीतिक अभ्यासको जगमा अर्को दश वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको राष्ट्र बनाउने मार्गचित्रको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति समर्पित हुने,
३. पहिलो पक्ष र दोश्रो पक्षबीच बृहत् एकता भएपश्चात् स्थापित हुने राजनीतिक दलको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, दलको झण्डा साविककै निलो पृष्ठभूमिको मध्यभागमा सेतो रङ्गको गोलाकार बीचमा निलो रङ्गको घण्टीको आकृति, दलको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ र केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने,
४. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र साह हुने,
५. बृहत् एकतापश्चात् पार्टीको संगठनात्मक संरचनालाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउन युवा अभियन्ता एवम् अनुभवी विज्ञहरुलाई समुचित समायोजन गर्दै जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने,
६. यस सम्झौता बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्बन्धी दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्ने,
७. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सिद्धान्त, नेतृत्व र चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’मा गोलबद्ध भइ लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्धा अघि बढाउन अन्य सु-संस्कृत एवम् परिवर्तनकामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिहरूलाई आव्हान गर्ने ।

कमजोर बालेन

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा ०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको हो । जबकी त्यसअघि वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशकै ठूलो महानगर काठमाडौंमा बालेन अत्यधिक मतसहित नगर प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

बालेन रास्वपामा आबद्ध नभए पनि उक्त पार्टी निर्माणमा उनको विजय महत्वपूर्ण आधार भएको धेरैले विश्लेषण गर्ने गरेका छन् । महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि केन्द्रीय सरकारसँग टकराव गर्दै व्यक्तित्व निर्माण गरेका उनले जेन–जी आन्दोलनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे।

भदौ २७ गते विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ २१ सिट जितेको रास्वपा सभापति लामिछानेलाई विभिन्न ५ वटा सहकारीमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा लागेपछि कमजोर हुन पुग्यो ।

यद्यपि लामिछाने र उनको दलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले षडयन्त्र र प्रतिशोध गरेर मुद्दा लगाइएको भन्ने गरेका छन् ।

विशेषगरी भदौ २३ र २४ मा राज्यसत्ता नै कमजोर हुनेगरी भएको आन्दोलनपश्चात् नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको विकास भयो । नयाँ विकसित परिस्थितिमा केही राजनीतिक दल धु्रवीकरणमा लागेका छन् । एमाले–कांग्रेस आफूलाई थप बलियो बनाउने दिशातर्फ छन् ।

त्यही क्रममा सहकारी ठगी मुद्दामा जेल परेका लामिछाने धरौटीमा रकम बुझाएर निस्केपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग नै सिर्जना हुनेगरी नयाँ समीकरण निर्माण गर्न सफल भएका छन् ।

शनिबार राति भएको ७ बुँदे सहमतिले रवि र उनी नेतृत्वको रास्वपालाई रणनीतिक रूपमा सफल बनाएको देखिएको छ । तर, उक्त सहमति बालेनका लागि उधारो मात्रै बनेको छ ।

सहमतिका बुँदामध्ये तेस्रो बुँदामा पार्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा रास्वपाकै रहने सहमति भएको छ । त्यस्तै, पाँच नम्बरको बुँदामा सभापति लामिछाने रहने र भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र साह रहने भनिएको छ । यी दुई बुँदा नै ७ बुँदे सहमतिको मुख्य लेनदेनका रूपमा देखिएका छन् ।

तर, दलीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा कुनै व्यक्तिको नाम चुनावी प्रचारका क्रममा प्रचार गरिए पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि थप दलीय पद्धती र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने ग्यारेन्टी के ?

आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात् बालेन प्रधानमन्त्री बन्न पहिला उनले कुनै एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्नुपर्ने हुन्छ । मौजुदा संविधान तथा ऐन कानुनअनुसार त्यसपछि मात्रै उनले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिलो पाइला तय गर्नेछन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । त्यसका लागि कुनै दल एक्लैले वा दुई वा दुईभन्दा बढी मिलेर प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्छन् ।

तर, त्यसभन्दाअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने व्यक्ति राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था २०७३ को धारा २४ अनुसार संसदीय दलको नेतामा चयन हुनुपर्छ । रवि अहिलेको शक्ति सन्तुलनका आधारमा भावी संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीमा बालेनलाई अघि सार्न तयार भएका छन् ।

त्यसका आधारमा हेर्दा रास्वपामा निर्वाचनपश्चात् हालको शक्ति सन्तुलन कायम रहन सक्छ भन्ने के ग्यारेन्टी हुनसक्छ ? दोस्रो, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भएका निर्वाचनमा हालसम्म कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । जुन कुरा सामान्य कोणबाट हेर्दा रास्वपामा पनि लागू हुन सक्छ ।

जसले गर्दा विघटित संसद्को चौथो दल रास्वपाले बढाउने सीटबारे सकारात्मक कोणबाट हेरेर विश्लेषण गर्दा बहुमत ल्याउन सजिलो छैन । यस्तेमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका दलसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने स्थिति बन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गर्नुपर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लेनदेनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन नै हुने भनेर अहिले नै कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ?

रवि र रास्वपालाई रणनीतिक लाभ

बालेनको बिलयले रणनीतिक रूपमा रास्वपा र उक्त पार्टीका सभापति लामिछानेलाई फाइदा हुने देखिएको छ । पाँचवटा सहकारीको बचत ठगी आरोप खेपिरहेका सभापति लामिछानेविरुद्ध विभिन्न पाँचवटा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

लामिछानेकै जोडबलमा उदाएको रास्वपा जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा निकै शिथिल बनेको देखिएको थियो । साथै, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ललितपुरको नख्खु कारागारबाट नक्कली कागजात बनाएर निस्किएको गम्भीर विवादमा पनि उनी मुछिएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा फागुन २१ गते निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने र बालेनजस्तो संगठन नभएको तर युवाबीचमा निकै लोकप्रिय व्यक्ति भविष्यमा दिने पदका लागि उधारो सहमतिमा समाहित हुँदा रास्वपालाई राहत मिलेको छ। एक किसिमले बालेन रास्वपाका लागि अर्को भोट बैंक बन्न सक्छन् । जसको लाभ उठाएर २०७९ भन्दा बढी शक्ति आगामी चुनावबाट रास्वपाले आर्जन गर्न सक्छ ।

यसका साथै कानुनी रूपमा रक्षात्मक बन्न पुगेका लामिछानेले फागुन २१ को चुनावमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको पनि प्रश्न सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आफूले आरोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा बालेनको साथ पाउँदा रविले ठूलो लाभ प्राप्त गर्न पुगेका छन् ।

यसका साथै, षडयन्त्रको सिद्धान्त अवलम्बन गरे भने भविष्यमा बालेनकै काँध चढेर रवि नै प्रधानमन्त्री बन्न पनि सक्छन् । नेपाल जस्तो उक दलको बहुमत नआउने संसदीय राजनीतिको जोड घटाउमा बालेन रविका लागि नयाँ चुनावी मसला बनेर भित्रिएका छन् ।