राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा अनुदान लिन प्रस्ताव माग | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा अनुदान लिन प्रस्ताव माग


१६ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आयोगले यी शीर्षकमा अनुदान लिन आगामी फागुन १५ गतेभित्र योजना तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरणसहितको प्रस्ताव पेस गरिसक्न भनेको हो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका योजनाको प्रस्ताव पुस मसान्तभित्र माग गरिसक्थ्यो । तर यस पटक राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि प्रस्ताव माग गर्न ढिला भएको थियो । 

आयोगका सह प्रवक्ता डा. दिवाकर लुईंटेलकाअनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । 

‘समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । सोहि व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो’, लुइँटेलले भने।

    विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यक्रमको लागत तोकेको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रममा २५ लाख लेखि तीन करोड लागत हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत अनुमान न्यूनतम २५ लाख देखि अधिकतम पाँच करोड सम्म तोकिएको छ । 

सङ्घीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको लागि कुल लागत अनुमान रू पाँच करोड देखि १० करोड तोकिएको छ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना तीन वर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली रुपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

 त्यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक करोड देखि सात करोडसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि सङ्घ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन् । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले तीन करोड देखि १५ करोड र प्रदेशले १० करोड देखि तीस करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउने व्यवस्था रहेको सह प्रवक्ता लुइँटेलले बताए । त्यस्तै, यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया र कागजातहरू आवश्यक हुने उनको भनाई छ । 

कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात चाहिन्छन् । 

अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८१, बुधबार  १२ : ४४ बजे

नेपाल नागरिकता विधेयकमाथि छलफलको प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१

एकै महिनामा साढे चार हजार गाडी दुर्घटनामा, मोटरसाइकल बढी जोखिममा

काठमाडौं– गएको माघमा अत्यधिक सवारी साधन दुर्घटना भएका छन् ।

हात र घाँटीमा ब्यान्डेजसहित डिस्चार्ज भए अर्थमन्त्री (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- गत शनिबार पोखरा महोत्सव उद्घाटनका क्रममा बेलुन पड्किएर आगो

दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, १० अर्बको कारोबार 

काठमाडौं– सोमबार पनि शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ ।  आज

सभामुखले बोल्न नदिएपछि जब सुमना रिसाएर संसद्‍बाट हिँडिन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ सोमबार संसद्‍ बैठकबाट