पहिचानवादीलाई वार्तामा आउन कोशी सरकारको आह्वान « Khabarhub

पहिचानवादीलाई वार्तामा आउन कोशी सरकारको आह्वान


१६ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले पहिचानवादीहरूलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिको आज बसेको बैठकले प्रदेशमा असन्तुष्ट रहेका पहिचान पक्षधरलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।

केही दिनदेखि ताप्लेजुङ लगायतका क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलनलाई लिएर प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै वार्ताको लागि आह्वान गरेको हो ।

कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना नेतृत्वको समितिको बैठकले औपचारिक रुपमा वार्ताको आव्हान गरेको हो ।

ताप्लेजुङ पाथिभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको काम अगाडी बढीरहेको सन्दर्भमा केवलकार निर्माणमा असन्तुष्टी जनाउने पक्षहरुसँग वार्ताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले बताउनुभयो ।

‘असन्तुष्ट पक्षहरुसँग प्रदेश सरकारबाट गठित वार्ता समिति औपचारिक रुपमा वार्ताको लागि आव्हान गर्दछ’ निर्णयमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले गत मंसिर २४ गते मन्त्री रानाको संयोजकत्वमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री भुपेन्द्र राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारी र र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कमल थापासहितको समिती बनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति : १६ माघ २०८१, बुधबार  १० : ०४ बजे

संसद्‍मा प्रतिपक्षीको विरोध, कांग्रेसले भन्यो : सरकारको अहंकार र दम्भले लोकतन्त्र खतरामा पर्दैछ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले

प्रतिनिधिसभा बैठक : कसले के-के भने ?

काठमाडौं– सुर्तीजन्य पदार्थका कारण बर्सेनि ३९ हजार बढी नागरिकले अकालमै

खोटाङमा घरमै राहदानी वितरण सुरु

खोटाङ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सेवाग्राहीको राहदानी घर–घरमा पुर्‍याउन जिल्ला

प्रधानमन्त्रीले एकसाथ भेटे ईयूका कूटनीतिज्ञलाई (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार काठमाडौं र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपेली

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई अझै ‘महिला लक्षित बजेट’ कै रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति

काठमाडौं– नेपालमा लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि लागू