केही दिन अगाडी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत (सीके) र उनकी श्रीमती सोनी सिन्धु रानी सम्बन्धविच्छेद नगरी विवाह कायम नै राखेर अलग बस्नेगरी मिलापत्र गरे । 

प्रतिनिधि सभाका सांसद समेत रहेका राउतले पत्नी रानीसँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनी गत भदौमा निवेदन दिएका थिए । तर श्रीमतीले नमानेपछि सम्बन्धविच्छेद मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएको छ ।  

मिलापत्रमा पत्नीलाई मासिक ३३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने उल्लेख छ । महँगीको आधारमा यो रकम बर्सेनी १० प्रतिशतका दरले बढ्ने छ । यस्तै, राउतले पत्नीलाई अंशबापत काठमाडौं उपत्यकामा दिएको जग्गामा घर बनाइदिनुपर्नेछ । राउतको भागमा पर्ने पैत्रिक सम्पत्तिलाई ५ भाग (छोराछोरीसहित) लगाएर एक हिस्सा पत्नीलाई दिने मिलापत्रमा उल्लेख छ । 

दुवैले सार्वजनिकरूपमा एकअर्काको आलोचना नगर्ने मिलापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मिलापत्रबमोजिम ३ सन्तानको जिम्मा सीकेले लिनेछन् । बच्चाको भागमा परेको सम्पत्ति पनि सीकेकै नाममा रहनेछ । सीकेले भविष्यमा आर्जन गर्ने सम्पत्तिमा पत्नीको हक नलाग्ने भएको छ । छोराछोरी भने हकवाला कायम रहनेछन् ।

ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निर्मला योङ्याको इजलासले वैवाहिक नाता कायम रहने गरी बैशाख १० गते मिलापत्रमा मुद्दाको टुंगो लगाइदिएको थियो । अदालतले सम्बन्धविच्छेद नगरी अलग–अलग रहन अनुमति दिएको हो । ‘मधेश स्वराज’को नारा लगाएर उदाएका सीकेले पत्नीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । 

सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएलगत्तै राउतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पत्नीसहितको तस्बिर राखेका थिए । त्यसअघि सिके र उनकी श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा दरार आएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यसबारे सिके र उनकी श्रीमतीले पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दै अन्तर्वार्ताहरू दिइरहेका थिए ।

गएको भदौमा सिकेले ललितपुर जिल्ला अदालतमा श्रीमती रानीसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए । श्रीमती घरमा नबस्ने, माइत मात्र जाने गरेको भन्दै आफूले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको राउतले मुद्दामा उल्लेख गरेका छन् । उनले मुद्दामा शीर्षक ‘अंश सम्बन्ध विच्छेद’ उल्लेख गरेका छन् । 

साथै, प्राइमटाइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नी श्रीमती लामो समयदेखि मानसिक बिरामी भएको बताएका थिए । मानसिक बिरामी पत्नीको प्रयोग गरी आफ्नो राजनीति सक्ने खेलमा दुस्मनहरू लागिरहेको उनले आरोप लगाएका थिए । साथै, पत्नीको उपचारमा धेरै पैसा खर्च गर्दा पनि सञ्चो नभएको उल्लेख गरेका थिए । 

४७ वर्षीय राउत प्रतिनिधि सभामा सप्तरी क्षेत्र नम्बर– २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । पुल्चोक क्याम्पसबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका उनले बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । 

त्यसैगरी पत्नी सोनीले राउतले एक दशकदेखि आफूमाथि घरेलु हिंसा गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनले सिकेलाई पटक–पटक परस्त्रीसँग रंगेहात फेला पारेको दाबी गर्दै आएकी छन् । अर्को विवाह गर्न आफूलाई पन्छाउन सिकेले अन्याय गरेको उनको भनाइ छ । 

सोनीको माइती भारतीय राज्य बिहारको पूर्णिया जिल्ला सिमरिया ग्राम पञ्चायत वडा नम्बर ३ हो । उनी उमेश सिंहकी छोरी हुन् । सामान्य लेखपढ गरेकी सोनीले लामो समयदेखि घरेलु हिंसामा परेको बताउँदै आएकी थिइन् । राउत दम्पतीका दुई सन्तानमध्ये जेठो छोरा १३ वर्ष र कान्छी छोरी ८ वर्षका छन् ।

एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्दै गर्दा उनीहरू यति बेला विवाहलाई कायम राख्दै अंश लिएर अलग भएका छन् । पतिपत्नी सँगै पनि नबस्ने तर सम्बन्धविच्छेद नहुने अवस्था भनेको के हो ? 

सम्बन्धविच्छेद नभएपछि दोस्रो विकल्प : अधिवक्ता

सम्बन्धविच्छेद नभएपछिको दोस्रो विकल्पका रूपमा अंश लिएर अलग हुन सकिने अधिवक्ता विकास गिरी बताउँछन् । खबरहबसँग उनले भने, ‘कानुनतः महिला र पुरुष दुवैले डिभोर्सको लागि मुद्दा हाल्न पाउँछन् । तर पुरुषले मुद्दा हाल्नेवित्तिकै डिभोर्स हुन कठिन छ । यदि पत्नीले चाहिनन् भने वा मानिनन् भने अदालतले डिभोर्स दिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा अंश लिएर अलग हुने अर्को मुद्दा हाल्न पाइन्छ ।’

‘कानुनले व्यवस्था गरेको अवस्था नआई सम्बन्धविच्छेद हुँदैन । मुलुकी देवानी संहिता अनुसार पति र पत्नी मिलेर सम्बन्धविच्छेदको लागि आए हो । नत्र एक जनाले मात्रै चाहेर हुँदैन । सम्बन्धविच्छेद रहरले गर्ने वा देखासिकीले गर्ने विषय होइन’ गिरी थप्छन्, ‘दफा ९८ ले मेलमिलाप गराउने भनेको छ । अदालतले सम्झाइ बुझाइ गर्नै पर्छ । त्यसपछि पनि भएन भने एक वर्षसम्म समय राखिन्छ । त्यसलाई ‘कुलिङ पिरियड’ भनिन्छ । धैर्य भएर सोच्नको लागि राखिएको समय हो । ’

अंश लिनु भनेको पत्नीको अधिकारविहिन हुने भन्ने होइन । तर अंश लिएपछि वा दिएपछि अर्को बिहे गर्ने बाटो खुल्ने गिरीको भनाइ छ । ‘पतिले मुद्दा हालेर सम्बन्धविच्छेद नहुने भएपछि अंश लिएर छुट्टिएर अलग बस्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धविच्छेद नभएपछि अंशवण्डा गरिपाउँ भनेर अर्को मुद्दा हाल्छन् । अंशवण्डा हार्ने मुद्दा हुँदैन । खास यो चोरी बाटो हो’ उनले भने ।  

डिभोर्स नभएको अवस्थामा पछिल्लो समय पुरुषहरूले अंश दिएर अलग हुने अपनाएको अधिवक्ता गिरीको अनुभव छ । भन्छन्, ‘मुलुकी अपराध संहिता दफा १७५ को उपदफा ३ मा  यदि पत्नीलाई अंश दिइसकेको छ भने पतिले अर्को बिहे गर्न पाउने बाटो खोल्दिएको छ । त्यसलाई बहुविवाह मानिँदैन । कुनै पनि महिलाले सम्बन्धविच्छेद नगरी पतिसँग अंश र मानाचामल मागेर बस्न पाउँछिन् । देवानी संहिताले पहिलो पत्नीसँग सम्बन्धविच्छेद नगरी विवाह गर्नै नपाउने, गरेपनि त्यसले मान्यता नपाउने हो ।’ 

तर यदि बच्चा भइसकेको छ भने वैवाहिक सम्बन्ध भएको मानिने तर श्रीमतीको हैसियत (मानाचामल र अंश) नपाउने व्यवस्था भएको उनले बताए । विवाह दर्ता पनि हुँदैन । जन्मिएको बच्चाले पितृत्वको आधारले अंश पाउने भयो । मिलापत्र वा फैसलाको आधारमा अर्को विवाह दर्ता हुन्छ । देवानी संहिताले सम्बन्धविच्छेद नगरी अर्को बिहे गर्न नपाइने भनेको छ । तर फौजदारी संहिताले अंश लिएको छ भने बहुविवाह हुँदैन, गिरीले भने ।