काठमाडौं– घटना सन् २०१४ मे २६ सोमबारको हो । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा ४० डिग्री गर्मी थियो । त्यसबेला राष्ट्रपति भवनको हातामा खचाखच भिड जम्मा भएको थियो । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट शपथ ग्रहण गरेको हेर्न देश विदेशबाट ४ हजारभन्दा धेरै अतिथि उपस्थित थिए ।

त्यहाँ नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ टोग्बे, मालदिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन अब्दुल गैयूम, अफगानिस्तानका राष्ट्रपति हमिद कारजाइ, श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे पनि आएका थिए । त्यहाँ बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना भने थिइनन् । जापान भ्रमण तय भएकाले दिल्ली जान नपाएकी प्रधानमन्त्री हसिनाले प्रतिनिधि पठाएकी थिइन् ।

त्यस भीडमा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह पनि बसेका थिए । उनको छेउमा थिए– पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफ । कट्टर दुश्मन छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुन पाएको निम्तो स्वीकार गर्दै शरिफ ३० सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमण्डलका साथ त्यसबेला नयाँ दिल्ली पुगेका थिए । शपथ ग्रहण समारोहको भोलिपल्ट मोदीले निम्तालु राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखलाई भोज पनि खुवाएका थिए ।

त्यसबेला मोदीले दुई मन्त्र अनुसार आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन हुने बताउने गरेका थिए । पहिलो– वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात् पूरा विश्व एउटै परिवार र दोस्रो– नेबरहुड फर्स्ट अर्थात् छिमेकी प्रथम । मोदीले छिमेकी सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने वाचा गर्दै छिमेक प्रथम नीति अघि सारेका थिए । यही नीतिअनुसार आफूले दक्षिण एशियासँग व्यवहार गर्ने उनले बताएका थिए ।

सोही अनुसार उनले आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा दक्षिण एशियाली मुलुकका सबै सरकार एवम् राष्ट्रप्रमुखलाई निम्तो दिएका थिए । लामो समयदेखि ‘बडे भाइ’ को धमास जमाउँदै आएको भारतले अब भने दक्षिण एशियाली राष्ट्रलाई समानताको दृष्टिले हेर्ने त्यसबेला अपेक्षा गरिएको थियो । धेरैले मोदीको यो ‘जेस्चर’ बाट भारतले दक्षिण एशियामा नयाँ युगको शुरुवात हुने ठानेका थिए । मोदीको आगमनसँगै दक्षिण एशियामा स्थिरता र शान्ति छाउने आश थियो ।

हुन पनि सन् २०१४ को चुनावी अभियानका क्रममा मोदीको भारतीय जनता पार्टी भाजपाको घोषणापत्रमा पनि छिमेक नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको थियो ।

भाजपाको घोषणापत्रमा लेखिएको थियो–

भाजपा दक्षिण एसियाको विकास र समृद्धिको लागि यस क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरता, प्रगति र शान्ति आवश्यक छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) सरकारले भारतका छिमेकी देशहरूसँग दिगो मैत्रीपूर्ण र सहयोगी सम्बन्ध स्थापित गर्न असफल भएको छ । भारतको आफ्ना परम्परागत सहयोगीहरुसँगको सम्बन्ध पनि पहिले जस्तो सौहार्दपूर्ण छैन । भारत र उसका छिमेकी देशहरू एकअर्काबाट टाढा हुँदैछन् । स्पष्टताको सट्टा अहिले भ्रम छ । राष्ट्रले कूटनीतिक सीपको यति ठूलो अभाव पहिले कहिल्यै महसुस गरेको थिएन । आज भारतलाई एक अनिर्णयकारी राष्ट्रको रूपमा हेरिएको छ, जबकि यसले विश्वसँग आत्मविश्वासका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ । भारतीय अर्थतन्त्रको पतनले विदेश मामिलामा भारतको प्रभावलाई पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ ।

सोही घोषणापत्रको ‘हाम्रो विदेश नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरु निम्नानुसार हुनेछन्’ शीर्षकमा लेखिएको छ–

– स्पष्ट राष्ट्रिय हितमा आधारित रहेर दूरदर्शिता र पारस्परिक रूपमा लाभदायक र अन्तरनिर्भर सम्बन्धको सिद्धान्तमार्फत समीकरणहरू सच्याइनेछ ।
– हामी आतंकवाद र विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिजस्ता मुद्दाहरूमा साझा अन्तर्राष्ट्रिय रायको वकालत गर्नेछौं ।
– हामी ठूला शक्तिहरूको स्वार्थबाट निर्देशित हुनुको सट्टा विवेकका आधारमा सक्रिय रूपमा र हाम्रो छिमेकी र बाहिरका देशहरूसँग व्यवहार गर्नेछौं ।
– हामी हाम्रो छिमेकमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्नेछौं । तर आवश्यक परेमा हामी कडा कारबाही गर्न हिच्किचाउने छैनौं ।
– हामी सार्क र आसियान जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूलाई बलियो बनाउन काम गर्नेछौं ।
– हामी ब्रिक्स, जी २०, आईबीएसए, एससीओ तथा एसएईएमजस्ता विश्वव्यापी मञ्चहरूसँग संवाद, संलग्नता र सहयोग जारी राख्नेछौं । राज्यहरूलाई कूटनीतिमा ठूलो भूमिका खेल्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

छिमेक प्रथम नीतिलाई प्रष्ट्याउँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ–

भारतको छिमेक प्रथम नीतिले सीमा जोडिएका छिमेकी छिमेकी मुलुकहरु अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स, म्यान्मार, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंकासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गर्नेछ । अरुसँगै छिमेक प्रथम नीतिको उद्देश्य यस क्षेत्रमा भौतिक, डिजिटल र जनस्तरको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने तथा वाणिज्य र व्यापारलाई वृद्धि गर्ने रहेको छ । यो नीति हाम्रा छिमेकीसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न आवश्यक सबै सरकारी अङ्गको संस्थागत प्राथमिकताका रुपमा विकसित भएको छ ।

मोदीको तेस्रो कार्यकाल चल्दै गर्दा भारतीय संस्थापनले छिमेक प्रथम नीति सफल भएको दाबी गर्दै आएको छ । केही समयअघि भारतीय विदेशमन्त्री एश जयशंकरले संसदमा भाषण दिएका थिए । उक्त भाषणमा उनले भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकलाई सदैव प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका थिए । खासगरी, राजनीतिक चुनौतीबीच दक्षिण एशियाली मुलुकसँग भारतको सम्बन्ध सुमधुर नै रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले मालदिभ्सको उदाहरण दिँदै त्यहाँ भारतले विभिन्न परियोजना निर्माण कार्य अघि बढाएको उल्लेख गरेका थिए । उनले भारत आफ्नो व्यवहारमा परिपक्व रहेको उल्लेख गर्दै विकासमूलक सझेदारी, व्यापार र आदान प्रदानमा दृढ रहेको जनएका थिए।

तर, व्यवहारमा हेर्दा जयशंकरको भनाइ पटक्कै मेल खाँदैन । सीमा जोडिएका कुनै पनि छिमेकीसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन । चीन र पाकिस्तान त भारतका परम्परागत दुश्मन भइहाले, नेपाल र भुटानजस्ता निकटस्थ मुलुकलाई पनि भारतले आफ्नो विश्वासमा लिन सकेको छैन ।

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा सन् १९४७, १९६५, १९७१ र १९९९ मा गरी चार पटक भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएका छन् । चीनसँग भारतले सन् १९६२ मा एक पटक युद्ध लडेको छ । जम्मु कश्मीर क्षेत्रलाई लिएर भारत, पाकिस्तान र चीनबीच लामो समयदेखि सार्वभौमिकता विवाद छ ।

त्यसबाहेक भारतले आफ्नो भूमिमा आक्रमण गर्न पाकिस्तानले आतंककारी समूहलाई परिचालन गर्दै आएको आरोप लगाउने गरेको छ । हालै जम्मु कश्मीरको पहलगाम क्षेत्रमा २६ जना पर्यटकको ज्यान जानेगरी भएको आतंककारी आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध हुने जोखिम बढेर गएको छ ।

चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध छ । दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध धेरै नै राम्रो छ । तर, राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबमा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर छैन । यी दुई देशबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम छ भने भारत र चीनका सुरक्षाकर्मीबीच सीमा क्षेत्रमा झडप भएको पनि धेरै समय बितेको छैन । आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्र मान्ने दक्षिण एशियामा चिनियाँ उपस्थिती भारतलाई पटक्कै मन परेको छैन । यद्यपि हालै दुई मुलुकले सम्बन्ध सुधारको प्रयासलाई भने अघि बढाएका छन् ।

भारतले नेपाल र भुटानजस्ता निकट छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर बनाउन सकेको छैन । खासगरी भूकम्पबाट पीडित बनेको नेपालमाथि सन् २०१५ मा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई भारतीय छिमेक नीतिको असफलताको उत्कृष्ट उदाहरण मानिन्छ । त्यसबाहेक नेपालको संसदले चुच्चे नक्सा पारित गरेको घटना, भारतीय संसदमा अखण्ड भारतको नक्सा प्रकरणले दुई देशको सम्बन्ध झनै खराब बनाएको छ । हालै पूर्वराजाको समर्थनमा आयोजना गरिएको प्रदर्शनमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको तस्बिर प्रयोग भएका घटनाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा थप असर परेको छ ।

भुटानको विदेश तथा रक्षा नीति ‘भारतीय नीतिसँग मेल खानेगरी’ सञ्चालन हुँदै आएको छ । भुटान र चीनबीच सार्वभौमिकताको विवादमा रहेको तथा भारतसँग पनि सीमा जोडिएको दोक्लम क्षेत्रमा सन् २०१७ मा चिनियाँ सेना र भारतीय सेनाबीच झडप भएको थियो । दुई ठूला देशबीच द्वन्द्व भए त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो घाटा आफैँलाई हुने ठानेर भुटानले भारतसँगको सम्बन्धलाई कायम राख्दै चीनसँग पनि निकट हुन थालेजस्तो देखिएको छ ।

भुटानले सन् २०२१ मा चीनसँग सीमा विवाद तीन चरणमा समाधान गर्नेगरी सहमति गरेको छ । पछिल्लो समय आएर भारत र भुटानबीचको सम्बन्ध बाहिर उत्कृष्ट देखिएपनि भित्रभित्रै आशंका, अविश्वासले भरिएको विश्लेषण गरिन्छ । भुटान र उसको उत्तरी छिमेकी चीनबीच कुनै औपचारिक सम्बन्ध स्थापित छैन । रोचक कुरा त के छ भने शायद भुटानमात्रै संसारको एक्लो देश होला, जसले चीन र ताइवान दुबैसँग कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छैन ।

भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोते छिरिङले सन् २०२१ मा बेल्जियन अखबार ला लिब्रलाई दिएको अन्तरवार्तामा भुटानी भूमिमा कुनै प्रकारको चिनियाँ अतिक्रमण नभएको टिप्पणी गरेपछि भारत झस्केको थियो । उक्त अन्तरवार्तामा उनले चीनसँगको सीमा विवाद चाँडै समाधान हुने अपेक्षा गरेका थिए । त्यसयता भुटान चीनको निकट जान थालेको भन्दै भारतीय राजनीतिक नेतृत्व सशंकित हुँदै आएको छ ।

दक्षिण एशियामा मालदिभ्स र बंगलादेशसँग पनि भारतको सम्बन्ध सुमधुर छैन । खासगरी मालदिभ्समा ‘इण्डिया आउट’ अभियानको नेतृत्व गरेका मोहम्मद मुइज्जु सन् २०२३ मा राष्ट्रपति बनेपछि भारत र मालदिभ्सबीच सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।

भारतले मुइज्जुलाई चीनपरस्त नेताको आरोप लगाउने गरेको छ । मुइज्जु निर्वाचित भएपनि मोदीले लक्ष्यद्विपको भ्रमण गरेको घटनापछि मालदिभ्स चिढिएको छ । आफ्नो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिएको पर्यटन क्षेत्रलाई असर पार्ने उद्देश्यका साथ मोदी लक्ष्यद्विप गएको भान परेपछि मालदिभ्समा खैलाबैला नै मच्चिएको थियो ।

त्यसैगरी, गत वर्षको अगस्त महिनामा बंगलादेशमा विशाल आन्दोलनपछि भारतको परम्परागत साझेदार शेख हसिना पदच्युत भइन् । त्यसपछि बंगलादेश र त्यहाँको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मोहम्मद युनुससँग भारत क्रुद्ध बनेको छ । भारत विदेशी शक्तिले हसिनालाई पदच्युत गरी युनुसलाई नेतृत्व दिएको ठान्छ ।

बंगलादेशमा हिन्दू धर्मावलम्बीलाई लक्षित गरी आक्रमणका घटना भइरहेको विषयलाई भारत अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न चाहन्छ । पदच्युत भएपछि आफ्नो देशमा शरण लिइरहेकी शेख हसिनालाई पक्राउ गर्न बंगलादेशले बारम्बार गर्दै आएको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

चिनियाँ सहयोगमा निर्मित हम्बनटोटा बन्दरगाह सन् २०१७ मा चिनियाँ कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिन सहमत भएपछि श्रीलंकासँग भारत क्रुद्ध बनेको छ । आर्थिक संकटका कारण उत्पन्न राजनीतिक उथलपुथलपछि गत वर्ष श्रीलंकामा सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा साम्यवादी विचारधाराका अनुरा कुमारा दिशानायकेले जित हासिल गरेका छन् ।

हाल भारतको सर्वोच्च नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचारधारा हावी छ । यस्तो अवस्थामा भारतको दक्षिणपन्थी र श्रीलंकाको साम्यवादी नेतृत्वले सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुरा सानो प्रयासले सम्भव नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

भारतको पूर्वी छिमेकी म्यान्मारसँग खासै गहिरो सम्बन्ध छैन । म्यान्मार आफैँ गृहयुद्धमा फसेको छ भने त्यहाँ सेनाले शासन चलाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा म्यान्मारको सैनिक सरकारले बाहिरी संसारसँग खासै व्यवहार गर्न सकेको छैन । उसैपनि चिनियाँ समर्थन पाएको ठानिने म्यान्मारको अधिनायकवादी सैनिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध सुधार गर्न भारतलाई पक्कै सजिलो छैन ।

भारतले अफगानिस्तानलाई पनि आफ्नो छिमेकी मान्छ । भारतले सार्वभौमिकता दाबी गर्ने कश्मीरको सीमा अफगानिस्तानको वाखान करिडोरसँग जोडिन्छ । यद्यपि हाल कश्मीरको सो क्षेत्रमा पाकिस्तानको प्रशासन चल्दै आएको छ । अफगानिस्तानमा हाल तालिबानको शासन छ । तालिबानलाई कुनै पनि मुलुकले आधिकारिक मान्यता दिइसकेका छैनन् ।

समग्रमा भन्दा पाकिस्तान र चीनसँग भारतको सम्बन्ध शत्रुता र प्रतिस्पर्धाले भरिएको छ भने भुटानसँगको सम्बन्धमा अझै अविश्वास कायम छ । मालदिभ्स र बंगलादेशसँग भारत क्रुद्ध छ । भारतले नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई अझै अनुमोदन गरिसकेको अवस्था छैन । श्रीलंकासँग सम्बन्ध सुधार्न भारतले अझै मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ भने एकलकाँटे शैलीको सैन्य शासन रहेको म्यान्मार आफ्नै आन्तरिक गृहयुद्धमा रुमल्लिएको छ । अफगानिस्तानमा इस्लामिक उग्रवादी समूह तालिबानको शासन छ ।

दक्षिण एशियाका साना मुलुकसँग भारतको सम्बन्ध राजनीतिक रुपमा मात्रै नभइ जनस्तरमै खराब रहेको जानकारहरु बताउँछन् । दक्षिण एशियामा भारतविरोधी भावना बढ्नुमा सन् २०१४ यता यस क्षेत्रमा देखा परेको गम्भीर सामाजिक एवम् राजनीतिक परिवर्तन जिम्मेवार रहेको अस्ट्रेलियामा आधारित लोवी इन्स्टिच्युटकी टेसा वाकर बताउँछिन् ।

बंगलादेश र मालदिभ्समा देखिएको भारतविरोधी लहरले ती मुलुकमा महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदायकका रुपमा भारतको प्रभावमा ह्रास ल्याउने सम्भावना रहेको उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार यसले दक्षिण एशियामा चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई थप वृद्धि गर्नसक्छ ।

खासगरी चीनले यस क्षेत्रमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई परियोजनामार्फत् आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । यसबाट भारत चिढिएको छ । हुन पनि भारतले हालसम्म चीनको बीआरआई परियोजना स्वीकार गरिसकेको छैन । यद्यपि उसका सबै छिमेकीले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

बीआरआई परियोजनामार्फत् चीनले दक्षिण एशियामा दशौँ अर्ब डलर लगानी गरिरहेको छ । यसबाट पनि छिमेकीहरु चीनसँग नजिकिनका लागि भारतसँग दूरी बढाउने जोखिम लिन तयार हुने गरेको विश्लेषण गरिन्छ । दक्षिण एशियाको परिवर्तित सामाजिक–राजनीतिक धरातल तथा साना मुलुकहरुको आर्थिक महत्वकांक्षा भारतका लागि अस्थीरताको कारक बन्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

दक्षिण एशियामा चीनको उपस्थितिलाई बंगलादेशकी विश्लेषक लाइलुफर यासमिनले ‘दक्षिण एशियामा भारतीय प्रधानताविरुद्ध सन्तुलन’ को संज्ञा दिएकी छिन् । कतिपयले भने भारतसँग बढ्दो अविश्वासका कारण छिमेकीहरु चीनतर्फ आकर्षित हुने गरेको बताउँछन् ।

भारतका विदेश मामिलासम्बन्धी पत्रकार तथा विश्लेषक प्रणय शर्माले केही महिनाअघि फ्रन्टलाइनमा लेखेका छन्, ‘यस क्षेत्रमा बढ्दो भारतविरोधी भावनामा चीनले खेलेको भूमिकाबारे प्रश्न गर्न सकिन्छ, तर यसले भारतको हारमा रमाउनेका लागि फाइदा पु¥याएको छ, यसमा कुनै शंका छैन ।’

नेपालका बरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे पनि पछिल्लो समय भारतले परम्परागत प्रभाव गुमाउँदै गएको मत व्यक्त गर्छन् । फ्रन्टलाइनमा प्रणय शर्माको उक्त लेखमा घिमिरेले ‘कोट’ दिएका छन्, ‘भारत बहुपक्षीय साझेदारीका साथ महत्वपूर्ण छिमेकी रहँदै आएको छ । तर, पछिल्ला केही वर्षयता भारतले परम्परागत प्रभाव गुमाएको छ र अन्य शक्तिसँग संघर्ष गरिरहेको छ ।’

छिमेक प्रथम नीति असफल हुनुका पछाडि संरचनागत समस्या र यस नीतिको सही कार्यान्वयन प्रमुख कारण रहेको सेन्ट्रल युरोपियन युनिभर्सिटीमा राजनीति, दर्शनशास्त्र तथा अर्थशास्त्रका शोधकर्ता क्षितिज सिंह बताउँछन् । आर्थिक असन्तुलनका कारण छिमेकी मुलुकले भारतसँग वृहत रुपमा आर्थिक समन्वय गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

नेपालमाथि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको उदाहरण दिँदै उनले बेल्जियमबाट प्रकाशित हुने इन्टरनेशनल पोलिटिक्स एण्ड सोसाइटी जर्नलमा लेखेका छन्, ‘यसको उदाहरण सन् २०१५ को नेपाल नाकाबन्दी हो । भारतले व्यापारमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको भन्ने अरोप खण्डन गर्दै आएको छ, धेरै नेपाली राजनीतिक नेताले यसलाई गैरकानूनी आक्रामक कदम मान्दै आएका छन् । यस कूटनीतिक तनावले अरुलाई दबाउनका लागि भारतले आर्थिक शक्ति प्रयोग गर्छ भन्ने साना मुलुकहरुको अविश्वासपूर्ण भावनालाई बल पुर्‍याउँछ ।’

त्यसबाहेक भारतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न छिमेकी मुलुकमा आफ्नो रानजीतिक प्रभावलाई हतियारका रुपमा उपयोग गर्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ । कतिपय जानकार भने छिमेकीको तुलनामा भारतको ठूलो आकारका कारण समस्या पैदा भएको धारणा राख्छन् ।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रणजीत रायको पनि यस्तै मत छ । ‘आकार र अर्थतन्त्र वा जनसङ्ख्याका हिसाबमा भारत र उसका दक्षिण एशियाली छिमेकीबीच असन्तुलित सम्बन्ध छ, जहाँ भारत ठूलो प्रतित हुन्छ ।’ उनले प्रणय शर्मासँग भनेका छन् ।

‘हामी प्रायः यसलाई दाजु र भाइबीचको सम्बन्धका रुपमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ । तर, एक जना नेपाली नेताले मलाई एकपल्ट भनेका थिए, हामी तपाईँहरुलाई भाइका रुपमा भन्दा पनि छिमेकीका रुपमा व्यवहार गर्न रुचाउँछौँ, यसले सम्बन्धलाई थप समान बनाउँछ ।’

रायका अनुसार भारतको अवस्थितीले ती मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, खासगरी विपक्षमा रहँदा नेताहरुले भारतलाई देखाउँदै आफ्नो सरकारको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । बंगलादेशमा पनि शेख हसिनाको पालामा यस्तै भएको थियो ।

धेरैले दक्षिण एशियामा आफ्नो सम्बन्ध सुमधुर बनाउन भारतका लागि द्विपक्षीय कूटनीतिमात्र पर्याप्त नहुने धारणा राख्छन् । भारतले दक्षिण एशियाली मुलुकहरुसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । लामो समयदेखि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क दक्षिण एशियाली मुलुकहरुलाई एउटै थलोमा ल्याउने आधार थियो । सार्क एक दशकभन्दा लामो समयदेखि मृतप्रायः छ । सन् २०१६ मा भारत प्रशासित जम्मु कश्मीरको उरी भन्ने ठाउँमा भएको आतंककारी आक्रमणपछि भारतले सार्कमा सहभागिता जनाउन अनिच्छा देखाउँदै आएको छ ।

भारत सार्कलाई पुनर्जीवन दिन कतिसम्म अनिच्छुक छ भन्ने एउटा उदाहरण हालै भएको घटनाले देखाउँछ । नेपालकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले हालै भारतीय समकक्षी जयशंकरसँगको भेटमा सार्कबारे कुरा राखेकी थिइन् । जयशंकरबाट उनले त्यस प्रस्तावको रुखो जवाफ पाइन् । आरजु राणाको प्रस्तावमा जयशंकरले ‘तिम्रो देशमा आएर कसैले मान्छे मारको भए मिटिङ हुन्थ्यो ?’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा भारतले सार्कलाई निष्कृय राख्दै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेकलाई सक्रिय बनाउँदै लगेको छ । धेरैले सार्कको विकल्पका रुपमा बिम्स्टेकलाई लिने गरेका छन् । हुन पनि सार्कका ८ सदस्य राष्ट्रमध्ये ५ राष्ट्र बिम्स्टेकका सदस्य छन् । तर, यसको विस्तार, सांगठनिक सक्रियता भने निकै सुस्त रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । यसले गर्दा बिम्स्टेकको प्रभावकारितालाई लिएर आलोचना हुने गरेको छ ।

यससँगै अब भारत र दक्षिण एशियाली मुलुकबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ ? दक्षिण एशियामा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतले के कस्तो कदम चाल्छ ? भारतले आफ्ना छिमेकीसँग भविष्यमा कसरी ‘डिल’ गर्छ ? यस्ता प्रश्न अझै अनुत्तरित् नै छन् ।