काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने बताएका हुन् ।

सशर्त अनुदातर्फ प्रदेश सरकारका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय सरकारका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड बजेट वियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । 

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यक्रमका लागि क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको उनले बताए । साथै, मन्त्री पौडेलले विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेका छन् ।