काठमाडौं– रेलमार्ग बनाउने भन्दै सरकारले केही वर्षयता रोक्का राखेको इनरुवा–काँकडभिट्टा क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला रेल निर्माणको ठेक्का लगाउने भन्दै झापा, मोरङ र सुनसरीका विभिन्न पालिकाको जग्गा विक्रीमा रोक लगाइएको थियो । जग्गा रोक्का हुँदा स्थानीय आफ्नो घरजग्गा विक्रीबट्टा गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विहीबार बजेट भाषण गर्दै उक्त क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

सरकारले जग्गा फुकुवा गरेसँगै स्थानीयबासीले राहत पाउने भएका छन् । तर, यत्तिका वर्षसम्म जग्गा रोक्का राखेर पुनः फुकुवा गरिनुले सरकारको विकाससम्बन्धी नीतिको अपरिपक्वता झल्किएको छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ५ वर्षभित्र इनरुवा–काकडभिट्टा खण्डको काम सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, अहिलेसम्म जग्गाको नापजाँच र मुआब्जा नै टुङ्गो लागेन । बरु सरकार एक कदम पछि हट्दै जग्गाको रोक्का फकुवा गर्ने निर्णयमा पुग्यो ।

यो पनि–

रेलको सपना खेतमा, किसानको जग्गा रोक्का !

रेलमार्ग निर्माणको परियोजनाबाट पछाडि नहट्ने पूर्वाधारमन्त्रीको प्रतिबद्धता

रेलमार्ग प्रभावितको समस्या समाधानमा तत्काल पहल गर्छु : सभामुख घिमिरे