परनिर्भरताको अन्त्यका लागि किसानलाई न्याय गर्नुपर्छ : प्रचण्ड | Khabarhub Khabarhub

परनिर्भरताको अन्त्यका लागि किसानलाई न्याय गर्नुपर्छ : प्रचण्ड


१५ असार २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि किसानलाई वास्तविक अर्थमा न्याय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

धान दिवसका अवसरमा आइतबार शुभकामना दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले जलवायु अनुकूल धानका जात र स्थान विशेषका आधारमा मल सिफारिसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सहकारीमार्फत साना किसानलाई बजारको सहज पहुँच प्रदान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले आफ्नो सन्देशमा भनेका छन्– ‘धानबाली हाम्रो प्रमुख खाद्यबाली मात्र नभएर यो हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान, आर्थिक आधार र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो ।’

नेपालको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा धानको योगदान करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यो हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरेका छन् ।

समयमा मल, बीउ र सिँचाइको अभावले किसानले ठूलो कठिनाइ भोगिरहनुपरेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

धानबालीमा सघनता ल्याएर खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि बीउ, मल तथा सिँचाइका साथै धान जोनहरूमा पर्याप्त लगानी जुटाउन सरकारसमक्ष माग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि धानखेतीमा परनिर्भरताको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रकाशित मिति : १५ असार २०८२, आइतबार  ७ : ०२ बजे

पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वनगरप्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको निधन

ललितपुर – पूर्वमन्त्री एवम् तत्कालीन ललितपुर नगरपालिकाका प्रमुख बुद्धिराज बज्राचार्यको

एनपीएलका लागि कर्णाली याक्स र हिल्टन होटलबीच सहकार्य

काठमाडौं – आगामी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो

चिनियाँ जासुसी युद्धपोत फिलिपिन्सको नियन्त्रणमा

काठमाडौं– फिलिपिन्सले चिनियाँ जासुसी युद्धपोतलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । फिलिपिन्सको

सिरहा कारागारमा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

सिरहा – सिरहा कारागार सिरहामा क्षमताभन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी

एमाले पोलिटब्यूरो बैठक: विधान संशोधन प्रस्ताव पारित

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को पोलिटब्यूरो बैठकले विधान संशोधन