उखु किसानले पाउँदै आएको अनुदान घटाउने सरकारको निर्णय किसान विरोधी हो : सांसद बस्नेत « Khabarhub

उखु किसानले पाउँदै आएको अनुदान घटाउने सरकारको निर्णय किसान विरोधी हो : सांसद बस्नेत


१३ भाद्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले उखु किसानले विगतमा पाउँदै आएको अनुदान रकम घटाउने सरकारको निर्णयलाई किसान विरोधी निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले उखु किसानलाई प्रतिक्वीन्टल ३५ रुपैयाँ अनुदान रकम दिने निर्णयलाई किसान विरोधी निर्णय भनेका हुन् ।   

‘किसानले पाउँदै आएको प्रति क्वीन्टल ७० रुपैयाँको अनुदान रकम घटाएर ३५ रुपैयाँ मात्र दिने सरकारले अर्को किसान विरोध निर्णय गरेको छ,’ माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले भने । 

उनले सरकारको उक्त निर्णयलाई जनविरोधी रबैयाभन्दै त्यसका विरुद्ध किसानहरूले विगत केही दिनदेखि वर्षा र तीजको परवाह नगरी सडकमा धर्ना र प्रदर्शन गरिरहेको सदनलाई जानकारी गराए ।   

बस्नेतले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायका एजेन्डाहरू आजको राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वका विषय वस्तुहरू भएको पनि बताए । 

‘विडम्बना गत वर्ष उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने भुक्तानी करिब एक अर्ब ५० करोडभन्दा बढी अनुदान रकम आजसम्म सरकारले भुक्तानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति : १३ भाद्र २०८२, शुक्रबार  १ : ५७ बजे

निःशुल्क उपचारको विवरण सार्वजनिक गर्न सबै अस्पताललाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौं– सरकारले देशभरका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूलाई विपन्न, असहाय

केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स अवार्ड सम्पन्न, उत्कृष्ट शैक्षिक संस्था र व्यक्तित्वलाई सम्मान

काठमाडौं- केन्द्रबिन्दु अनलाइन मिडिया प्रालिको आयोजनामा ‘चौथो केन्द्रबिन्दु एजुकेसन एक्सिलेन्स

मन्त्री निवासमा प्रहरीले खानतलासी गरेकामा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद राजेन्द्रकुमार राईले कोशी प्रदेशको आन्तारिक

लेबनानमा रोकिएन इजरायलको विनाशकारी आक्रमण, कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु

बेरुत- इरान-अमेरिका सम्झौतापछि पनि इजरायलले लेबनानमा बम बर्साउन छाडेको छैन।

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने