काठमाडौँ- संघसंस्था ऐन-२०८२ को मस्यौदा विधेयकप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी तयार पारिएको संघसंस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको सुझाव माग गरेकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानप्रति सिजपले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा विधेयकका प्रस्तावित दफाले संविधानको धारा १७(२) (घ) अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा अनुचित स‌ंकुचन ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

‘यस विधेयकको प्रस्तावित दफाहरूले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (घ) अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र मौलिक हकमा अनुचित संकुचन ल्याउने तथा नियमनभन्दा अधिक नियन्त्रणकारी खालका प्रावधानहरू समावेश गरिएको र यसले नागरिकका अधिकार, बालअधिकार, संघ संस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रतिकुल पार्ने देखिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा सम्बद्ध सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघसंस्थासँग परामर्श नगरी ल्याइएको देखिन्छ । तसर्थ यसले संवैधानिक अधिकारलाई नै संकुचित गरेको देखिएको छ ।’

प्रस्तावित विधेयकले नेपालको विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्था तथा सिविक स्पेस कमजोर पार्ने मात्र होइन सङ्घीयताको मर्म अनुरूप नभएको, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हुने देखिएको सिजपको ठहर छ ।

संस्थाहरूलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने, नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरूमा समेत प्रहार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।