ओलीलाई ‘महाराजधिराज’ भन्ने यी महिमान ! | Khabarhub Khabarhub

ओलीलाई ‘महाराजधिराज’ भन्ने यी महिमान !

रामशाहपथमा लुकेको अनौठो पात्रको पटाक्षेप


१७ बैशाख २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


8.6k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका बहालवाला शाखा अधिकृत महिमान बिष्ट पक्राउ परेका छन् । सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट आफ्नै हस्ताक्षरमा प्रहरीलाई पत्र लेखेर रेशम चौधरीलाई थुनाएको केही घण्टामै सर्वोच्चका कर्मचारी विष्ट पक्राउ परेका हुन् । बिष्ट पक्राउ परेपछि बल्ल रेशम चौधरी रिहा हुने बाटा खुलेको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत बिष्टले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा पत्र बनाई प्रहरीलाई पठाएका थिए । प्रहरीले अदालतको सोही पत्रका आधारमा बुधबार चौधरीलाई पक्राउ गरेपछि नेपालको राजनीति एकाएक तरंगित भयो । उता सर्वोच्च अदालतमा पनि केहीबेर हंगामा भयो ।

अदालतले चौधरीलाई पक्रन पत्राचार गरेको विषय न्यायाधीहरुलाई नै थाहा थिएन । अदालत प्रशासन, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार सबैजना बेखबर थिए । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत विदेश भ्रमणमा रहेका बेला अदालतबाट यस्तो पत्र प्रहरीसमक्ष पुगेको थियो । र, प्रहरीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै तत्कालै सांसद चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

चौधरी यस्तो बेलामा समातिएका थिए, प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रेशमलाल चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीवीच एकताको तयारी भइरहेको थियो ।

अदालतको पत्रले यति ठूलो तरंग ल्यायो कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता दिने गृहकार्य थाल्यो । तर, यहीवीचमा सर्वोच्च अदालतको पत्र आधिकारिक नभएको र एकजना सन्की कर्मचारीले लेखेको प्रमाणित भयो । परिणामस्वरुप नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्हालियो । चौधरी छुट्ने र सर्वोच्चका कर्मचारीचाहिँ समातिने स्थिति बन्यो ।

सम्मानित अदालतभित्रैबाट यतिसम्मको प्रोपोगान्डा र नाटक हुन्छ भने अब नागरिकले अदालतबाट आउने पत्र र कागजातलाई कसरी सक्कली र नक्कली भनेर छुट्याउने ? न्यायालयको कभरमा हुने यस्तो आपराधिक कार्यले अदालतको छवि कस्तो होला ? यसमाथि न्याय क्षेत्रले गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।

विष्ट पक्राउ परिसकेका छन् । शायद उनीमाथि कानूनी कारवाही होला । तर, अदालत र प्रहरी प्रशासनलाई झुक्यानमा पारेर उपद्रो मच्चाउने शाखा अधिकृत विष्ट को रहेछन्, चिनौं–

केपी ओलीलाई ‘महाराज’ को संज्ञा

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत विष्ट को रहेछन् भनेर हामीले खोजी गर्‍यौं । दार्चुलामा जन्मेका विष्ट कञ्चनपुर, नुवाकोट, हेटौंडा आदि स्थानमा न्याय सेवामा काम गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा आइपुगेका हुन् । उनी ०७२ साल जेठ १४ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।

चार वर्षअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरणको सोधेको र भोलिपल्ट आम माफी दिएको समाचार सेयर गर्दै विष्टले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा केपी शर्मा ओलीलाई ‘महाराजधिराज’को संज्ञा दिएर गाली गरेका थिए ।

स्थानीय चुनावका बेला उनले बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालको समर्थन गर्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरुलाई गाली गरेका थिए । विष्टले त्यो बेला फेसबुकमा लेखेका थिए–

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समयमै तत्काल नसुध्रिएमा काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह, धरान उपमहानगरपालिकामा हर्कराज साम्पाङ राई र धनगढी उपमहानगरपालिकामा गोपाल हमालहरूले अत्यधिक बहुमतका साथ राजनीतिक दलका उमेदवारलाई पाखा लगाएजस्तै अब आउने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि यस्तो अवस्थाको पूर्व मूल्यांन गरी समयमै नेपाली जनतासँग माफी मागी अबदेखि जनसेवामा समर्पण हुने बाचा गरी सच्चा र
ाजनीतिक खेलाडीको भूमिका निभाउनुपर्ने अवस्था टडकारो रूपमा देखिएको छ । सबैको जयहोस् ।’

विष्ट दलका नेतालाई मात्रै होइन, न्याय क्षेत्रकै कर्मचारी र वकिलहरुलाई पनि गाली गर्न माहिर थिए । उनले ‘न्यायपालिकामा जकडिएर रहेको ढोंगी प्रथा’ शीर्षकमा यस्तो स्टाटस लेखेका थिए –

कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको तहशीलदार शाखामा काम गर्दा बिष्ट र नेपाल बारबीच विवाद चर्केको थियो । पत्र लेख्न र विज्ञप्ति जारी गर्न माहिर विष्टले त्यसबेला नेपाल बारका सदस्यहरुलाई गालीगलौचको भाषा हेर्दा उनको सांस्कृतिक स्तर अदालतमा काम गर्ने अधिकृत भन्नै नसुहाउनेखालको देखिन्छ ।

रेशमलाई छाड्न सर्वोच्चको पत्र, पत्र लेख्ने कर्मचारी हिरासतमा 

रेशमलाई छाड्न सर्वोच्चको पत्र, पत्र लेख्ने कर्मचारी हिरासतमा 

महिमानसिंहले कारागारलाई लेखेको पत्र अनधिकृत, कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार

हेर्नुहोस्, त्यसबेला विष्टले निकालेको विज्ञप्ति–

प्रकाशित मिति : १७ बैशाख २०८२, बुधबार  ४ : ४० बजे

यस्तो छ सरकार र शिक्षकहरूबीच भएको ९ बुँदे सहमति

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकसँग भएको सहमति अनुमोदन गरेको छ

सरकारसँग सहमतिपछि शिक्षकहरुको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौं – शिक्षकहरुको आन्दोलन स्थगित भएको छ । सरकारसँगको सहमतिसँगै

जारी अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता

काठमाडौं – सरकारले जारी अधिवेशनबाटै शिक्षा ऐन पारित गर्ने प्रतिबद्धता

शिक्षक महासंघसँगको नौ बुँदे सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकसँग भएको सहमति अनुमोदन गरेको छ

बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरू भएको