काठमाडौं– गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको रु तीन खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ । तर बाह्य ऋणतर्फ रु दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने भनिएकोमा ५७ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै उठाइएको हो । अर्थात् गत आवमा सरकारले रु ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख बराबर बाह्य ऋण उठाउन सकेन ।

सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले राससलाई जानकारी दिए । ‘पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुँदा र आयोजनाहरूको काम समयमा नसकिँदा सबै बाह्य ऋण उठाउन सकिएन । सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन । यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो’, कोइरालाले भने ।

तुलनात्मक रुपमा आन्तरिक ऋणभन्दा बाह्य ऋणको ब्याजदर सस्तो हुने र भुक्तानी अवधि पनि लामो हुन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋणलाई चालुगत प्रकृतिका शीर्षकमा सरकारले जथाभावी खर्च गर्ने तर बाह्य ऋणलाई ऋणदाताले समेत पुँजीगत प्रकृतिका र पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने शर्त राख्ने भएकोले बाह्य ऋणलाई बढी प्रभावकारी मानिन्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जालाई सरकारले नै प्रयोग गरिदिँदा मुद्राबजारमा समेत त्यसको असर देखिने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कूल रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये रु चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा गत आवको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ८३ दशमलव २५ प्रतिशत हो ।

कार्यालयका अनुसार गत आवमा मात्रै रु दुई खर्ब ३१ अर्ब आठ करोड थपिएर कूल सरकारी ऋण रु २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ दशमलव ७१ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल सार्वजनिक ऋणमा असार मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२ दशमलव ४९ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ दशमलव ५१ प्रतिशत छ । कार्यालयका अनुसार हाल सरकारले रु १२ खर्ब ६३ अर्ब छ करोड ४५ लाख आन्तरिक र रु १४ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड २८ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण २२ दशमलव १४ र बाह्य ऋण २४ दशमलव ५६ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यस्तै, गत आवमा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु चार खर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । 

‘आव २०८१-८२ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड विनियोजन भएकोमा असार मसान्तसम्म रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ९० दशमलव ०१ प्रतिशत हो-, कार्यालयको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा असार मसान्तसम्ममा ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि तीन खर्ब चार अर्ब १९ करोड १२ लाख खर्च गरेको छ भने बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि रु ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख खर्चिएको छ ।