काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ पार्टीको बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका छन् । बुधबार प्रदेश राजधानी हेटौंडामा भएको निर्वाचनबाट उनी बहालवाला मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई पराजित गर्दै दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन् । 

बागमतीमा कांग्रेसका ३७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये बानियाँको पक्षमा २२ र मुख्यमन्त्री लामाको पक्षमा १४ मत खसेको छ । एक मत भने बदर भएको छ।   यसअघि मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध दर्ता अविश्वासको मत बहुमतले पारित भएको थियो । 

दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध बानियाँले २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित साउन ९ गते प्रदेश संसदीय दलको कार्यालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन लामाले मुख्यमन्त्री पद सम्हालेको ठीक एक वर्ष पनि पूरा भएको थियो । 

इन्द्रबहादुर बानियाँ दलको नेतामा विजयी

कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलको विधानको धारा १८ (६) मा ‘संसदीय दलका २५ प्रतिशत सदस्यले नेतामाथि अविश्वास प्रकट गरी उक्त प्रस्तावमा छलफलका निम्ति संसदीय दलको बैठक बोलाउन सदस्य सचिवसमक्ष लिखित निवेदन दिन सक्ने’ व्यवस्था छ ।

यस्तै, धारा १८ (७) मा उपधारा (६) बमोजिम लिखित सूचना प्राप्त भएमा सदस्य सचिवले प्रदेश समितिमार्फत् केन्द्रीय समितिलाई सो कुराको जानकारी दिई १५  दिनभित्र दलको बैठक बोलाउने’ प्रावधान राखिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री लामाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पाँचौ दिनमै दलको बैठक बोलाएका थिए । 

०७९ पुस १३ गते भएको संसदीय दलको चुनावमा बानियाँ पराजित भएका थिए । तत्कालीन समयमा लामाले २१ मत ल्याउँदा बानियाँले १६ मात्रै ल्याएका थिए । उनीहरू दुवै कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छन् । 

कांग्रेसमा किचलो बढ्दा प्रदेशमा अस्थिरता, आफ्नै सरकार ढाल्न जोडबल

 दलको नेताबाट हटे पनि राजीनामा दिन्नँ : मुख्यमन्त्री लामा

बानियाँको आरोप

बानियाँ पक्षले मुख्यमन्त्री लामामाथि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । फरक–फरक समीकरणमा दुई पटक सरकारमा गएका लामाले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री बनेर पनि प्रभावकारी काम गर्न नसेकको आरोपसहित प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

प्रदेश संसदीय दल र पार्टी प्रदेश कार्यसमितिबीच सहकार्य हुन नसकेको, नियुक्तिहरूमा पार्टी, संसदीय दल र सरकारबीच समन्वय शून्य रहेको दाबी पनि अविश्वासको प्रस्तावमा गरिएको थियो ।

गणतन्त्र, संघीयता र वर्तमान संविधानप्रति विभिन्न आरोपसहितका आवाज उठ्दा पनि मुख्यमन्त्री लामाले कुनै कदम चाल्न नसकेको, एक वर्षमा दलको बैठक तीन चोटिमात्रै राखेको र एउटामात्रै संशोधन विधेयक पारित भएको प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।

सरकारले नयाँ विधेयक नलैजाँदा प्रदेशसभाले ‘बिजनेस’ पाउन नसकेको आरोप पनि लागेको छ । त्यसका कारण सरकार र सदन सञ्चालनमा प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका गौण बनेको आरोप पनि बानियाँ पक्षको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको र आफ्नै पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवादमुक्त हुन नसकेको उनीहरूको दाबी छ ।

जनतामाझ कांग्रेसको छवि दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको तर्क गर्दै बानियाँ पक्षले सरकारका काम–कारबाही प्रभावकारी नहुँदा प्रदेशप्रति नै जनआक्रोश बढेको जिकिर गरेको छ ।

उक्त अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसको छवि सुधार्नु प्रमुख आवश्यकता देखिएको पनि भनिएको छ । यी काम वर्तमान संसदीय दलका नेताको नेतृत्वमा सम्भव नभएकोले नेतृत्व परिवर्तनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष बानियाँ पक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूको छ ।

 पदमुक्त हुन्छन् लामा ? 

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि कतिपयले अब नवनिर्वाचित दलको नेता बानियाँ बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुलेको बताइरहेका छन् । बानियाँले दलको कार्यालयमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएसँगै यस्तो अनुमान गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ । 

तर, बानियाँलाई बागमतीको मुख्यमन्त्री बन्न सहज भने छैन । उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच नयाँ शीराबाट सहमति हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

बहादुरसिंहलाई कांग्रेसकै सांसदहरूबाट अविश्वासको प्रस्ताव

लामाले कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट विश्वास गुमाए पनि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीबाट विश्वास गुमाएको अवस्था छैन । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बागमती प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको छैन । 

उनीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न २८ जना प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७ सदस्य छन् । तीमध्ये बानियाँको पक्षमा २२ जना मात्रै देखिएका छन् । जुन मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संख्याभन्दा कम हो । 

‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन्,’ नेपालको संविधानको धारा १८८ (४) मा भनिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’  

 के भन्छन् जानकार ?  

संसदीय अभ्यासका जानकारहरू कांग्रेस नेता बानियाँ संसदीय दलको नेता बने पनि मुख्यमन्त्री बन्न सजिलो नरहेको बताउँछन् । ‘बानियाँजी संसदीय दलको नेता त बन्नुभयो,’ सभापति देउवाका विश्वासपात्र मध्ये एक नेताले भने, ‘तर, मुख्यमन्त्री भइहाल्ने कुराको सुनिश्चितता हुँदैन ।’

ती नेताले बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता नहुनुको कारणबारे पनि यसरी तर्क गरे । ‘किनभने मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभएन भने फिर्ता बोलाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘फिर्ता बोलाउने कुनै प्रचलन अहिलेसम्म छैन ।’ 

संघीय सरकारको मन्त्री भइसकेका अर्का एक नेता लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘प्रस्ताव पेस गर्न कम्तिमा २८ जना सांसद चाहिन्छन् । अहिलेको अवस्थामा बानियाँजीसँग २८ जना सांसद पुग्दैनन् ।’ 

बानियाँका लागि तयार होलान् देउवा–ओली ?

कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली तयार नहुँदासम्म लामाको ठाउँमा बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहज नभएको नेताहरूको बुझाइ छ । देउवानिकट अर्का एकजना नेता पनि सत्ता साझेदारबीच शीर्ष नेतृत्व तहमा सहमति नहुँदासम्म लामालाई हटाएर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । 

‘प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहिने संख्या नपुगिसकेपछि शीर्ष नेताहरूको सहमति नभएसम्म कांग्रेसबाटै अर्को मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना कम छ,’ ती नेताले भने, ‘दलको नेतामा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाए पनि मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन अन्य दल (एमाले)को सहयोग चाहिन्छ ।’

सभापति देउवानिकट एक प्रभावशाली नेताले लामाले राजीनामा दिए कांग्रेसबाट दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने प्रतिक्रिया दिए । संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् लामालाई हटाएर नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन शीर्ष नेताहरूबीच सहमति आवश्यक रहेको उनले पनि बताए ।   

‘लामाजीले राजीनामा गर्नुभयो भने स्वाभाविक रुपमा कांग्रेसबाट दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राजीनामा नदिए दलको नेता पो खाली हुनुभयो, मुख्यमन्त्रीबाट खाली हुनुभएको होइन नि । त्यही भएर सहमति नभएसम्म बानियाँजी मुख्यमन्त्री हुन गाह्रै छ ।’

 एमालेले सघाउला ?

कतिपयले मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न एमालेले बानियाँ पक्षलाई सघाउने अनुमान गरिरहेका छन् । बुधबारमात्रै लामालाई नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई सपथ खुवाउन रोकेका कारण एमालेले बानियाँ पक्षलाई सघाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ । 

बानियाँको पक्षमा उभिँदै पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि रिक्त तीन मन्त्रालयमा लामाले बुधबार बिहान आफूनिकट प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, माया श्रेष्ठलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री र गीता गुरुङलाई सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

तर, शपथका लागि तयारी भइरहँदा एमाले बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले मुख्यमन्त्री लामालाई फोन गरेर तत्काल नगराउन भनेका थिए । 

एमालेले देउवाको निर्णय कुर्ने

सत्ता साझेदार एमालेले बागमती प्रदेश सरकारबारे नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णयअनुसार अघि बढ्ने भएको छ । एमालेको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले सरकारबारे कांग्रेसले गर्ने संस्थागत निर्णयअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।

‘हामी यो वा त्यो व्यक्तिका पछि लाग्दैनौँ । हल्लाका पछि पनि लाग्दैनौँ । कांग्रेसले जसको पक्षमा संस्थागत निर्णय गर्छ उसलाई साथ दिएर जान्छौँ,’ एमाले प्रदेश सभा सदस्य केशवप्रसाद पोखरेलले खबरहबसँग भने ।

के भन्छन् संविधानविद् अधिकारी

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी मुख्यमन्त्री लामाले पार्टी संसदीय दलको नेताको हैसियत गुमाइसकेपछि नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरू हुनुपर्ने बताउँछन् । दलको नेता एउटा र मुख्यमन्त्री अर्को व्यक्ति हुन नसक्ने उनले बताएका छन् । 

‘अब नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने हो । संसदीय दलको नेता भनेकै मुख्यमन्त्री बन्ने शर्त हो,’ डा. अधिकारीले खबरहबसँग भने, ‘संसदीय दलको नेता एउटा र मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री अर्को हुन मिल्दैन ।’