आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठ्दा बाह्य ऋण ५७ प्रतिशतमा खुम्चियो
गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउँदा बाह्य ऋण भने ५७ प्रतिशत हाराहारी मात्रै उठाउन सकेको देखिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको गत असार मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आन्तरिक ऋणका लागि राखिएको रु तीन खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ ।
तर बाह्य ऋणतर्फ रु दुई खर्ब १७ अर्ब उठाउने भनिएकोमा ५७ दशमलव ७९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै उठाइएको हो । अर्थात् गत आवमा सरकारले रु ९१ अर्ब ६० करोड एक लाख बराबर बाह्य ऋण उठाउन सकेन ।
सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा लक्ष्यअनुसार बाह्य ऋण उठाउन नसकिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाले राससलाई जानकारी दिए । ‘पुँजीगत खर्च पर्याप्त नहुँदा र आयोजनाहरूको काम समयमा नसकिँदा सबै बाह्य ऋण उठाउन सकिएन । सरकारका वार्षिक आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा पहिले हाम्रो आफ्नै स्रोतबाट खर्च हुने र पछि ऋणदाताबाट शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर काम नै सम्पन्न नभएपछि त्यसको शोधभर्ना पनि माग्न मिलेन । यसकारण बाह्य ऋण कम उठेको हो’, कोइरालाले भने ।
वीरगञ्जबाट भित्रिए ६८ हजार ७४३ सवारीसाधन
तीन हजार विन्दु छोएको भोलिपल्ट ४७ अंकले घट्यो बजार
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा उच्च अंकको गिरावट देखिएको छ । आज नेप्से परिसूचक ४७.९३ अंकले घटेर दुई हजार ९५४ दशमलव १४ को विन्दुमा कायम भएको हो । यो १.५९ प्रतिशतको गिरावट हो ।
आज ३२७ कम्पनीको तीन करोड ६४ लाख १७ हजार ७४२ कित्ता शेयर एक लाख ४१ हजार ५२० पटक खरिदबिक्री हुँदा १६ अर्ब ४४ करोड १३ लाख ५४ हजार ४०८ बराबरको कारोबार भएको हो ।
आजको कारोबारमा अन्य समूह शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । विकास बैंक र लघुवित्त समूहको उपसूचकमा उच्च गिरावट देखिएको छ ।
बेलिब्रिजले जोडिए मुगु र हुम्ला
बजेट अनुशासन सुदृढ गर्न कानून निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा कार्यदल गठन
प्रधानमन्त्रीले भने- आर्थिक सुचकांक सकारात्मक हुँदै गएका छन्
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि थप उच्च हुने बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अर्को वर्ष विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भन्दै यसले अन्तराष्ट्रिय छवि थप उच्च हुने र नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढ्ने बताएका हुन् ।
उनले नेपालले सन् २०१० देखि नैं आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रममार्फत स्तरोन्नतिका प्रयास गर्दै आएकोमा प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा हालै मात्र सुधार आएको स्थितिले नेपाललाई आगामी वर्ष मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अवसर आएको जिकिर गरे ।
सिँचाइका लागि बिजुली प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ मात्र : प्रधानमन्त्री
प्रतिक्रिया