रास्वपाको निर्णय‍- भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय समिति नबनेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन « Khabarhub

रास्वपाको निर्णय‍- भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय समिति नबनेसम्म आन्दोलन रोकिँदैन


१४ श्रावण २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


120
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भैरहवा- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

रुपन्देहीको भैरहवामा बुधबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले भिजिट भिसाको आवरणमा भ्रष्टाचार र बेतिथि मौलाएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय छानबिन समिति नबनेम्म सदनमा विरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए ।

बैठकले सदनमा जारी आन्दोलनलाई फराकिलो बनाउँदै सडकबाट समेत आन्दोलन अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।

यस्तै बैठकले भूमि, निजामति, शिक्षा लगाएतका विधेयकमाथि संसदको क्षेत्राधिकारलाई तोडेर आक्रमण भएको भन्दै सदनमा शसक्त भएर आवाज उठाउन समेत सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको परियारले बताए ।

बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका जनताले भोग्नुपरेका समस्या, लुम्बिनीको पर्यटन क्षेत्रमा देखापरेका अप्ठ्यारा लगायतलाई सदनममा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समेत सरकारसंँग रास्वपाले माग गरेको छ । यो बैठक बस्नुअघि सांसद सोविता गौतमसहितले भैरहवा जेलमा रहेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग संवाद पनि गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०८२, बुधबार  ७ : ०४ बजे

राष्ट्रियसभाका दुई रिक्त पद छिटै पूर्ति गरिने

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेका दुई सदस्यहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया छिटै

भक्तपुरमा संगीतको ठूलो जात्रा, पहिलोपटक आफ्नै ब्यान्डसहित आउँदै कुमा सागर 

भक्तपुरको सल्लाघारी मैदानमा यसपटक संगीतसँगै कला, संस्कृति र सामाजिक सेवाको

ककपिटमै चक्कु प्रहार, घाइते अवस्थामै देखाए साहस : को हुन् भारतीय क्याप्टेन स्मित मच्छार ?

दुबईबाट इजरायलको तेल अभिभतर्फ उडिरहेको विमानमा सबै कुरा सामान्यजस्तै थियो।

सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक, ७ अर्ब बढी बजेट परिचालन गरिने

काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८)

भोटेकोशी र कालीगण्डकी विपद् अध्ययन गर्न राष्ट्रियसभामा विशेष समिति गठन

काठमाडौं  – राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को जोखिम,