काठमाडौं – सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको भूमि विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल चलिरहेको छ । ओली सरकारले यसअघि अध्यादेशबाटै भूमि ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो, तर उपेन्द्र यादवको पार्टीले नसघाउँदा अध्यादेश फिर्ता भयो । अहिले त्यही अध्यादेश विधेयकका रुपमा लगभग हुबहु नै संसदमा दर्ता गरिएको छ । विधेयकमाथि असहमति जनाउँदै ९९ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् ।

सरकारले ल्याएको भूमि ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा के छ ? भूमि ऐनमाथि कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश समेतले किन असहमति जनाउँदै संशोधन गर्दा गरे ? यो विधेयकमाथि किन चर्को विरोध भइरहेको छ ? सरकारले अध्यादेश ल्याएर फेर्न चाहेको विषयलाई नै अहिले विधेयकमा किन घुसाइयो ? भूमि विधेयकले वन र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐन किन फेर्न खोजेको छ ? विपक्षीले भनेजस्तै गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणमा भूमिपति र व्यापारीलाई पोस्नकै लागि सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएको हो त ? अथवा, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो ? यी विविध प्रश्नमाथि संसदभित्र र बाहिरसमेत राष्ट्रिय बहसको खाँचो देखिन्छ ।

संसदमा छलफल चलिरहेको भूमि विधेयकको अन्तर्यमा के छ भन्नेबारे मिडियामा प्रशस्त समाचार आइसकेका छन् । संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यसचिव शिवदत्त बरालका अनुसार विधेयकमा धेरैवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भए पनि मुख्य विवादका विषय तीनवटा छन् : एक– वनसम्बन्धी ऐनको विषय, दुई– राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत ‘संरक्षित क्षेत्र’को जग्गाको विषय र हदभन्दा बढी जमिन घरघडेरीका रुपमा बेच्न दिने कि नदिने भन्ने विषय ।

अहिले भूमि ऐन संशोधन गर्ने ओली सरकारको प्रयासबारे चर्चा गर्नुअघि २०७५/०७६ सालतिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा बनेको नेकपा सरकारले भूमि ऐन २०२१ माथि सातौं र आठौं संशोधन गरेको थियो । त्यहीबेलादेखि नै यो विवाद कचल्टिँदै यहाँसम्म आइपुगेको हो ।

मुखमा सुकुम्बासी, मनमा गिरीबन्धु !

ओली सरकारले ०७५ सालमा भूमि ऐनको सातौं संशोधन गरेको थियो भने ०७६ सालमा आठौं संशोधन गरेको थियो ।सरकारले ०७६ सालमा भूमि ऐन संशोधन गर्दा दुईवटा मुद्दा मुख्यरुपमा सतहमा आएका थिए :

एक– भूमि आयोग गठन गरेर देशभरिका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सधैंका लागि समाधान गर्ने । दुई– यही मौकामा हदभन्दा बढी जमिन र उद्योग प्रतिष्ठानका नाममा रहेको जमिनसमेत बेचबिखन गर्न पाउने प्रावधान घुसाएर भूमिपति एवं बिचौलियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने ।

बिचौलियाको स्वार्थसमेत घुसाएर नेकपाको बहुमत रहेको संसदबाट ऐन संशोधन गरिएपछि उक्त संशोधित ऐनकै प्रावधानमा टेकेर तत्कालीन ओली सरकारले ०७८ साल असारमा झापाको गिरीबन्धु टि स्टेटको हदभन्दा बढी जमिन स्थानान्तरण र सट्टापट्टा दिने निर्णय क्याबिनेटबाटै गर्‍यो ।

त्यसो त गिरीबन्धुको जग्गा ०७५ सालमै सट्टापट्टा गर्न नखोजिएको होइन । तर, यसबारे सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि अदालतले कानून नबनाई हदभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइँदैन भनिदियो । अदालतले कानून नबनाई नगर्नू भनेपछि ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी कानून नै फेरेर गिरीबन्धु लक्षित सट्टापट्टाको प्रावधान घुसायो ।

तर, नयाँ ऐन बनाएर त्यसैका आधारमा गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत चुनौती दिँदै फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । उक्त रिटमा ०८० साल माघमा फैसला सुनाउँदै अदालतले ‘हदभन्दा बढी जमिन नेपाल सरकारको हुने’ निर्णय सुनायो ।
अदालतको निर्णयका कारण सेटब्याक खाएपछि भूमिपति, जग्गा कारोबारी र बिचौलियाहरुले एक वर्ष लगाएर अर्को जुक्ति फुराए ।

प्रचण्ड सरकार पनि उही ड्याङको

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला सरकारले ०८१ असारमा ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१’ का नाममा अध्यादेश ल्यायो । र, उक्त अध्यादेशमा प्रशंगैविना ‘हदभन्दा बढी जमिन बेच्न दिने’ प्रावधान घुसाइयो । जुन कार्य माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।

यो पनि-

लगानी सम्मेलनको बहानामा गिरीबन्धुलाई मालामाल

जग्गा व्यापारीहरुको हितका लागि प्रचण्ड सरकारले लगानी सम्मेलनको बाहनामा ल्याएको अध्यादेशमा भनिएको थियो, ‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नका लागि दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

अध्यादेश फेल भएपछि विधेयक

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसको सहयोगमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले ०८१ माघमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ ल्यायो ।

यो अध्यादेशमा हदबन्दी छुटको जग्गा ‘घर घडेरीका रुपमा बिक्री गर्न दिने’ भनियो, जुन सोझै गिरीबन्धुको जग्गामा अपार्टमेन्ट बनाउन दिने व्यापारिक स्वार्थबाट लक्षित देखिन्छ ।

त्यस्तै, अध्यादेशले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वनक्षेत्रको जग्गा र मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गासमेत भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा हस्तान्तरण गर्न मिल्ने प्रावधान ल्याएको भन्दै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गर्‍यो । जसपाको विरोधका कारण राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्ने देखेपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लियो ।

अहिले ओली सरकारले त्यही अध्यादेशलाई हल्का सम्पादन गरेर विधेयकका रुपमा संसदमा ल्याएको छ । यो विधेयकले भूमिपति र व्यापारीहरुको स्वार्थ बोकेको भन्दै विपक्षीले यसको चर्को विरोध गर्दै आएको अवस्था छ ।

यो त भयो, सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकको प्रश्न । तर, त्योभन्दा पनि गहिरोसँग संविधानको मर्म र भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्याबारे नीतिगत विमर्श गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

संविधानमै सुरक्षित छ दलित र भूमिहीनको मौलिक हक

नेपालको संविधानले ‘दलितको हक’ लाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । संविधानको धारा ४० मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हुनेछ ।’

उक्त धाराको उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनवमोजिम एकपटक जमिन उलपब्ध गराउनुपर्ने छ।’

त्यस्तै, उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानूनवमोजिम वसोबासको व्यवस्था गर्नेछ ।’

संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र कानून बनाइसक्नुपर्ने भनिएको छ । जहाँ ४७ मा प्रष्टसँग लेखिएको छ, ‘यस भाग (भाग ३ ः धारा १६ देखि ४६) द्वारा प्रदत्त हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ ।’

संविधानका यी प्रावधानको निष्कर्ष के हो भने देशभरिका भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि राज्यले जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा दिनैपर्ने हुन्छ । साथै, घर नभएका दलितलाई राज्यले नै आवास उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यी काम संविधान बनेको तीन वर्षभित्रै कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने थियो । तर, विडम्वना ! संविधान बनेको १० वर्ष बित्यो, अहिलेसम्म देशभरका भूमिहीन र बेघरबार दलित समुदायले राज्यबाट न जग्गा पाए, न घर ।

भूमिहीन दलितलाई जमीन उपलब्ध गराउने भन्दै यसबीचमा भूमि ऐन संशोधन गरेर पटक–पटक भूमि आयोग गठन गरियो । भूमिहीनलाई जमीन उपलब्ध गराउने कानूनी खाका र कार्यविधि पनि बन्यो । तर, राज्यको ध्यान गिरीबन्धु र अन्य भूमिपति एवं घरजग्गा कारोबारीलाई पोस्नेतिरै उद्दत्त हुँदा भूमिहीन दलितको संवैधानिक अधिकार एक दशकसम्म कोपभाजनमा परेको छ ।

यसबीचमा सरकारले स्वार्थसमूहको हितलाई ध्यानमा राख्दै भूमि ऐनलाई पटक–पटक संशोधन गरेर धुजा–धुजा बनाइदिएको छ । भूमि आयोगमा नियुक्तिका लागि घुसको लेनदेन भएको मन्त्रीहरुको अडियो सम्वादबाट खुलेको छ । अन्ततः सरकारको वर्गीय विभेदमा परेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरु मर्कामा परिरहेका छन् ।

संविधानले गैरदलित भूमिहीन, विपन्न वर्गका लागिसमेत मौलिक हकको प्रवन्ध गरेको छ । संविधानको धारा ३७ ले सुकुम्बासीहरुलाई बेदख्खल गर्नबाट रोकेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा ‘आवासको हक’ अन्तर्गत भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ ।’ त्यस्तै, उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘कानूनवमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।’

दृष्टान्तका लागि– बागमती किनारमा बस्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती डोजर लगाएर हटाउने प्रयास मेयर बालेन्द्र शाहले गरेका थिए । तर, संविधानले त्यसलाई रोकेको छ र नागरिकको ‘आवासको हक’ सुरक्षित गरेको छ ।

संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको सम्पत्तिको हक, खाद्य सम्बन्धी हक र सामाजिक न्यायको हकले पनि दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको अधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूति गरेको छ ।

बसोबास गर्न नमिल्ने नदी किनार, सरकारी जग्गा, ऐलानी, वनको नाममा रहेको जग्गा, धार्मिक गुठी अन्तर्गतको जग्गा या कुनै सार्वजनिक जमीनमा बसेका दलित, सुकुम्बासी अथवा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्दा समेत कानुनवमोजिम गरिनुपर्ने संविधानको मर्म हो ।

भूमि ऐन संशोधन : असल नियत बोकेर नर्कको बाटो ?

भनिन्छ– जतिसुकै असल नियत बोकेर हिँडे पनि नर्कको बाटो समातेपछि गलत ठाउँमै पुगिन्छ । भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने संविधानको मार्गनिर्देशन पालना गर्न भूमि ऐन संशोधन गरिएको भनिए पनि बाटो सही नसमाउँदा सरकार यतिबेला ‘नर्कको द्वार’ मा पुगेको छ । सही बाटो समातेको भए यतिबेला देशमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले न्याय पाइसकेका हुने थिए ।

संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नका लागि भन्दै ०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारले भूमि ऐन २०२१ लाई आठौं संशोधन गरेर ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’को संरचना बनाएको थियो ।
तर, भूमि आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था राम्रो नियतले आएको भए पनि बिचौलियाको स्वार्थ घुसाएर सरकारले भूमि ऐनलाई ‘खिरमा गोबर’ मिसाएको अवस्थामा पुर्‍याइदियो ।

संसदले बनाएको ऐनले समेटेको भूमि आयोगलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीसमेत तीनवटै राजनीतिक दलले भर्तीकेन्द्रको अखडा बनाए । आयोगमा पार्टीका कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिइयो । सरकार फेरियैपिच्छे आयोगका पदाधिकारी पनि फेरिए । यसले गर्दा भूमि आयोगको काम प्रभावकारी हुन सकेन ।

फलतः भूमिहीन, दलितले संविधान बनेको १० वर्षसम्म जमिन पाएनन् । यसको विपरीत, भूमि आयोगकै विषयमा भ्रामक भाष्य बन्न पुग्यो । ०८२ सालसम्म आइपुग्दा त भूमि आयोगको जिल्ला सदस्य बन्न २० लाख घुस लेनदेन गरेको अडियोसमेत मन्त्रीको मुखबाट सुन्न पाइयो ।

एकातिर, भूमि आयोग चरम राजनीतिकरणसँगै बदनाम र निरीह बन्यो । अर्कोतिर संघीय सरकार आफैं भूमिहीनको अधिकारको संरक्षणतिर भन्दा बढी भूमिपतिको स्वार्थका लागि पटक–पटक भूमि ऐन संशोधन गर्नेतिर दत्तचित्त बन्यो । सरकार गरीबको हैन, जमिन्दारहरुको पक्षमा उभियो । गिरीबन्धुको पक्षमा उभियो । भूमि ऐनबारे अहिलेको मुख्य विवाद र मनोवैज्ञानिक समस्या नै यही हो । अन्यथा, भूमि आयोग स्थापनाको मनसाय खराब थिएन ।

भूमि आयोगको ‘डिजाइन’

कतिपय मानिसमा के भ्रम छ भने अहिलेको भूमि आयोग पनि पञ्चायतकाल र ०४६ पछिको बहुदलकालमा बन्ने गरेका सुकुम्बासी आयोगहरुजस्तै हो ।

आम जनतामा अहिलेसम्म भूमि आयोगबारे यही भ्रम छँदैछ । ७७ वटै जिल्लामा आयोगका सदस्य र अध्यक्ष बनेका व्यक्तिहरुमा पनि यस्तै भ्रम छ ।

आयोगका सदस्यमा मात्र होइन, स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पनि यस्तै भ्रम देखिन्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री ओली झापाको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नै हातले सुकुम्बासीलाई धनीपूर्जा बाँड्न जाने गरेका छन् । जबकि भूमि आयोगको अवधारणा अनुसार स्थानीय पालिकाले नै धनीपूर्जा दिने हो, प्रधानमन्त्री वा संघीय मन्त्रीले होइन ।

प्रधामन्त्रीले मात्र होइन, भूमि व्यवस्था मन्त्रीले पनि गाउँमा गएर धनीपूर्जा बाँड्ने गरेका छन् । माओवादीकी पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि विभिन्न जिल्लामा पुगेर त्यसैगरी पूर्जा बाँडेकी थिइन् ।

सिंहदरबारबाट गाउँमा गएर पूर्जा बाँड्नु भनेको पञ्चायतकालीन मानसिकता हो । यो भूमि आयोगको मर्मविपरीत कार्य हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले यसरी धनीपूर्जा बाँड्दै हिँडेपछि र पार्टी कार्यकर्तालाई जिल्ला आयोगको सदस्यमा मनोनय गर्दै हिँडेपछि भूमि आयोग पनि कथित सुकुम्बासी आयोगजस्तै रहेछ भन्ने आम नागरिकमा भ्रम थपिएको छ ।

वास्तविकताचाहिँ के हो भने हिजोका सकुम्बासी आयोगहरु कार्यपालिकाले आफ्नै आसेपासेलाई राखेर बनाउँथे र तिनीहरुले केही मानिसलाई पूर्जा बाँडेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेको डिङ हाँक्थे । अहिलेको संविधान र संशोधित ऐनले स्थानीय तहबाटै समस्या समाधान गर्ने गरी भूमि आयोगको अवधारणा ल्याएको छ ।

संशोधित भूमि ऐनको प्रावधानलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने सुकुम्बासी समस्या तत्कालै समाधान हुन सक्छ । र, यो समाधान स्थानीय तह आफैंले सहजै गर्न सक्छ, सिंहदरबारको मुख ताक्नै पर्दैन । सिंहबारबाट पठाइएका जिल्ला आयोगका पदाधिकारीको पनि कामै छैन ।

जस्तो– काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार भूमि ऐनले मेयर बालेन्द्र शाहकै हातमा दिएको छ । यो समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग गुनासो गरिरहन आवश्यक छैन ।

समाधानको प्रक्रिया

भूमि ऐन (आठौं संशोधन २०७६) को दफा ५२क. मा नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएवमोजिम तीन वर्षभित्र जमीन उपलब्ध गराउने भनेको छ । त्यसैगरी ५२ख.मा ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि उनीहरु बस्दै आएको वा अन्य ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । उनीहरुलाई दिइएको जग्गा १० वर्षसम्म अंशवण्डा बाहेक बेचबिखन गर्न नपाइने भनिएको छ ।

ऐनको दफा ५२ग. ले ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ लाई पनि राज्यले जमीन उपलब्ध गराउने भनेको छ । ऐनको उक्त दफामा यसबारे स्पष्ट पार्दै भनिएको छ,‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए तापनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि आवाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरुले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी (तोकिएको दस्तुर लिएर उपदफा ३) जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।’

ऐनले यसरी तीन ‘क्याटागोरी’का नागरिकलाई उनीहरु बसेकै जमीनमा वा अन्य ठाउँमा जग्गा दिने भनेको छ । एक– भूमिहीन दलितलाई निशुल्क जग्गा दिने । दुई– गैरदलित भूमिहीन(सुकुम्बासी) लाई पनि निशुल्क जमीन दिने । र, अन्य नम्बरी जग्गा भएका तर ऐलानीमा १० वर्ष अघिदेखि भोगचलन गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई निश्चित दस्तुर लिएर उनीहरुले भोगेको ठाउँमा धनीपूर्जा दिने । सरकारले ल्याएको भूमि समस्या समाधानको मूल नीति यही हो ।

उदाहरणका लागि– दाङको भालुबाङ बजारमा दशकौं अघिदेखि ठुल्ठूला घर र होटलहरु बनेका छन् । तर, ती भवन रहेको जमीन अहिलेसम्म ऐलानी छ । त्यो जमीन बैंकमा राखेर ऋण लिन मिल्दैन । सरकारी अभिलेखमा उक्त जमीन ‘वन क्षेत्र’ अन्तरगत छ ।

त्यसैगरी, मोरङको लेटाङ होस् या सुनसरीको धरान, अथवा बाँकेको कोहलपुर नै किन नहोस्, नेपालका धेरैवटा शहर बजारको हालत यस्तै छन् । राज्यले न त्यसलाई ‘वन’ मान्न सक्छ, न त्यस ठाउँको जमीनबाट राजस्व नै आउँछ ।

पुस्तौंदेखि रहँदै आएको यस्तो अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई सधैंका लागि समाधान गरौं र यसको पहल स्थानीय सरकारले नै गरोस् भन्ने भूमि ऐन आठौं संशोधनको मनसाय देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको भूमिका निर्णायक

के संसदले ऐन, कानून बनाएर गर्न खोजेको यो समाधानको प्रयास गलत छ ? यसबारे पर्याप्त बहस हुन नसक्दा सरकारले वन मास्न लाग्यो, सरकारी जग्गा निजी बनाउन लाग्यो भन्नेखालको भाष्य बजारमा फैलिएको छ ।

अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनहरुलाई उनीहरु बसेकै ठाउँको धनीपूर्जा दिँदा वन, सार्वजनिक स्थल वा सरकारी सम्पत्ति नासिने सम्भावना रहँदैन । किनभने, यसका लागि भूमि ऐनले केही प्रवन्धहरु गरेको छ । जस्तै–

एक– धनीपूर्जा दिइने जग्गा कम्तिमा १० वर्ष पहिलेदेखि नै जोतभोग गरीआएको ठाउँ हुनुपर्छ । भर्खरै वन फाँडेर वा सार्वजनिक जमीन अतिक्रमण गरेर त्यसलाई व्यक्तिका नाममा गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । साथै, जोखिमयुक्त, नदी किनार, धार्मिक जमीन आदि व्यक्तिका नाममा दर्ता नगर्ने कानूनमै प्रवन्ध छ ।

दोस्रो– त्यस्तो जग्गाको लगत संकलन वडा तहबाटै हुन्छ, त्यहाँ स्थानीयवासी हुन्छन्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरु हुन्छन्, नागरिक समाज र पत्रकारहरु हुन्छन् । त्यसैले, गाउँको सरकारले गर्ने काम स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ । पञ्चायतकालमा जस्तो सिंहदरबार वा जिल्ला मालपोतमा बसेर माथिबाटै चलखेल गर्ने गुञ्जाइस स्थानीय तहमा कमै हुन्छ ।

तेस्रो– वडा तहबाटै गरिने लगत संकलन भूमि आयोगको सर्भरमा अपलोड गरिने हुनाले जग्गाको डिजिटल रेकर्ड गरिन्छ, जसले गर्दा देशभरिको लगत पारदर्शीरुपमा रहन्छ । कागजमा चलखेल गर्ने वा कीर्ते गर्ने गुञ्जाइस रहँदैन ।

चौथो– भूमि ऐन ५२ख.को ४ मा उल्लेखित प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सार्वजनिक जमीनको संरक्षण गरेको छ । जसमा भनिएको छ– अन्य उपदफामा जेसुकै लेखिएको भए पनि ५ प्रकारका जमीन व्यक्तिका नाममा उपलब्ध गराइने छैन :

एक– धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक महत्वका क्षेत्रभित्रका जग्गा । दुई– प्राकृतिक प्रकोप, विपद व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणको दृष्टिबाट सुरक्षित गर्न आवश्यक देखिएको जग्गा । र, तीन– सार्वजनिक जग्गा, नदी खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख विरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा, सडक सीमाभित्रको जग्गा र सरकारले तोकेवमोजिमका अन्य जग्गा ।

यी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा उपलब्ध नगराइने भूमि ऐन आठौं संशोधनले भनेको थियो । तर, यसलाई बीचैमा गिजोलेर अहिले ओली सरकार राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ । अभ्यादेश र विधेयक यसैका लागि ल्याइएको हो ।

कुन स्थानीय तहको मध्यवर्ती क्षेत्रमा यस्तो समस्या आयो र ऐन संशोधन गर्नुपर्‍यो ? सरकारले यसबारे स्पष्ट पार्न नसक्दा कतै ऐन संशोधनपछि सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग पो हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको हो ।

कानूनतः व्यक्तिलाई दिन मिल्ने जग्गाको हकमा सरकारले ०७६ सालदेखि नै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दै आयो । तर, राजनीतिकरणका कारण आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेन ।

जग्गा वितरणको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । ऐन अनुसार पालिकाले शुरुमा भूमि आयोगसँग लिखित सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यसपछि आयोगले ३५ दिने सूचना निकालेर उक्त पालिकामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले आफ्नै पालिकामा गएर लगत संकलन गर्न लगाउँछ ।

पालिकाले फिल्डमै गएर तीनवटा भिन्नाभिन्नै रंगको फारम भराई उनीहरुको विवरण संकलन गरेर आयोगको सर्भरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ । छुटेका वा गलत विवरण भरिएकाहरुलाई विवरण सच्याउने समय प्रदान गरिन्छ ।

दोस्रो चरणमा भूमि आयोग र जिल्ला नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय सरकारले फिल्डमा प्राविधिकहरु खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्छ । विवाद परे–नपरेको, ऐनको मापदण्ड पूरा भए–नभएको जाँच गर्छ । त्यसपछि तेस्रो चरणमा मालपोत कार्यालयको समन्वयमा स्थानीय जनप्रितिनिधिले धनीपूर्जा वितरण गर्छन् ।

भूमि ऐनले तोकेको समस्या समाधानको कार्यविधि यही हो । यसमा संघीय सरकारको खासै हात रहँदैन । स्थानीय तहबाटै समस्या समाधान हुन्छ ।

काठमाडौंमा कचल्टिएको समस्या

काठमाडौंको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहबीच औपचारिकरुपमै सम्झौतासमेत भएको थियो । तर, शाहले एकातर्फ सुकुम्बासीको लगत संकलनका लागि सम्झौता गर्ने, अर्कोतिर सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउन खोज्ने दोहोरो नीति अंगीकार गरे ।

हेर्नुहोस् भूमि आयोगसँग मेयर शाहले गरेको सम्झौता–

भूमि आयोगसँगको सम्झौतावमोजिम लगत संकलनको प्रक्रियामा गएर समस्या समाधान गर्नेतिर मेयर शाहको खासै रुची देखिएन, उनी बल प्रयोगको पक्षमा उभिए । अन्ततः गृहमन्त्रालयले प्रहरी नपठाएको हुनाले समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै शाह पन्छिए ।

मेयर बालेन्द्रले काठमाडौंको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन नसक्नुको दोष संघीय सरकारमाथि लगाउँदै आएका छन् । तर, यसको समाधान गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो भन्ने तथ्य भूमि ऐन र नियमहरुबाट स्पष्ट हुन्छ । शाहले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताले पनि त्यही भन्छ ।

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा बागमतीका सुकुमबासीलाई सार्नका लागि इचंगुनारायणमा पक्की भवनहरु पनि सरकारले बनाएको थियो । तर, अपायकमा नबस्ने भन्दै सुकुम्बासीहरु जान मानेनन् । बरु उल्टै सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाएको आरोप बाबुरामले खेप्नुपर्‍यो ।

बागमतीका सुकुम्बासीका लागि काठमाडौंको इचंगुनारायणमा सरकारले बनाएका भवनहरु अहिलेसम्म खाली छन् । अहिले स्थानीयबासीले त्यहाँ ‘बाहिरिया’लाई आउन नदिने भन्दै अर्को अत्तो थापिरहेका छन् । सुकुम्बासी पनि त्यहाँ जान मानेका छैनन् । महानगरले पनि पठाउने पहल गरेको छैन ।

यो पनि-
जीर्ण बन्दै सुकुम्बासीका लागि बनाइएका अपार्टमेन्ट (तस्बिरहरू)

यसरी सरकारले ल्याएको सुकुम्बासी स्थानान्तरणको योजनालाई नमानेर अटेर गर्नु सुकुम्बासीको पनि कमजोरी हो कि ? उनीहरुलाई इचंगुनारायणमा बनाइएको भवनमा सार्न नसक्नु सरकारको पनि कमजोरी हो कि ? यो पनि बहसकै विषय हो ।

यहाँ स्मरणीय के छ भने भूमि ऐनले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासीलाई उनीहरु बसेकै ठाउँको जग्गा दर्ता गरिदिने भनेको छैन । शहरको हकमा राज्यले सारेको ठाउँमा बस्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

त्यसो त काठमाडौंको हकमा राज्यका संयन्त्रहरुको दोहोरो एवं विरोधाभाषपूर्ण नीतिले पनि काम गरेको देखिन्छ । काठमाडौंका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे राज्यकै निकायबीच मत बाझिएको छ ।

काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्दाभन्दै उता काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चाहिँ ३५ दिनभित्र टहरा खाली गर्नू भनेर दिएको धम्की राज्यको अदुरर्शिताको ज्वलन्त प्रमाण हो ।

अब मेयर बालेन्द्रको कार्यकाल सकिन एकाध वर्ष बाँकी छ । तर, काठमाडौंको अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या भने ज्युँका त्युँ छ ।

काठमाडौंमा कति सुकुम्बासी या अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक संकलन भएको छैन । तर, कतिपय अनौपचारिक स्रोतअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र २२४५ घरधुरी सुकुम्बासीहरु रहेका छन् ।

काठमाडौं जिल्लाको कागेश्वरी नगरपालिकामा ९० र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा १५६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासीहरु छन्।
त्यसैगरी ललितपुरमा २१५ र भक्तपुरमा ७७३ घरधुरी सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेको अनुमान छ । यस आधारमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा रहेका सुकुम्बासीको कुल संख्या ३४९६ हुन जान्छ । यसमध्ये काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहले समाधान गर्नुपर्ने घरधुरी संख्या २२४५ रहेको छ ।

हेर्नुहोस् विवरण-

भूमिहीनलाई बिर्सेर भूमिपतिमा ध्यान

भूमि ऐन २०२१ को आठौं संशोधनपछि सरकारको ध्यान ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीनहरुतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । ०७६ सालमा ऐन संशोधन भइसकेपछि २/३ वर्षभित्रै देशभरिका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गरिनुपर्ने थियो । तर, ५ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरुको समस्या समाधान भएन । भूमि आयोगमा दलका कार्यकर्ताहरु नियुक्त गरियो । सरकार फेरिँदा आयोगका पदाधिकारी पनि फेरिए ।

एकातिर सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधानमा जोड दिन सकेन भने अर्कोतिर बारम्बार भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै भूमिपतिलाई पोस्ने प्रयास गरियो । अहिले संसदमा भूमि विधेयकमाथि भइरहेको विवाद त्यही भूमिपति पोस्ने सरकारी प्रपञ्चको पछिल्लो उदाहरण हो ।

यदि सरकारले भूमिसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने हो भने निम्न विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ–

एक– भूमि ऐनमाथि हरेक वर्ष काटकुट नगर्ने, कानूनी एवं नीतिगत स्थायित्वमा ध्यान दिने ।

दुई– भूमिपतिलाई भन्दा पहिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा जोड दिने । यसका लागि भूमि आयोगमा भर्ती गरिएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरु फिर्ता गर्ने र विज्ञ राखेर संघीय आयोग बनाई स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने । स्थानीय सरकारमार्फत् समस्या समाधान गर्ने । जिल्ला-जिल्लामा कार्यकर्ता भर्ती नगर्ने ।

तीन– ऐनले तोकेको मापदण्डअनुसार समस्या समाधान हुन सकेन भने कुन–कुन स्थानीय तहमा समस्या आयो, संसदीय समितिले त्यसको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र समस्या देखिएका ठाउँको समाधानका लागि कानूनी प्रवन्ध गर्ने ।

चार– भूमि ऐनमाथि बिचौलियाहरुको चलखेल र घुसपैठ पूर्णतः बन्द गर्ने । सरकारले मुठ्भीभर वर्गको हैन, आम जनताको हितमा कार्य गर्ने ।

यति गरियो भने सबै स्थानीय तहको पहलमा देशैभरिको भूमि समस्या एकमुष्ट रुपमा समाधान हुन सक्छ ।

तत्कालको विवाद समाधानका लागि सरकारले भूमि सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर भूमि आयोगको पुनर्गठन र पुनसंरचना गर्नतिर लाग्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

थप सामग्रीहरु–

भैंसी धपाउँदै आसामदेखि आएका गिरीबन्धुको ‘भाग्य’

गिरीबन्धुको ५१ बिघामा ‘च्याप्टर क्लोज’

गिरीबन्धुको लेनदेन उधारोमा राफसाफ !

सञ्चालक छत्र गिरीको दाबी : गिरीबन्धु राज्यको सम्पत्ति होइन

गिरीबन्धुमा कसले झ्वाम बनायो अर्बौं बैना ?

दुर्गा प्रसाईंकी सासूका नाममा गएको गिरीबन्धुको १९ बिघा के हुन्छ ?

गिरीबन्धु प्रकरणको पूर्णपाठ : हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारको हुने

गिरीबन्धु टि-स्टेटबारे ओली : कांग्रेसले ७० बिघा बेचेर कमिशन खायो, हामीले कानुन बनायौँ

गिरीबन्धु प्रकरण : बालेन्द्रले सूची सार्वजनिक गर्दै भने- ५० खर्बको खेलोफड्को छ