काठमाडौँ – उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी मुलुक चीन र भारतबीच नेपाली भूमि लिपुलेकबाट पुनः व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएसँगै नेपालको घरेलु राजनीति तरङ्गित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुवै छिमेकी मुलुकको औपचारिक भ्रमण तय भइसकेपछि भदौ पहिलो साता नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौताबाट दलहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको निमन्त्रणमा दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ्ग यीले भदौ ३ गते १२ बुँदे सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौताको नवौँ बुँदामा ‘दुवै पक्षले लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास गरी तीन तोकिएका व्यापारिक बिन्दुहरूमार्फत् सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमति जनाएको’ उल्लेख छ ।
लिपुलेक पास नेपालको अन्तिम पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्र (पूर्वमा) पर्छ । यसअघि सन् २०१५ मा पनि चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई राजधाीन बेइजिङमै आमन्त्रण गरेर चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङले सन् २००१५ मे १४ अर्थात ०७२ वैशाख ३१ मा उक्त सम्झौता गरेका थिए ।
लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकोे विरोधमा तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ जेठमा भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, कूटनीतिक नोटको बेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमि हुँदै निरन्तर व्यापारिक मार्ग निर्माण अघि बढाएको थियो ।
२०७६ सालको कात्तिक १६ गते भारतले जम्मु–काश्मिर क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा देखाउने क्रममा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि नक्साभित्रै पारेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । २०७७ सालको वैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो पनि उद्घाटन गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै वैशाख २९ गते तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई मन्त्रालयमा डाकेर कूटनीतिक नोट दिएका थिए ।
०७७ जेठ ७ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । ०७७ जेठ ३१ गते दलहरूले संविधान संशोधनमार्फत् नयाँ नक्सा संसद्बाट सर्वसम्मत अनुमोदन गरेका थिए ।
नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको भू–भाग चुच्चो देखिने हुनाले त्यसलाई ‘चुच्चे नक्सा’ पनि भनिन्छ । नयाँ जारी भएको नक्सालाई प्रधानमन्त्री ओली र उनको दल नेकपा (एमाले) ले राजनीतिक लाभका लागि निकै प्रचार–प्रसार गरेको थियो ।
पछिल्लो समय चीन र भारतले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा पुनः प्रयोग गर्ने सम्झौता गरेयता प्रधानमन्त्री ओलीले मुख खोलेका छैनन् । चीन भ्रमणबारे जानकारी दिन शुक्रबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गरेका उनले उक्त सम्झौताप्रति मौनता साँधे ।
शनिबार बिहान नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनका लागि उडेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह (बालेन्द्र)ले दुई देशबीच भएको सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको स्मरण गराए ।
चीन भ्रमणको शुभकामना दिँदै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनु होला ।’
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि चीन र भारतबीच भएको सम्झौताको एक स्वरमा विरोध गर्दै आएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको साझा मत थियो– कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालको भूमि फिर्ता गराउन सरकार लाग्नुपर्छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न चीन र भारतले सम्झौता गरेको दुई साता पुग्न लाग्दा पनि सरकारले गरिरहेको कूटनीतिक प्रयासबारे केही खुलाएको छैन । केही सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारका तर्फबाट भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको समाचार पनि प्रकाशित गरेका छन् ।
तर, सरकारले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कूटनीतिक नोटबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक नभएपछि परारष्ट्र मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्लेले सरकारप्रति प्रश्न गरेका छन् ।
‘अगस्ट १९ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न भारत–चीनले सहमति गरेको १२ दिन भइसक्यो ! नेपालले डिप्लोमेटिक नोट पठायो कि पठाएन ? थाहा छैन,’ उनले एक्स (ट्विटर)मा लेखेका छन्, ‘यदि पठाएको हो भने सार्वजनिक जानकारीमा आउनुपर्ने होइन ? यदि पठाएको छैन भने, किन ? के नेपालको कूटनीति यही हो ?’
सगरमाथामा चीनसँग मिलाप
आजभन्दा ६६ वर्षअघि पनि विभिन्न दलहरूले नेपाली भूमि सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई चीनले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समटेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।
उनीहरूले संसद् र संसद् बाहिर पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
सगरमाथामा चीनले गरेको दावीप्रति विरोध जनाउँदै प्रतिपक्षी दल (नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्) का नेता भरत शमशेरले २०१६ चैत २४ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
चैत २९ मा बसेका संसद् बैठकमा सोही दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बेनीबहादुर कार्कीले चिनियाँ कदमको विरोध गरेका थिए ।
‘चीनले धेरैतिर विस्तारवादी दृष्टिकोण अपनाएको छ । हाम्रो सर्वोच्च शिखरमा पनि दावी गरेको छ । चीन र साम्यवादी व्यवस्थाका खराबीहरूलाई र विस्तारवादी नियतलाई दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूले मात्र भोगेका थिए, अब हामीले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ,’ उनले भनेका थिए ।
यस्तै; दुई दिनअघि (चैत २७) राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद आचार्यले चीनको दावी र प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको तिखो आलोचना गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री कोइरालाले एकातिर सगरमाथामाथि चीनले दावा गरेको कुरा संदिग्ध भाषामा भन्नुभएको र अर्कातिर सीमा सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेर आउनु भएकोले त्यस सम्बन्धमा विशेष केही भन्न अप्ठ्यारो परेको छ,’ इतिहासकार डा. राजेश गौतमको पुस्तक ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग–२) मा आचार्यको तत्कालीन अभिव्यक्ति उद्धृत गर्दै लेखिएको छ, ‘चीनले दावा गरेको हो भने सो त्यत्तिकै नाजायज र गलत छ, जत्तिको दिनलाई रात भन्नु । नेपाली मात्र त्यसलाई कदापि सहन गर्न सक्ने छैन । त्यसबाट नेपाल र चीनको बीच भर्खर सुदृढ हुन लागेको मैत्री सम्बन्ध जरोदेखि नै अलबलिने छ र चीनलाई दिइएको विस्तारवादी संज्ञाको पुष्टि हुनेछ ।’
राजनीतिक दल, दलका नेता र प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले चीनले सगरमाथा आफ्नो नक्सामा समेटेको विरोध र सरकारको आलोचना गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०१६ चैत ३० गते प्रतिनिधिसभामा जवाफ दिएका थिए ।
‘सगरमाथाजस्तो पृथ्वीको सबभन्दा निर्दोष ठाउँ विवाद पूर्ण होला भनी कसैले ध्यान दिएको थिएन । देशको सुरक्षा र सिमानाका सम्बन्धमा संसद्मा जुन भावना देखियो त्यसबाट मलाई सन्तोष भएको छ र चीनका प्रधानमन्त्री श्री चाउ एन लाइसँगको आगामी कुराकानीका लागि मलाई प्रेरणा तथा बल मिलेको छ,’ कोइरालाले भनेका थिए ।
त्यसको एक महिनाअघि (२०१६ फागुन २३) प्रधानमन्त्री कोइराला चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा गएका थिए । चीन भ्रमणका क्रममा उनले चैत ८ गते नेपाल–चीन आर्थिक सहयोग सम्झौता र नेपाल–चीन सीमा सम्झौता गरेका थिए ।
कोइरालाको भ्रमणकै क्रममा चीनले सर्वोच्च शिखर सगरमाथामाथि दावी गरिरहेको थियो । उसले सगरमाथालाई समेटेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरिसकेको थियो ।
भ्रमणका क्रममा चिनियाँ नेता माओत्सेतुङ्गले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मितेरी चुचुरा’ राख्ने र साझा चुचुरो मान्ने प्रस्ताव राखेको विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी)ले ‘आत्मवृत्तान्त’मा भनेका छन् :
माओसँग कुराकानीका क्रममा सीमानाको कुरा आएको थियो । सीमानाको कुरामा उसले के भन्यो भने सीमानाका सम्बन्धमा त्यस्तो कुनै समस्या छैन । माउन्ट एभरेस्ट साझा चुचुरा रहोस् र यसलाई मितेरी–चुचरा भनौँ । मैले तयसलाई मानिनँ । मैले भनेँ– यो त हाम्रो देशभित्र परेको हो । त्यसलाई हामीले कसरी साझा गर्ने ?
उसले भन्यो– तिमीहरूको नाउँ पनि छैन आफ्नो भाषामा र त्यसलाई माउन्ट एभरेस्ट भन्छौ।
त्यसबेला मैले सम्झेँ वा कसैले मलाई सम्झाएको थियो त्यसलाई सगरमाथा भन्छन् भनेर । मलाई त्यसबखतमा उति गडेको थिएन, तर मैले जवाफ दिएँ– तिम्रो पनि त नाउँ छैन त्यसको । चोमोलुङ्गमा त तिब्बती नाउँ हो ।
माओत्सेतुङ्गले भन्यो – तिब्बत भनेको चीन हो । अनि उसले भन्यो– यसको नाउँ मितेरी–चुचुरा राखौँ, न चोमोलुङ्गमा न सगरमाथा ।
त्यसमा माओ र आफूबीच सहमति नभएको बीपीले ‘आत्मवृत्तान्त’ बताएका छन् । आत्मवृत्तान्तअनुसार दुई नेताबीच झण्डै डेढ घण्टा कुराकानी भएको थियो ।
‘माओत्सेतुङ्गसँग कुराहरूमा यही दुई–तीनवटा कुराहरू थिए – माउन्ट एभरेस्टको बारेमा, सानो र ठूलो मुलुकहरूको सम्बन्धका बारेमा र अर्को, पुँजी कम भएपछि प्रविधि पनि हाम्रो आफ्नो किसिमको हुनुपर्छ भन्नेबारे,’ आत्मवृत्तान्तमा लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको चीन भ्रमणको अवसरमा दुई देशबीच सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउन दुवै देशका बराबर सदस्यहरू रहने गरी संयुक्त टोली बनाउने सम्झौता भएको पत्रकार डा. जगत नेपालले आफ्नो पुस्तक ‘पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव’ मा उल्लेख गरेका छन् ।
पुस्तकका अनुसार सीमाको टुङ्गो लाग्नुअघि सहमतिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल–चीन सीमाको दुवैतर्फ २० किलोमिटर इलाकासम्म सशस्त्र व्यक्ति अब उप्रान्त पठाइने छैन । सिर्फ प्रशासकीय व्यक्ति र गैरसैनिक प्रहरीमात्र राखिनेछ ।’
चीनबाट स्वदेश फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०१६ चैत २२ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर चीनसँग सीमासम्बन्धी मतभेद कायमै रहेको बताएका थिए । ‘नेपाल र चीनका बीचमा सीमानाका केही इलाकामा पहिलेदेखि नै दुवै देशको दावा र मतभेद छ । मतभेद भएका सीमावर्ती इलाकामा तीनले दाबी गरेको इलाकामा माउन्ट एभरेस्ट पनि छ । सगरमाथा उनीहरू आफ्नो हो भन्दछन्,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाको उक्त पत्रकार सम्मेलनपछि प्रतिनिधिसभामा सगरमाथासम्बन्धी विवाद चर्किएको थियो । चीनले सगरमाथामा दाबी गरेको समाचार प्रकाशित भएसँगै नेपालमा ठूलो बहस सुरू भएको थियो ।
पत्रकार नेपालका अनुसार यही बीचमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतीय संसद् सम्बोधनका क्रममा ‘नेपालमाथि कुनै प्रकारको आक्रमण हुनु भारतमाथिको आक्रमण हो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
नेहरूको अभिव्यक्तिप्रति बीपीले प्रतिवाद गरेका थिए । ‘बीपीले नेहरूको भनाइप्रति कडा प्रतिवाद गर्दै भने – नेपाल सार्वभौम मुलुक हो । नेहरूको अभिव्यक्तिप्रति हामीलाई आपत्ति छ,’ नेपालको पुस्तक ‘पहिलो संसद् : बीपी–महेन्द्र टकराव’ मा लेखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०१६ चैत ३० गते प्रतिनिधिसभामा दिएको जवाफजस्तै गरी चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ नेपाल भ्रमणमा आएका बखत कूटनीतिक छलफलका माध्यमबाट समाधान गरेका थिए । जसको चर्चा अहिले पनि चीन र भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दा नेपालमा चल्ने गर्दछ ।
नेपाल र चीनबीच देखिएको सगरमाथासम्बन्धी विवादबारे चीनका प्रधानमन्त्री चाउएन लाईले नेपाल भ्रमणका क्रममा २०१७ वैशाख १६ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सगरमाथा नेपालकै भएको मञ्जुर गरेको बताएका थिए ।
चाउले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्तिबारे इतिहासकार डा. गौतमले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘मन्त्री कोइराला चीन पाल्नुहुँदा हामीले आपसमा जुन नक्साको आदानप्रदान गर्यौँ, त्यसमा एउटै शिखर चिनी नक्सामा चीन क्षेत्रभित्र चोमोलुङ्माको नामले र नेपालको नक्सामा सीमानाको रूपमा सगरमाथाको नामले विद्यामान पायौँ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले त्यही सगरमाथा नेपालको हो भनी भन्नुभयो, जुन कुराको छलफल उहाँले चेयरम्यान माओ (अध्यक्ष माओत्सेतुङ्ग) सँग पनि गर्नुभयो र हामीले त्यही नेपालद्वारा प्रस्तुत नक्सालाई मान्यता दिएर आफ्नो नक्सालाई सगरमाथाबारे बदर गर्यौँ । यसरी नेपालद्वारा प्रस्तुत नक्साअनुसार पनि सगरमाथाको दक्षिण भाग नेपालको हो र उत्तरी भाग चीनको हो । हामीले सगरमाथा माथि कहिले दावा गरेनौँ । यसपालिका वार्तामा पनि हामीले मञ्जुर गर्यौँ कि सगरमाथा नेपालकै हो । सगरमाथा अभियान गर्नेहरूमा दक्षिणबाट अभियान गर्नेलाई नेपालले र उत्तरबाट अभियान गर्नेलाई चीनले अनुमति दिनेछ ।’
सगरमाथा विवाद अन्त्यबारे पत्रकार नेपालले पुस्तकमा लेखेका छन् –
सगरमाथामा चीनले दाबी गरेको विषयलाई लिएर बहस चलिरहँदा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई नेपाल भ्रमणमा आए । फर्किने अघिल्लो दिन २०१७ वैशाख १६ गते प्रधानमन्त्री चाउले ग्यालरी बैठक (संसद् भवन) मा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे ।
त्यहाँ भारतीय पत्रकारहरूले ’नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान भयो ? भनेर कडा प्रश्न गरे । भारतीय पत्रकारहरूलाई चाउले भने, ‘नेपालसँग हाम्रो त्यस्तो कुनै समस्या छैन । नेपाल एउटा सानो मुलुक हो । हामीसँग त्यत्रो विशाल क्षेत्रफल छ । केही सय वर्ग माइल नेपालले लियो भने पनि हामीलाई फरक पर्दैन ।
पत्रकार सम्मेलनमा चीनका प्रधानमन्त्रीले थपेका थिए, ‘हामीले आफ्नो नक्सा फिर्ता गरेर नेपालको नक्सा स्वीकार गरिसक्यौँ । सगरमाथा नेपालको हो । दक्षिणबाट आरोहण गर्नेलाई नेपालले र उत्तरबाट गर्नेलाई चीनले अनुमति दिनेछ ।’
त्यसलगत्तै २०१७ वैशाख १८ गते प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सगरमाथाका विषयमा आफ्ना विचार व्यक्त गरेको गौतमको पुस्तक ‘नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस (भाग–२)’ मा उल्लेख छ ।
‘…सगरमाथा हाम्रो हो र यो परम्परादेखि हाम्रो रहँदै आएको छ । म यस पदमा रहुञ्जेलसम्म नेपालको एक इन्च भूमि पनि विदेशमा पर्न दिने छैन । उत्तरतिरबाट उठेको यस सीमा समस्यामा जुन भावना उठेको छ, दक्षिण सीमामा यस्तै समस्या उठ्यो भने पनि यो जोश कायम रहोस्,’ पुस्तकमा लेखिएको छ ।
इतिहासकार गौतमका अनुसार सगरमाथासम्बन्धी समस्यामा आवाज उठाउनेहरूलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले धन्यवादसमेत दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया